बिहार के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में विभिन्न खेलों की सुविधाएं बहाल की जाएंगी। स्थानीय खिलाड़ियों की मांग और परिस्थिति के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस पंचायत में कौन से खेल की सुविधा विशेष रूप से बहाल की जाएगी। खेलों के विकास के लिए राज्य सरकार संबंधित सामग्रियां और नकद राशि भी प्रदान करेगी। खेल विभाग ने सभी नगर और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन और मैदान की सुविधा बहाल करने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यदि किसी पंचायत में फुटबॉल खेलने वाले अधिक हैं और वहां बड़ा खेल का मैदान उपलब्ध है, तो वहां इस खेल को बढ़ावा दिया जाएगा और संबंधित सामग्री और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जहां पर छोटा मैदान है, वहां वॉलीबॉल की सुविधा बहाल होगी। इंडोर गेम और एथलेटिक्स के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। स्थानीय युवा सुबह और शाम में मैदान में जाकर अभ्यास करेंगे और खेलेंगे।
खेल क्लब के गठन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दी गई है। खेल विभाग जल्द ही राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर कार्रवाई करेगा। सबसे पहले उपलब्ध जमीन की तलाश की जाएगी, जो स्कूल-कॉलेज परिसर या सार्वजनिक स्थल पर हो सकती है। इसके बाद जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, उन पंचायतों में इसका अधिग्रहण भी किया जाएगा।
पंचायत में गठित खेल क्लब की देखरेख में सभी गतिविधियां संचालित होंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें उचित मंच प्राप्त होगा।
