बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 2381 पदों के सृजन को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण बसावट में संपर्क पथ और पुलों के निर्माण व रखरखाव देखने के लिए 2261 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राज्यभर में 3600 नई बसें शुरू होंगी। इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट ने पटना उच्च न्यायालय के लिए सुवास सेल हेतु अनुवादक के 60 पद एवं अनुवादक-सह-प्रूफ रीडर के 20 पद यानी कुल 80 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। वहीं अभिलेखवाह के 110 पदों में से 55 पद को अभिलेख लिपिक के पद पर उत्क्रमित करने की मंजूरी दी है। पीएचईडी में पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व से सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम (बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर) के लिए 14 शैक्षणिक पदों, जिनमें प्राध्यापक-01, सह-प्राध्यापक-03, सहायक प्राध्यापक-10 के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार भवन नई दिल्ली के लिये इंजीनियरिंग कैडर के 12 पदों और बिहार वास्तुविद् संवर्ग के मुख्य वास्तुविद् के 1 पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों को जिला समाहरणालयों में समान पद पर समायोजित करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत करने एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालयों का परिसमापन करने की स्वीकृति दी गई।
जिला मुख्यालय से 496 प्रखंडों के लिए बस सेवा
प्रखंड से जिला मुख्यालय और राज्य के विभिन्न स्थानों को बस सेवा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना तैयार की गई है। बुधवार को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जिला मुख्यालय को छोड़कर 496 प्रखंडों में इस योजना का क्रियान्वयन होगा।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न मार्गों पर 3600 नए बसों का परिचालन किया जाएगा। 7200 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सात लाभुकों को बस खरीद के लिए अनुदान मिलेगा। इनमें दो एससी, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे। जिस प्रखंड में एसटी की आबादी 1000 से अधिक होगी, वहां इन्हें एक अतिरिक्त कोटा का लाभ दिया जाएगा। इन्हें 5-5 लाख की मदद दी जाएगी।
योजना के लिए तत्काल 180 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कैडर गठन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छात्रावास प्रबंधक, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण संवर्ग नियमावली 2023 के गठन को कैबिनेट से स्वीकृति दी।
Source : Hindustan
