पटना: बिहार सरकार ने दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित पेपरलेस ई-निबंधन व्यवस्था लागू होने से अब दस्तावेजों का निबंधन पहले की तुलना में अधिक तेज, सुविधाजनक और पारदर्शी हो गया है।
नई व्यवस्था के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की विशेष सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के प्रशिक्षित कर्मी उनके घर पहुंचकर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से सुरक्षित तरीके से ई-निबंधन की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे।
ई-निबंधन प्रणाली में दस्तावेजों की ऑनलाइन तैयारी, शुल्क की स्वचालित गणना, ई-चालान, ई-स्टाम्प के जरिए ऑनलाइन भुगतान तथा आधार आधारित ई-साइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे निबंधन प्रक्रिया अधिक सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनेगी।
सरकार का कहना है कि तकनीक आधारित इस व्यवस्था से समय की बचत होगी, कागजी कार्यवाही कम होगी और भूमि के फोटो के साथ रियल टाइम बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी सुविधाओं से निबंधन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता और मजबूत होगी। इसके अलावा भूमि की वास्तविक श्रेणी और प्रकृति का अधिक सटीक सत्यापन भी संभव हो सकेगा।
सरकार के अनुसार यह पहल नागरिकों को तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो ‘विकसित भारत–समृद्ध बिहार’ के संकल्प को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।
