अगस्त से शुरू होगा मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, आसानी से मिल जाएंगे चोरी हुए फोन
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अगस्त से शुरू होगा मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम, आसानी से मिल जाएंगे चोरी हुए फोन

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नई दिल्ली. जल्द ही आप अपने खोए हुए फोन को ढूंढ पाएंगे। सरकार ऐसी तकनीक लॉन्च करने जा रही है, जो देशभर में ऑपरेट हो रहे चोरी के फोन को ट्रैक कर सकेगी। इस ट्रैकिंग सिस्टम की खास बात यह होगी कि फोन से सिम कार्ड निकाल देने या IMEI नंबर बदल देने के बाद भी फोन को ट्रैक किया जा सकेगा। इस तकनीक को Centre for Development of Telematics (C-DoT) ने तैयार किया है और इसे अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

15 करोड़ रुपए में तैयार हुआ CEIR

टेलीकॉम विभाग ने जुलाई, 2017 में C-DoT को मोबाइल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ‘सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR)’ सौंपा था। इसका उद्देश्य था मोबाइल फोन की चोरी और नकली फोन के धंधे को रोकना। सरकार ने देश में CEIR सेट-अप करने के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था।

ऐसे काम करेगी तकनीक

CEIR सिस्टम चोरी किए गए या गुम हुए फोन पर मौजूद सभी तरह की सेवाओं को ब्लॉक कर देगा। फिर चाहे सिम कार्ड हटा दिया जाए या फोन का IMEI नंबर बदल दिया जाए। यह सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के IMEI डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। यह सभी नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां वे ब्लैक लिस्ट किए हुए मोबाइल टर्मिनल को शेयर कर सकेंगे ताकि किसी भी नेटवर्क में ब्लैकलिस्ट की गई डिवाइस दूसरे नेटवर्क में काम न करे, फिर चाहे सिम कार्ड क्यों न बदल दिया जाए।

जुलाई में शुरू किया था ट्रायल

डीओटी ने CEIR प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में की थी। महाराष्ट्र में इसका ट्रायल किया गया था। ट्रायल में यह प्रोजेक्ट सफल रहा। इसके बाद अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी चल रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े डीओटी के एक अधिकारी के अनुसार, मोबाइल चोरी से न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि यह किसी व्यक्ति के निजी जीवन और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। अधिकारी के अनुसार, डीओटी के लिए इस समय बाजार में नकली मोबाइल फोन की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। नकली आईएमईआई नंबर के साथ चलने वाले मोबाइल फोन हमारे आसपास एक्टिव रहते हैं और हम इनकी पहचान नहीं कर पाते हैं।

चोरी रोकने में मिलेगी मदद

मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का असली मकसद मोबाइल फोन की चोरी को हतोत्साहित करना है। अधिकारी का कहना है कि आईएमईआई नंबर को ब्लैकलिस्ट करने के बाद मोबाइल काम करने लायक नहीं रहेगा। इस डाटाबेस की मदद से सुरक्षा एजेंसियां चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ढूंढ़ सकेंगी। अधिकारी का कहना है कि हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की ओर से इस डाटाबेस का गलत इस्तेमाल ना किया जाए।

Input : Dainik Bhaskar

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दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन

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राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया है। शीला दीक्षित 81 साल की थीं। वो 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं।

शीला दीक्षित की तबियत कुछ वक्त से ठीक नहीं थी। मौजूदा वक्त में उनके पास कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी थी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव भी लड़ीं थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

 

कांग्रेस की कद्दावर नेता थीं शीला दीक्षित

शीला दीक्षित का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल था। वो 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन आज की दिल्ली के निर्माण में उनकी भूमिका को विरोधी ।

 

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गरीब रथ में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, मंत्रालय ने बताया बंद नहीं होंगी ट्रेनें

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भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने साफ किया है कि गरीब रथ (Garib Rath) ट्रेन को चलाने से रोकने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने इस ट्रेन की शुरुआत की थी. इससे खास तौर पर गरीबों और लोअर मिडिल क्लास (Lower Middle Class) को सस्ते में एसी (AC) रेल यात्रा कराने के लिए चलाया गया था.

रेल मंत्रालय ने दी सफाई
पहले खबर आई थी कि रेल मंत्रालय इस ट्रेन को बंद कर सकता है. हालांकि शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने स्‍पष्‍टीकरण जारी कहा कि ट्रेन को चलाने से रोकने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है. अगर मंत्रालय कोई फैसला लेता है तो इसके बारे में यात्रियों को पहले से सूचित किया जाएगा. फिलहाल इंडियन रेलवे 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेन चला रहा है.

2005 में हुई थी शुरू
गरीब रथ को 2005 में शुरू किया गया था. इसका किराया मेल या एक्‍सप्रेस ट्रेन के AC बर्थ के किराए से कम होता है. इसमें सिर्फ चेयर कार और थ्री टियर (78 सीट) वाले डिब्‍बे होते हैं. गरीब रथ में सफर करने वाले मुसाफिरों को कम्‍बल, तकिया और चादर नहीं दी जाती.

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राजधानी के बराबर जलवा
एक समय था जब ये ट्रेनें सुपर फास्‍ट ट्रेनों से ज्‍यादा प्राथमिकता वाली ट्रेन थी. इसकी अधिकतम गति 140 किमी प्रति घंटा है यानि राजधानी (Rajdhani) और दूरंतो (Duronto) के बराबर है.

बिहार से चली थी पहली ट्रेन
पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने सबसे पहली गरीब रथ सहरसा (बिहार) से अमृतसर (पंजाब) तक चलाई थी. इसका नाम सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्‍सप्रेस (Saharsa Amritsar Garib Rath Express) है.

Input : Zee News

 

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यात्रीगण ध्यान दें! वेंडर ने बिल नहीं दिया तो फ्री में मिलेगा खाना, रेलवे का नया नियम लागू

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अब ट्रेनों में या प्लेटफॉर्म पर खानपान की कोई भी वस्तु खरीदते समय संबंधित विक्रेता से बिल की मांग जरूर करें. अगर विक्रेता बिल देने से मना करता है तो आपके द्वारा खरीदी गई सामग्री फ्री पाने के आप हकदार हैं. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए No Bill, No Payment नीति को लागू कर दिया है. ट्रेन अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर यदि कोई विक्रेता आपको बिल देने से इंकार करता है तो आप को उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

यात्रियों को होगा फायदा

नो बिल, नो पेमेंट नीति का फायदा यात्रियों को होगा. इससे कोई भी वेंडर आप से तय बिल से ज्यादा नहीं वसूल पाएगा. दूसरी तरफ, पीओएस मशीन से भुगतान करने पर आपको बिल भी दिया जाएगा. लेकिन अगर आपको बिल नहीं मिलता है, तो पीयूष गोयल ने ही बताया है कि आपको क्या करना चाहिए. पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में बताया है कि अगर आपको बिल नहीं दिया जाता है, तो वेंडर को खाना फ्री देना होगा. इसका मतलब है कि पीओएस मशीन से भुगतान करने के दौरान कोई आप से धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा.

पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें बताया गया है कि पीओएस मशीन की यह सुविधा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई है. पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में उम्मीद जताई कि इससे रेलवे में पारदर्श‍िता बढ़ेगी.

Input : News18

 

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