राज्य सरकार ने बिहार की ग्रामीण सड़कों को आगामी 30 जून तक गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने व्यापक स्तर पर मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत सरकार ने सभी जर्जर सड़कों के नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और उन्नयन की योजना बनाई है। इसे ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया है, जिसे 14 नवंबर 2024 को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली थी। इस योजना के तहत 2185 सड़कों (3530.882 किमी) का उन्नयन होगा, जिस पर 3056.13 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही, 13,436 सड़कों (23,938.545 किमी) का नवीनीकरण होगा, जिसके लिए 20,322.415 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों और पुलों का जियो टैगिंग के माध्यम से विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। स्वीकृत सड़कों की निविदा प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, जिससे कार्य जल्द शुरू हो सके। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सड़कों को साल में दो बार कालीकरण किया जाएगा और त्वरित मरम्मत के लिए रैपिड रोड रिपेयर व्हीकल की भी तैनाती होगी।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4182 सड़कों (7300 किमी) का सुधार कार्य किया जाएगा। ये वे सड़कें हैं, जो 31 मार्च 2025 तक अनुरक्षण अवधि से बाहर हो जाएंगी। इन सड़कों की मरम्मत अगले वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट से पूरी की जाएगी।
सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा।
