MUZAFFARPUR : जिले में सरकारी कार्यालयों की पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) मुजफ्फरपुर पश्चिमी कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालक सहायक श्री राकेश रंजन को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई कार्यालय में अवैध राशि के लेन-देन से संबंधित एक वीडियो वायरल होने के बाद की गई है।
बताया गया कि बीते 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डीसीएलआर पश्चिमी कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायक पर अवैध लेन-देन का आरोप लगाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित जांच के आदेश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी स्वयं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मुजफ्फरपुर पश्चिमी को सौंपी गई।
जांच के दौरान वायरल वीडियो, कार्यालय की कार्यप्रणाली तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। हालांकि, जांच एवं स्पष्टीकरण के दौरान श्री राकेश रंजन अपने बचाव में कोई ठोस तथ्य या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।
जांच प्रतिवेदन में आरोपों को गंभीर मानते हुए इसे सरकारी कार्यालय की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया गया। इसके बाद जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई, जिस पर त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया।
जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यपालक सहायक श्री राकेश रंजन का नियोजन समाप्त कर उन्हें तत्काल सेवा मुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सरकारी कार्यों में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर पूरी दृढ़ता से अमल कर रहा है।
उन्होंने यह भी दोहराया कि भविष्य में यदि किसी भी सरकारी कार्यालय या कर्मी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
