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BSNL का धांसू ऑफर, चार महीने तक इंटरनेट सर्विस फ्री

Muzaffarpur Now

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नई दिल्ली : BSNL यूजर्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स को चार महीने की फ्री सर्विस ऑफर कर रही है। इस धांसू का ऑफर का फायदा भारत फाइबर ब्रॉडबैंड यूजर्स के साथ ही लैंडलाइन ब्रॉडबैंड और Wi-Fi Max ब्रॉडबैंड यूजर्स को दिया जा रहा हैं। इस ऑफर लाभ वही यूजर उठा सकते हैं जो बीएसएनएल के 36 महीने वाले किसी प्लान को सब्सक्राइब कराएंगे। कंपनी के पास दूसरे कई लॉन्ग टर्म प्लान भी हैं, लेकिन उनमें चार महीने फ्री सर्विस का ऑफर नहीं दिया जा रहा। आइए जानते हैं डीटेल।

इन प्लान्स में भी फ्री सर्विस का फायदा

बीएसएनएल भारत फाइबर ब्रॉडबैंड और दूसरे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ एक से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लान ऑफर कर रहा है। इन प्लान में दूसरे कई बेनिफिट मिलते हैं। 12 महीने वाले प्लान में कंपनी एक महीने की फ्री सर्विस और 24 महीने वाले प्लान में 3 महीने की फ्री सर्विस दे रही है। वहीं, अगर आप 36 महीने का प्लान लेते हैं, तो आपको कुल 40 महीने की फ्री सर्विस मिलेगी।

36 महीने वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स

अगर आप भारत फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो आपको इसके साथ में अनलिनिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। ज्यादातर प्लान में कंपनी तय FUP लिमिट तक अच्छी अनलिमिटेड डाउनलोडिंग स्पीड ऑफर कर रही है।

सर्कल के हिसाब से प्लान और बेनिफिट में फर्क

किस प्लान में कितना डेटा बेनिफिट मिलेगा यह प्लान के रेंटल पर निर्भर करता है। बीएसएनएल अलग-अलग सर्कल्स में अलग-अलग प्लान ऑफर करता है। ऐसे में इन प्लान में मिलने वाले बेनिफिट और कीमत में भी थोड़ा फर्क होता है। कंपनी अपने दूसरे प्लान्स में भी कई बेनिफिट दे रही है।

ऐनुअल प्लान लेने पर गूगल नेस्ट मिनी

शुरुआत में बीएसएनएल यूजर्स को ऐमजॉम प्राइम का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। हालांकि, अब कंपनी ने इसे बंद कर दिया है। इसके अलावा बीएसएनएल ने 23 मई को एक ऑफर की शुरूआत की है, जिसमें ऐनुअल प्लान लेने वाले यूजर्स को 99 रुपये के मंथली ईएमआई पर गूगल नेस्ट मिनी और 199 रुपये की ईएमएआई पर गूगल नेस्ट हब ऑफर किया जा रहा है।

Input : NBT

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कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे किसान, सहयोगी दलों ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें

Ravi Pratap

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किसानों से जुड़े बिल के लोकसभा में पारित होने को लेकर हंगामा जारी है. विधेयक के विरोध में किसान सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार फिलहाल इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है. इन विधेयकों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में भी फूट पड़ती हुई दिख रही है. एनडीए की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (SAD) की नेता और केंद्रीय मंत्री रहीं हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, अकाली दल ने एनडीए में बने रहने या छोड़ने के मामले में अभी फैसला नहीं लिया है. हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) पर भी साथ छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है. हरियाणा में BJP और JJP की सरकार है.

