गवर्नर लालजी टंडन ने नैक एक्रीडेशन में लापरवाही पर बीआरएबीयू के सात कॉलेजों के जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश वीसी डॉ. अमरेन्द्र नारायण यादव को दिया है। साथ ही विवि के प्रशासनिक गतिविधियों पर असंतोष जताते हुए परीक्षा नियंत्रक सहित चार अधिकारियों को हटाकर नए लोगों को इसकी जिम्मेवारी दे दी। मूल प्रमाण पत्रों के वितरण में विलंब को भी उन्होंने गंभीरता से लिया।
राज्यपाल ने बुधवार को बिहार विवि की समीक्षा में कई गंभीर मसलों पर असंतोष जताया। उन्होंने गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति, बायोमीट्रिक हाजिरी और सेवानिवृत्त कर्मियों को नो ड्यूज देने के मामले में लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश कुलपति को दिया। राज्यपाल ने विवि में जिन चार नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, उसके अनुसार परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्रो. मनोज कुमार, समायोजक सीसीडीसी के रूप में डॉ. अमिता शर्मा, महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान) के रूप में प्रो. मो. नसीम व महाविद्यालय निरीक्षक (कला व वाणिज्य) के रूप में डॉ. प्रमोद कुमार को नियुक्त किया गया है।
डॉ. ओपी रमण को परीक्षा नियंत्रक, डॉ. विजय कुमार को सीसीडीसी, डॉ. सुनील कुमार को कॉलेज निरीक्षक (विज्ञान) व डॉ. रजनीश गुप्ता को कॉलेज निरीक्षक (कला) के पद से को हटा दिया गया है।
प्रो. मनोज परीक्षा नियंत्रक, डॉ. अमिता बनीं सीसीडीसी
राजभवन की कार्रवाईसे बीआरए बिहार विवि में हड़कंप है। चार अफसर हटाये गए हैं। इनमें परीक्षा नियंत्रक, सीसीडीसी, कॉलेज निरीक्षक (विज्ञान) व कॉलेज निरीक्षक (कला) शामिल हैं। इन्हें हटाते हुए राजभवन ने इन चारों पद पर नये अधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया है। राजभवन के संयुक्त सचिव ने बीआरएबीयू के कुलपति को पत्र भेज दिया। तमाम अधिकारी गुरुवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं।
इससे पहले राजभवन में बुधवार को कुलपति डॉ. अमरेन्द्र नारायण यादव सहित तमाम अधिकारियों की बैठक हुई। सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। विवि के एक-एक अधिकारियों के कार्यों की राजभवन के अधिकारियों ने समीक्षा की। इसके बाद नाराजगी जताते हुए उक्त चारों को पद से हटा दिया गया है।
उधर, नैक के लिए आरडीएस कॉलेज और आरबीबीएम, मोतिहारी के एमएस कॉलेज, बेतिया के एमजेके कॉलेज, मोतीपुर के जीवछ कॉलेज, जन्दाहा के समता कॉलेज और सीतामढ़ी के आरएसएस महिला कॉलेज ने आईआईक्यूए और एसएसआर दाखिल नहीं किया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि जो विवि राजभवन के निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतेंगे और भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर पाने में सफल नहीं होंगे उनके अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। समीक्षा में यह बात सामने आई कि विवि ने यूएमआईएस के लिए अब तक कार्यकारी एजेन्सी का भी चयन नहीं किया है। इससे ऑनलाइन-नामांकन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
इसे जल्द लागू करने के लिए कहा गया। निर्देश दिया कि अगर इसे गंभारता से नहीं लिया गया तो अनुशासनिक कार्रवाई होगी। 857 गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की दिशा में विवि प्रशासन ने ठोस सार्थक कार्रवाई नहीं की है।
इधर, मुख्यालय लौटने पर विवि अधिकारियों ने रात तक बैठक की। इसमें कुलपति, कुलसचिव ने विवि की आगे की योजनाओं पर मंथन किया।
Input : Hindustan
