PATNA : बिहार सरकार ने सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से ‘राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य उन नागरिकों को राहत प्रदान करना है, जिनकी शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर आयोजित ‘सहयोग शिविर’ में उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सका।
“सबका सम्मान–जीवन आसान” के संकल्प के साथ शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत अब नागरिक अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचा सकेंगे।
सरकार के अनुसार, 14 जुलाई 2026 से प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना में ‘राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ आयोजित किया जाएगा। इसमें चयनित आवेदकों की शिकायतों की मुख्यमंत्री स्तर पर सुनवाई एवं समाधान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदकों को sahyog.bihar.gov.in पर जाकर अपनी पूर्व शिकायत का रेफरेंस नंबर दर्ज करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों में से चयनित लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य हर नागरिक की आवाज़ को सुनना, शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में काम करना तथा प्रशासनिक जवाबदेही को और मजबूत बनाना है।
