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ALERT: Debit और Credit Card से Online लेनदेन 16 मार्च से हो सकता है बंद, उससे पहले कर लें ये काम

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अगर आपने अपने Debit Card या Credit Card से अभी तक एक बार भी Online Transaction नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए महत्‍वपूर्ण है। 16 मार्च से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का आदेश लागू हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन नहीं कर सकेंगे। 15 जनवरी को जारी अधिसूचना में RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी।

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RBI ने बैंकों से कहा था कि जब वे किसी ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं तो उनमें सिर्फ घरेलू ATM और PoS terminals से लेनदेन की ही सुविधा होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन, card-not-present ट्रांजेक्‍शंस और कॉन्‍टैक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शंस के लिए ग्राहक अलग से खुद ही अपने कार्ड के लिए यह सुविधा शुरू करेंगे।

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RBI के ये नये नियम नए जारी किए जाने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर 16 मार्च 2020 से लागू हो जाएंगे। जिनके पास पहले से ही कार्ड है वह खुद ही निर्णय लेंगे उन्‍हें कौन सा फीचर डिसैबल करना है। मौजूदा कार्ड्स के लिए कार्ड जारी करने वाले बैंक, जोखिमों का आकलन करते हुए यह तय करेंगे कि card not present (घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय) ट्रांजेक्‍शंस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्‍शंस और कॉन्‍टैक्‍टलेस ट्राजेक्‍शंस की सुविधा देनी है या नहीं।

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जिन लोगों के पास पहले से ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड है और उन्‍होंने अपने कार्ड का इस्‍तेमाल ऑनलाइन या अंतरराष्‍ट्रीय या कॉन्‍टैक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शंस के लिए नहीं किया है तो उसे अनिवार्य से रूप से उन उद्देश्‍यों के लिए डिसैबल कर दिया जाएगा।

ग्राहक जब चाहें तब यानी 24×7 अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लेनदेन की सीमा को मोबाइल एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM या इंटरैक्टिव वॉयस रिस्‍पांस (IVR) के जरिये ऑन या ऑफ कर सकेंगे। कार्ड जारी करने वाले बैंक या वित्‍तीय संस्‍थान ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्‍ध कराएंगे, जिसके जरिये वे घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय, PoS, ATM, ऑनलाइन लेनदेन या कॉन्‍टैक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शंस के लिए लेनदेन की सीमा तय कर सकेंगे या उसमें परिवर्तन कर सकेंगे।

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आपको बताते चलें कि 16 मार्च लागू होने वाले आरबीआई के ये नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स के लिए अनिवार्य नहीं हैं। RBI का यह कदम साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महत्‍वपूर्ण है।

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योगी सरकार 2.0 ने 100 दिनों में अपराधियों की तोड़ी कमर, 500 से ज्यादा एनकाउंटर और करोड़ों की संपत्ति जब्त

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज का ब्योरा का देते हुए कहा कि 100 दिनों में माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया गया. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से अब तक करीब 2925 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है. यह सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले पांच साल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है. पहले प्रदेश दंगा और अराजकता के लिए जाना जाता था पर भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है. वहीं धार्मिक स्थलों से अनावश्यक लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. यह बिना किसी विवाद के हुआ है. किसी भी धार्मिक त्योहार में सड़कों पर कोई आयोजन नहीं हुआ. जिससे प्रदेश में पहली बार निवेश का माहौल बना है.

उन्‍होंने मीड‍िया को बताया कि 2017 के पहले प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्‍या थी. यूपी के सामने पहचान का संकट था. केंद्र की लाभकारी योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार रूच‍ि नहीं लेती थी. मगर 2017 के बाद इसमें बदलाव हुआ. आज प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ मुहैया हो रहा है. प्रदेश में गुडों-माफि‍या के खिलाफ व्‍यापक अभ‍ियान चलाया जा रहा है.

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2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है. पॉस्‍को एक्‍ट के तहत 2273 अपराध‍ियों पर कार्रवाई की गई है. 68,784 अनध‍िकृत कब्‍जे और 76,196 अनध‍िकृत पार्क‍िंग को मुक्‍त कराया गया है.

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जबकि 74,385 लाउडस्‍पीकर्स को धार्म‍िक स्‍थलों से हटाया गया है. वहीं, प्रदेश स्‍तर पर 50 माफि‍या और जिला स्‍तर पर 12 माफ‍िया पर कठोर कार्रवाई की गई है. बता दें कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है. 25 मार्च 2022 से लेकर एक जुलाई 2022 तक कुल 525 एनकाउंटर हुए है. इस दौरान 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और 425 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं. बदमाशों से हुई इस मुठभेड़ में 68 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं.

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Source : News18

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मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे बीजेपी जाने की खबरें पूरी तरह से गलत- केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह

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केंद्रीय मंत्री और जेडी यू नेता आरसीपी सिंह के बीजेपी में जाने की खबरें निराधार बताई जा रही हैं. सोमवार दोपहर ऐसी अफवाह फैली की उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया है. दरअसल वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने हैदराबाद गए थे. आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से राज्य सभा सदस्य थे. उनके राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. दूसरी बार उन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का अवसर नहीं दिया. राज्यसभा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद कानूनन वे 6 महीने तक मंत्रीपद पर रह सकते हैं. इस बीच यदि वे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उनका मंत्रीपद स्वतः समाप्त हो जाएगा. पिछले साल जेडीयू का अध्यक्ष ललन सिंह को बनाए जाने के बाद से ही आरसीपी सिंह की जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बीच अनबन की खबरें आ रहीं थीं.

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खबर अपडेट हो रही है…

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अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग

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सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत में अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में एयरफोर्स कर्मियों का कहना है कि इसके चलते उनका करियर 20 साल की बजाय महज 4 साल का ही हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एम.एल शर्मा ने कहा, ‘मेरी अर्जी है कि सरकार की ओर से भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे कैंसिल किया जाए। सरकार कोई भी स्कीम ला सकती है, लेकिन यहां बात सही और गलत की है। अब भी 70 हजार लोग ऐसे हैं, जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं।’

यह अर्जी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल की गई है। याची का कहना है कि अग्निपथ स्कीम कम से कम उन लोगों पर लागू नहीं होनी चाहिए, जो पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि यह सैनिकों के करियर का सवाल है। वकील ने कहा कि कई बार कोशिशों के बाद भी रजिस्ट्री विभाग की ओर से तारीख नहीं दी गई है। शर्मा ने कहा कि अदालत को 14 जून को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को कैंसिल करना चाहिए, जिसमें अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था।

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इस मामले में एक और अर्जी अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। उन्होंने अदालत से मांग की गई है कि अग्निपथ स्कीम के परीक्षण के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमेटी यह तय करे कि इस स्कीम का युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर होगा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से भी एक परिवाद दाखिल किया गया है। इसमें सरकार ने कहा कि अदालत कोई भी फैसला सुनाने से पहले इस मसले पर सरकार का पक्ष भी सुन ले।

Source : Hindustan

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