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BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा- सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कांग्रेस का हाथ

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भाजपा सांसद सह भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कांग्रेस का हाथ बताया। इसके बाद भी राजद मुखिया तेजस्वी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मनोज तिवारी ने सुशांत की मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता से एफआईआर दर्ज होने की बात कही। उक्त बातें मनोज तिवारी ने बिहार के बांका जिले के शंभूगंज के हाईस्कूल मैदान में कही।

Patna: Manoj Tiwari visits Sushant's residence, pays his condolences  #Gallery - Social News XYZ

मनोज तिवारी ने कहा कि यदि बिहार में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं तो एनडीए की गठबंधन वाली सरकार जरूरी है। उन्होंने एनडीए के नए मेनिफेस्टो में 19 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने अमरपुर विधान सभा के जदयू प्रत्याशी जयंत राज कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा किया।

Manoj Tiwari favours CBI inquiry into Sushant Singh Rajput's suicide |  Entertainment News – India TV

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। आम जनता के लिए सड़क, बिजली, पानी, शौचालय सहित अन्य कार्यों को पीएम ने कर दिखाया। कहा कि देश के गरीबों के लिए मेडिकल के लिए पांच लाख की बीमा देने की बात कही तो इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। पहले लोगों को इलाज कराने दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। अब पटना, दरभंगा सहित अन्य जगहों पर यह सुविधा उपलब्ध हो रही है।

अंत में मनोज तिवारी ने कहा कि यदि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो एनडीए का भरपूर समर्थन दें ताकि विकास की गाड़ी पटरी पर तेजी से बढ़ सके। जनसभा की अध्यक्षता भाजपा के सोनू कुमार एवं संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद ने किया। मौके पर निवर्तमान विधायक जनार्धन मांझी, विधानसभा प्रभारी संजय राम, कार्यकारिणी अध्यक्ष रितेश चौधरी, द्वारिका मिश्र, संतोष कुमार सिंह, नवल राम सहित एनडीए के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

Source : Hindustan

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दिसंबर में लग सकता है झटका, बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

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अगले महीने (दिसंबर) की पहली तारीख को आम जनता को झटका मिलने की आशंका है. ये झटका एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के रूप में हो सकता है. दरअसल, तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करती हैं और ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है.

देश में एलपीजी की कीमत सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं और हर महीने की पहली तारीख को ये संशोधित की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां दिसंबर की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन पर एक घोषणा कर सकती हैं. यानी 1 दिसंबर, 2020 से देशभर में रसोई गैस की कीमत में बदलाव होना तय है.

हालांकि, कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा गया है. उम्मीद कि जा रही है कि आगे भी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें 1 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा. देश में लगभग सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए किया जाता है.

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आम आदमी की जेब पर असर डालती है. हालांकि, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाती है और ये हर महीने बदलती है.

उधर, बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में सब्सिडी को लेकर सवाल चल रहे थे. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं. इसलिए एलपीजी बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा.’’

बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर हर वर्ष अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में दी जाती है. उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदते हैं और बाद में सब्सिडी उनके खाते में आती है.

बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम

सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है.

Source : Aaj Tak

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किसानों के समर्थन में हरभजन, कहा- बिना भिड़ंत के हम अन्नदाता की बात नहीं सुन सकते क्या

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कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह का साथ मिला है. उन्होंने किसानों को सुनने की अपील की है. हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि किसान हमारा अन्नदाता है. हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए.

Harbhajan Singh condemns Bandra incident, says 'what happened today is  unacceptable' | Cricket News – India TV

टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज ने कहा कि क्या यह वाजिब नहीं होगा. बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम किसानों की बात नहीं सुन सकते. कृपया किसान की भी सुनिए. जय हिंद. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे हैं. वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

Delhi Chalo' protest: Farmers brave water cannons, tear gas as they inch  towards national capital | India News – India TV

प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने को लेकर पुलिस से झड़प भी हुई. एक ओर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने पर अड़े रहे तो वहीं पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकती रही. पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इन सबके के बावजूद किसान अड़े रहे. आखिरी में प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा और दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत देनी पड़ी.

Delhi Chalo' against farm laws: Farmers cross barricades, water jets;  Tomar, Rajnath offer talks | Cities News,The Indian Express

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विकास दुबे पर घोषित पांच लाख का इनाम कोई लेना वाला ही नहीं, उज्जैन पुलिस अब तक नहीं तय कर पाई किसे मिले पैसा

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कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे केस के चार महीने बाद भी उज्जैन पुलिस हिस्ट्रीशीटर पर घोषित पांच लाख के इनाम का वास्तविक हकदार नहीं खोज पाई। इसकी तलाश के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है, जिसमें फौरी तौर पर उज्जैन के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहां के पुलिस अफसरों का कहना है कि कुछ अन्य बिंदुओं पर जांच बाकी रह गई है। इसके चलते रिपोर्ट भेजने में कुछ वक्त और लगेगा। मजे की बात है कि कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को इनाम से जुड़े किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी तक नहीं है। जबकि उज्जैन पुलिस का कहना है कि प्रस्ताव कानपुर से ही भेजा गया है।

सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लाते वक्त सचेंडी के पास एनकाउंटर में पुलिस ने दस जुलाई को उसे मार गिराया था। शासन ने विकास पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। क्योंकि विकास को पकड़ा उज्जैन में गया था इसलिए यह राशि वहां की पुलिस को देने की पेशकश की गई। अगस्त में उन्हें प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने इनाम के वास्तविक हकदार की खोज के लिए तीन एडिश्नल एसपी की कमेटी गठित की। यह पता लगाना था कि विकास की गिरफ्तारी के संबंध में पहली सूचना किसकी थी। पुलिस की या मुखबिर तंत्र की या फिर महाकाल मंदिर के किसी कर्मचारी की। 15 दिन पहले उज्जैन के अधिकारियों ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह तय कर चुके हैं कि किसे इनाम की राशि मिलनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट जल्द ही कानपुर पुलिस को सौंप दी जाएगी। दरअसल उज्जैन पुलिस को आशंका है कि इनाम का दावा करने में कहीं कोई कानूनी पेच न फंस जाए। इसी के चलते दावा करने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

कहीं कुछ गड़बड़ हो गई

उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई थी लेकिन स्क्रूटनी में कुछ बिंदुओं पर अभी भी जांच बाकी रह गई है। उन्हें पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट कानपुर पुलिस को भेज दी जाएगी।

जय नारायण सिंह, एडीजी जोन कानपुर बताते हैं कि अगर कोई प्रस्ताव जाएगा भी तो वह जिला पुलिस के स्तर से बनेंगे और मेरे यहां से मार्क होते हुए चला जाएगा। इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरे संज्ञान में नहीं आया। न ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी है। मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर ने बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव उज्जैन पुलिस को नहीं भेजा गया है। शासन से कोई प्रस्ताव गया हो तो जानकारी नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

Source : Hindustan

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