  1. किसान बिल को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शुक्रवार सुबह मुलाकात की. विधेयक को लेकर जेजेपी को अपने कोर वोटबैंक से दबाव का सामना करना पड़ रहा है. जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दुष्यंत चौटाला के घर पर मौजूद है.
  2. बिल के विरोध में किसान मज़दूर यूनियन सड़क पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है. हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन होगा. 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे. 25 सितंबर को पंजाब बंद की अपील भी की गई है.
  3. पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक दुखदाई खबर है क्योंकि अकाली दल और बीजेपी एक अटूट गठजोड़ है. उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों के दबाव के चलते हरसिमरत कौर बादल ने यह फैसला लिया है. बीजेपी हमेशा किसानों के हित में ही रही है.
  4. पंजाब के खडूर साहेब से सांसद जसबीर सिंह गिल ने कृषि विधयेक पर कहा कि अच्छा किया हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया. पंजाब बॉर्डर स्टेट है वहां के किसानों को परेशान मत करो. पंजाब का किसान जमीन से बहुत प्यार करता है. हम विधयेक में बदलाव की बात कर रहे थे, इन्होंने खत्म कर दिया. सरकार किसान के साथ छलावा कर रही है. नीयत साफ होती तो रात के अंधेरे में बिल ना पास करवाते. जितने विपक्ष के राज्य है हम इसको लागू नही करेंगे.
  5. सरकार का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है.
  6. सरकार का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून से छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है.
  7. मोदी सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में तीन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है. लोकसभा में गुरुवार को दो किसान बिल पारित हो चुके हैं. इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल-2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 शामिल हैं.
  8. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे.
  9. इन बिल (विधेयकों) पर किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर है. किसानों को डर सता रहा है कि सरकार बिल की आड़ में उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लेना चाहती है.
  10. हरियाणा कांग्रेस के नेता किसान बिल के विरोध में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे. पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की. कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए. साथ ही किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.

 

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भारत ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध तो प्याज के आंसू रोने लगा नेपाल, 4 दिन में 150 रुपए किलो तक पहुंची कीमत

Ravi Pratap

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भारत सरकार की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पड़ोसी देश नेपाल में प्याज की कीमतें आसमान चढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले तक 20-30 रुपए किलो बिकने वाले प्याज की खुदरा कीमत यहां 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कई जगहों पर व्यापारियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी कीमत और अधिक बढ़ सकती है। भारत दक्षिण एशिया में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया भारतीय प्याज पर निर्भर हैं।

नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू के हरित सामुदायिक कृषि बजार तीनकुनेमा में गुरुवार सुबह कई सब्जी विक्रेताओं ने 150 रुपये प्रति किलो प्याज बेचा। दुकानदार थोक बाजारों में इसे 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं और खुदरा कीमत 120 से 150 रुपये किलो तक है।

कालीमाटी सब्जी और फल बाजार विकास समिति के अनुसार, प्याज का थोक मूल्य सोमवार को 59 रुपए से 61 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन मंगलवार को प्याज की कीमत 74 रुपए से 76 रुपए तक रही। सोमवार की तुलना में मंगलवार को प्याज की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत बढ़ीं। भारत की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हर दिन प्याज की कीमतों में तेजी आ रही है।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय ने सोमवार को सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया था। भारत में कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि दक्षिण भारत में भारी बारिश के कारण प्याज का उत्पादन घट गया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में लगातार बारिश से प्याज के उत्पादन को नुकसान पहुंचा है।

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इकबाल अंसारी का सीबीआई कोर्ट से आग्रह- बाबरी मस्जिद मामला खत्म कर सभी आरोपियों को बरी करें

Ravi Pratap

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दशकों पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट से सभी मुकदमों को खत्म करने और सभी आरोपियों को बरी करने की अपील की है। इकबाल अंसारी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को सुलझा लिया है। अब, अयोध्या में (अलग-अलग स्थानों पर) राम मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया जा रहा है। (बाबरी विध्वंस) मामले के कई आरोपी ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी निजी राय है कि विवाद को समाप्त करने और हिंदू-मुस्लिम एकता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सीबीआई अदालत को सभी 32 आरोपियों को बरी करना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विवाद (अयोध्या टाइटल सूट) को हल कर दिया है, तो सीबीआई कोर्ट को भी विवाद को समाप्त करना चाहिए और सभी आरोपियों को देश के हित में बरी कर देना चाहिए।

बता दें कि सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कुल 32 आरोपी हैं। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्यवाही पूरी कर ली थी।

वकील केके मिश्रा ने बताया कि सीबीआई की अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। मिश्रा मामले के 32 में से 25 आरोपियों की वकालत कर रहे हैं, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित अन्य शामिल हैं

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