मुजफ्फरपुर में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास के लिए किए जा रहे सतत एवं प्रभावी प्रयासों के परिणाम दिखने लगे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को मूर्त रूप देने और विकास को गति देने के लिए कैबिनेट की बैठक में कल जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली, जो जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
मुजफ्फरपुर शहर में चांदनी चौक एनएच 28 से बखरी एनएच 57 पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की घोषणा की गई थी। इस महत्वपूर्ण सड़क के लिए कैबिनेट की बैठक में 8977.13 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 7.65 किलोमीटर लंबी यह सड़क मुजफ्फरपुर को दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। इस पथ के चौड़ीकरण से शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा जाने में आम जनता को काफी सुविधा होगी।
चांदनी चौक से रामदयालु नगर तक एनएच 122 के पथांश के चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य हेतु 4476.17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में भगवानपुर चौक के गोलंबर का विकास और कई स्थानों पर नाले के निर्माण कार्य शामिल हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
मुजफ्फरपुर-रामदयालु रेलवे स्टेशन के बीच गोबरसही चौक के पास आरओबी के निर्माण के लिए 13261.34 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पटना से मुजफ्फरपुर आने-जाने वाले यात्रियों को सुगमता होगी और शहर के ट्रैफिक की समस्या कम होगी।
मुजफ्फरपुर-हाजीपुर पथ पर तुर्की और रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच सड़क ऊपरी पुल निर्माण के लिए 24800 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे शहर में जाम की समस्या दूर होगी।
जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास बुढ़ी गंडक नदी पर 12 × 25 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का अतिरिक्त कार्य (फेज-2) के तहत 2950 मीटर लंबाई में पहुंच पथ निर्माण के लिए 12093.11 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। चंदवारा पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया जाएगा।
इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बुढ़ी गंडक नदी पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास सोडा गोदाम चौक और अहियापुर पुल के बीच पहुंच पथ निर्माण सहित दो लेन के 12×25 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य हेतु 98.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी।
इन सभी परियोजनाओं से मुजफ्फरपुर में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास होगा और यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ आम जनता को सुगमता मिलेगी।
