अगस्त से शुरू होगा मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, आसानी से मिल जाएंगे चोरी हुए फोन
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अगस्त से शुरू होगा मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, आसानी से मिल जाएंगे चोरी हुए फोन

Santosh Chaudhary

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नई दिल्ली. जल्द ही आप अपने खोए हुए फोन को ढूंढ पाएंगे। सरकार ऐसी तकनीक लॉन्च करने जा रही है, जो देशभर में ऑपरेट हो रहे चोरी के फोन को ट्रैक कर सकेगी। इस ट्रैकिंग सिस्टम की खास बात यह होगी कि फोन से सिम कार्ड निकाल देने या IMEI नंबर बदल देने के बाद भी फोन को ट्रैक किया जा सकेगा। इस तकनीक को Centre for Development of Telematics (C-DoT) ने तैयार किया है और इसे अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

15 करोड़ रुपए में तैयार हुआ CEIR

टेलीकॉम विभाग ने जुलाई, 2017 में C-DoT को मोबाइल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR)’ सौंपा था। इसका उद्देश्य था मोबाइल फोन की चोरी और नकली फोन के धंधे को रोकना। सरकार ने देश में CEIR सेट-अप करने के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था।

ऐसे काम करेगी तकनीक

CEIR सिस्टम चोरी किए गए या गुम हुए फोन पर मौजूद सभी तरह की सेवाओं को ब्लॉक कर देगा। फिर चाहे सिम कार्ड हटा दिया जाए या फोन का IMEI नंबर बदल दिया जाए। यह सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के IMEI डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। यह सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां वे ब्लैक लिस्ट किए हुए मोबाइल टर्मिनल को शेयर कर सकेंगे ताकि किसी भी नेटवर्क में ब्लैकलिस्ट की गई डिवाइस दूसरे नेटवर्क में काम न करे, फिर चाहे सिम कार्ड क्यों न बदल दिया जाए।

जुलाई में शुरू किया था ट्रायल

डीओटी ने CEIR प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में की थी। महाराष्ट्र में इसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल में यह प्रोजेक्ट सफल रहा। इसके बाद अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े डीओटी के एक अधिकारी के अनुसार, मोबाइल चोरी से न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि यह किसी व्यक्ति के निजी जीवन और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। अधिकारी के अनुसार, डीओटी के लिए इस समय बाजार में नकली मोबाइल फोन की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। नकली आईएमईआई नंबर के साथ चलने वाले मोबाइल फोन हमारे आसपास एक्टिव रहते हैं और हम इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं।

चोरी रोकने में मिलेगी मदद

मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का असली मकसद मोबाइल फोन की चोरी को हतोत्साहित करना है। अधिकारी का कहना है कि आईएमईआई नंबर को ब्लैकलिस्ट करने के बाद मोबाइल काम करने लायक नहीं रहेगा। इस डाटाबेस की मदद से सुरक्षा एजेंसियां चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ढूंढ़ सकेंगी। अधिकारी का कहना है कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की ओर से इस डाटाबेस का गलत इस्तेमाल ना किया जाए।

Input : Dainik Bhaskar

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नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, कुछ सेवाओं को किया गया आउटसोर्स : पीयूष गोयल

Santosh Chaudhary

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संसद के शीतसत्र के पांचवे दिन केंद्र सरकार ने उच्च सदन में बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, बस यात्रियों को सहूलियत देने के लिए कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग हो रही है। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि एक अनुमान के तहत रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सरकार के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल है इसलिए यह कदम उठाये जा रहे हैं। गोयल ने कहा, हर दिन बेहतर सेवाओं और रेलवे लाइन्स के लिए सदस्य एक नई मांग लेकर आते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अगले 12 साल के लिए 50 लाख करोड़ रुपये देना सरकार के लिए आसान नहीं है। बजट से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं जिन्हें निपटाने के उपाय करने होते हैं।

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यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए हजारों नई ट्रेनें शुरू करने और अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में अगर निजी निवेशक सरकार के नेतृत्व में इस क्षेत्र में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। विभाग का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इसे निजीकरण नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कुछ सेवाओं को आउटसोर्स किया जा रहा है।

रेलवे कर्मियों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगाड़ी ने कहा, हम सिर्फ वाणिज्यिक और ऑन बोर्ड सेवाओं को निजी क्षेत्र से आउटसोर्स कर रहे हैं। स्वामित्व पूरी तरह से रेलवे का होगा और इससे रेलवे कर्मचारी किसी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। निजी क्षेत्र के आने से रोजगार और बढ़ेंगे।

Input : Amar Ujala

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पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही खाली किया अपना लुटियंस वाला बंगला

Muzaffarpur Now

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पूर्व चीफ जस्टिस (Former Chief Justice) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने बंगला खाली करने की समय सीमा से एक महीने पहले ही बंगला खाली कर दिया है. आमतौर पर बंगला खाली करने के लिए पूर्व न्यायाधीशों को एक महीना मिलता है. बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे. रंजन गोगोई को उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी दिल्‍ली के 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर बंगला दिया गया था. इस तरह अपने सेवानिवृत्त होने के दो दिन बाद ही बंगला खाली करने वाले गोगोई पहले चीफ जस्टिस हो गए हैं. इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर (Justice JS Khehar) ने रिटायरमेंट के बाद सबसे जल्दी बंगला खाली कर दिया था.

