बिहार में बाढ़ और बारिश से बुरी तरह से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी ख़बर है. बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 614 करोड़ की रुपये देने का फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत राज्य सरकार को 614 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है.
हालांकि ये राशि बिहार में जुलाई-अगस्त के महीने आए बाढ़ के लिए दी जा रही है. बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 2700 करोड़ रुपये देने की मांग की थी.
राज्य राहत आपदा राहत कोष से भी मिले 214 करोड़
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने एडवांस के तौर पर तत्काल राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से 400 करोड़ रूपये दे दिए हैं. वहीं बिहार को SDRF (राज्य आपदा राहत कोष) के लिए 213.75 करोड़ रूपये देने का भी फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को अभी आपदा से जूझ रहे लोगों के बीच राहत का काम चलाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी.
SDRF फंड में मिल रहे 213.75 करोड़ रूपये का उपयोग राज्य सरकार तत्काल राहत काम करने में कर सकती है. लेकिन केंद्र सरकार से NDRF से मिले 400 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वर्तमान में आए जलप्रलय में बिहार सरकार नहीं कर सकेगी. दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहायता राशि जुलाई-अगस्त में आए बाढ़ के लिए दी है.
जुलाई-अगस्त में 13 जिलों में आई थी बाढ़
बता दें कि दो महीने पहले राज्य के 13 जिलों में भारी बाढ़ से करीब 55 लाख लोग प्रभावित हुए थे. बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र से एक टीम भी आई थी. सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी जिसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से बिहार के 400 करोड़ रुपये की मदद दी गई है.
अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिमी चम्पारण में भारी तबाही मची थी. इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से 27 सौ करोड़ रूपये की मांग की थी. बिहार सरकार ने बाढ पीड़ितों के खाते में 6-6 हजार रूपये भेजे थे.
Input : Live Cities
