बिहार सरकार ने बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं के तहत 6650.33 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। बुधवार को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस संबंध में मांगपत्र सौंपा। इस दौरान जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, और जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य संजय कुमार झा भी उपस्थित रहे।
मंत्री चौधरी ने अपने पत्र में कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया गया था। उन्होंने इसी के तहत प्रथम चरण में प्रस्तावित 6650.33 करोड़ रुपये की योजनाओं को तत्काल स्वीकृति देने की अपील की, ताकि इन परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन किया जा सके।
27 से 30 सितंबर 2024 के बीच नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा जैसी नदियों में जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। कई स्थानों पर तटबंधों के ऊपर से पानी बह गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पुराने तटबंध अब सुरक्षित नहीं हैं।
जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी और संपत्ति को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए पुराने तटबंधों का उन्नयन, चौड़ीकरण और मजबूती आवश्यक है। केंद्र को 2147.58 करोड़ रुपये की योजनाएं “रीवर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया” के तहत और 4502.75 करोड़ रुपये की योजनाएं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जल शक्ति मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं। अब इन परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