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बता दें कि रिटायरमेंट से पहले रंजन गोगोई ने अयोध्या मंदिर-मस्जिद (Ayodhya temple-mosque case) के जमीनी विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया था. अपने कार्यकाल के आखिरी दिन जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रूम नंबर एक में कुछ देर के लिए बैठे थे, जहां उन्हें विदाई दी गई और उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया.

अपने भाषण में रंजन गोगोई ने कहा कि अदालती कामकाज में गुंडागर्दी और धमकाने जैसी चीजों के चलते कामकाज का स्तर गिरा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस बारे में चिंता जताते हुए गोगोई ने कहा कि अदालत की गरिमा को बरकरार रखने की जरूरत है. आपको बता दें कि वर्तमान में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े (Justice SA Bobde) हैं.

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बत्ती हुई गुल तो फिक्र न करें, बिना बिजली के भी 6 घंटे तक जलेगा ये इनवर्टर बल्ब!

Santosh Chaudhary

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बत्ती गुल हो जाए और अगले कुछ घंटे तक बिजली आने की कोई उम्मीद भी नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जल्द ही इनवर्टर बल्ब दस्तक देने वाला है। यह इनवर्टर बल्ब बिना थमे-रुके 6 घंटे तक रोशनी देगा।

इंडिया एक्सपो मार्ट में इनवर्टर बल्ब हुआ लॉन्च

देश में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां 24 घंटे बिजली की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ऐसे में डीजी सेट और इंवर्टर का सहारा लेना पड़ता है। डीजी सेट प्रदूषण करता है और इनवर्टर महंगा होने से हर कोई इसे लगवा नहीं पाता। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे एलईडी प्रदर्शनी में ऐसा बल्ब लांच किया गया है। जो बिजली जाने के छह घंटे के बाद भी जलता रहता है। पावर बैकअप के लिए इसके अंदर बैटरी लगाई गई है। इसमें बैटरी प्रोटेक्शन का विकल्प दिया गया है, जिससे यह ओवर चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होता है।

बिजली होने पर इन्वर्टर चलेगा एसी मोड पर

वहीं, बल्ब बनाने वाली कंपनी की निदेशक अंजू जैन ने बताया कि आज भी देहात क्षेत्र में बिजली 24 घंटे नहीं मिल पाती है। आम आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो कि घर में इनवर्टर लगा सकें। ऐसे में इस बल्ब को बनाने का विचार आया। इसे तैयार करने में तीन महीने का समय लगा। इसे आमतौर पर लगाए जाने वाले होल्डर में फिट किया जाता है। बिजली होने पर यह एसी मोड पर चलता है।

ग्रामीण इलाके के लोगों को ज्यादा देगा लाभ

अंजू जैन के मुताबिक, बिजली जाने पर ऑटोमेटिक डीसी मोड पर जाकर जलने लगता है। यह छह घंटे तक पूरी रोशनी देता है। गांव में पावर फ्लेक्चुएशन (वोल्टेज का उतार-चढ़ाव) ज्यादा होता है। यह बल्ब चार केवी तक के बिजली के झटके को आसानी से सह लेता है और फ्यूज भी नहीं होता। ऊर्जा खपत की बात करें तो चार्ज होने के समय नौ वाट बिजली खर्च करता है, जबकि पूरे दिन जलने पर केवल चार वाट बिजली की खपत करता है। इसके एक बल्ब की कीमत करीब 200 रुपये है।

तीन चरण से बिजली बचाएगा यह बल्ब

इस कंपनी ने तीन चरण में काम करने वाला एलईडी बल्ब भी तैयार किया है। इसको एक ही स्विच को तीन बार ऑन-ऑफ करके रोशनी को नियंत्रण किया जा सकेगा। पहली बार स्विच ऑन करने पर यह 15 वाट की रोशनी देगी। जो कि रात के समय पढ़ने व खाना बनाने में काम आएगा। दूसरी बार ऑफ कर ऑन करने से 7 वाट की रोशनी मिलेगी। तीसरी बार यह जीरो वाट की रोशनी देगा।

Input : Dainik Jagran

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