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वायुसेना को मिला AN-32 का मलबा, 13 लोग थे सवार

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भारतीय वायुसेना का विमान एएन-32 जोरहाट एयरबेस से 3 जून को उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था. विमान में 13 लोग सवार थे.

असम के जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले AN32 के टुकड़े मिले हैं. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार विमान के कुछ हिस्सों का टुकड़ा जहां मिला है वह अरुणाचल प्रदेश में एएन -32 विमान के उड़ान वाली जगह से 15-20 किलोमीटर उत्तर में है. भारतीय वायु सेना (IAF) हेलिकॉप्टर दल इस मिशन में शामिल थे.

वायुसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिस इलाके में खोज की जा रही थी वहां IAF Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा अनुमानित An32 का मलबे को आज 16 किलोमीटर उत्तर में लगभग 12000 फीट की ऊंचाई पर देखा गया.

वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल पीएस अहलूवालिया ने News18 से कहा कि पहाड़ियों और जंगल से भरा इलाका होने के कारण विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से इसे ढूंढने में आठ दिनों का वक्त लग गया.

भारतीय वायुसेना का विमान एएन-32 जोरहाट एयरबेस से 3 जून को उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था. इस विमान ने दोपहर 12.25 बजे उड़ान भरी थी और आखिरी बार दोपहर 1 बजे विमान से संपर्क हुआ था. विमान में चालक दल के आठ सदस्य और 5 यात्री सवार थे.

पांच लाख के ईनाम की हुई थी घोषणा

इससे पहले वायुसेना ने इस विमान की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी. यह घोषणा एयर मार्शल आरडी माथुर एओसी इन कमांड, इस्टर्न एयर कमांड ने की थी. उन्होंने कहा था कि लापता एएन 32 की पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति या समूह को यह इनाम दिया जाएगा.

विमान की खोज करीब 2500 वर्ग किमी के क्षेत्र में की गई. यह क्षेत्र सियांग जिले के कायींग और पायुम क्षेत्र के अंदर आता है. रूस निर्मित इस विमान ने अरुणाचल प्रदेश के शि-योमि जिले के मेचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के लिए सोमवार दोपहर 12.27 बजे असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी. जमीनी नियंत्रण कक्ष के साथ विमान का संपर्क दोपहर एक बजे टूट गया था.

खराब मौसम बना बाधा

विमान को ढूंढने के लिए खराब मौसम के दौरान भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा. तेज बारिश और हवाओं के कारण पहाड़ी इलाके में विमान को ढूंढना असंभव हो गया था लेकिन इसके बावजूद थल सेना और वायुसेना के जवान लगातार विमान को ढूंढने का प्रयास करते रहे. उल्लेखनीय है कि विमान में 13 लोग सवार थे.

Input : News18

 

INDIA

राजस्थान की सुमन राव बनीं फेमिना मिस इंडिया 2019

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56वें फेमिना मिस इंडिया 2019 का फैसला हो चुका है. राजस्थान की सुमन राव ने ये ताज हासिल किया. 22 साल की सुमन ने अनुकृति वास के बाद अब ये खिताब जीता है. सुमन चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थीं. सुमन ने ये खिताब जीतकर अपना सपना सच किया है.

सुमन का कहना है कि वो जिंदगी में उन चीजों को करने की भी हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं. सुमन जीवन में अपने माता-पिता से बेहद प्रभावित हैं. मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन का कहना है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धित है. बता दें कि साल 2019 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुमन साल 2018 में ताज से चूक गई थीं. पिछले साल वह पहली रनर अप रही थीं.

ये कार्यक्रम मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनडोर स्टेडियन में हुआ. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ, विक्की कौशल, मौनी रॉय और नोरा फतेही मौजूद थे. इनके अलावा हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा और चित्रांगदा सिंह ने इस शानदार शाम की शोभा बढ़ाई.

फेमिना मिस इंडिया की जीत के बाद अब सुमन का अगला पड़ाव मिस वर्ल्ड इवेंट होगा. सुमन इस रेस में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी. सुमन के अलावा कुछ और नाम इस इवेंट में चर्चा में रहे. तेलंगाना की संजना विज फर्स्ट रनरअप रहीं. बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइडेड कॉन्टिनेंट 2019 का खिताब जीता. छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता.

फेमिना मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में 30 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था. खूबसरती और टैलेंट से भरी इस शाम को करन जौहर, मनीष पॉल और पूर्व मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया मानुषी छिल्लर होस्ट ने होस्ट किया.

Input : News18

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अगर आप भी बिना डोनेशन विदेश में MBBS करना चाहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए

Ravi Pratap

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अब डॉक्टर बनना हुआ आसान! क्रिगिस्तान, युक्रेन और रुस के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस सीट पर बिना डोनेशन एडमिशन पाएं। डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए शीघ्र संपर्क करें एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्रसंघ के नेता मुजफ्फरपुर के अभिषेक कुमार नागर से।

अभिषेक कुमार नागर

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आधार नियम संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

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मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद किसी अन्य कानून की बाध्यता नहीं होने पर व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिये आधार देने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गयी। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा

यह विधेयक आधार कानून 2016 तथा अन्य कानून में संशोधन के रूप में होगा और मार्च 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर एक करोड़ रुपये तक का दिवानी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर लगातार नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। आधार के लिए अनुरोध करने वाली इकाइयों या भौतिक रूप से सत्यापन के मामले में आधार का अनाधिकृत उपयोग दंडनीय है। इसके लिये 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक कारावास का प्रावधान है। कंपनी के मामले में यह र्जुमाना 1 लाख रुपये तक है। अनाधिकृत तरीके से सेंट्रल आइडेन्टिटीज डोटा रिपोजिटीरी’ तक पहुंच के साथ डाटा से छोड़छाड़ के लिये मौजूदा तीन साल से 10-10 साल की सजा का प्रावधान है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘प्रस्‍तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिये बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्‍यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्‍बर देना स्‍वैच्छिक होगा। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकते हैं।’’ इसका मतलब है कि इसमें बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये सत्यापन और पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति होगी।

केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है

विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्‍तावित संशोधन राष्‍ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रस्तावित बदलाव के तहत व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप से अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है। इसमें आधार के वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा दी गयी है ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।

विज्ञप्ति के अनुसार इसमें केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालत करते है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए अपने पास आधार नंबर होने का प्रमाण देने या उस काम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा पारित किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो। संशोधन विधेयक में निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है। यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें· भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।

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