चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, सरकारी नौकरियों में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

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आम चुनावों का साल आते ही केंद्र सरकार को सवर्णों की याद आई है. सवर्णों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार ने नया दांव चला है. सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित हो गया है.

बीजेपी ने नाराज़ चल रहे सवर्णों को खुश करने के लिए मास्टरस्ट्रोक खेला है. आज हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आरक्षण के मसले पर एक बड़ा दांव खेला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. गौरतलब है कि कई राज्यों में सवर्ण आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं. हाल में तीन हिंदीभाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद इस फैसले की अहमियत और बढ़ जाती है.

गौरतलब है कि केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है.

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