बिहार सरकार ने राज्य के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब गठित करने की योजना सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नए खेल क्लब बनाए जाएंगे और पुराने क्लबों को भी पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
खेल क्लब गठन की नियमावली बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है, जिसमें खेल विभाग ने कुछ सुधार के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। खेल क्लब के माध्यम से पंचायतों में खेल गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश की 154 नगर पंचायतों और 8,000 ग्राम पंचायतों में अलग-अलग खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पंचायत में खेल सुविधाओं का निर्धारण खिलाड़ियों की संख्या, भौगोलिक परिस्थिति और उपलब्ध जमीन के आधार पर किया जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, और क्रिकेट जैसे खेलों के लिए बड़े मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि छोटे मैदानों वाले क्षेत्रों में बॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडोर गेम और एथलेटिक्स के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।
सरकार खिलाड़ियों के विकास के लिए न केवल खेल सामग्री बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। खेल मैदानों के लिए जमीन की खोज शुरू हो चुकी है, जिसमें स्कूल-कॉलेज परिसरों या सार्वजनिक स्थलों की पहचान की जाएगी। जहां जमीन नहीं मिलेगी, वहां अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी।
राज्य सरकार की खेल योजनाओं ने पिछले वर्षों में खेल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना के तहत खिलाड़ियों को नौकरियां मिल रही हैं। खेल अकादमी का उद्घाटन जल्द होने वाला है, जो राज्य में खेल का स्तर और भी ऊंचा करेगा।
