व्यवहार न्यायालय, भागलपुर में मुवक्किलों की सुविधाओं के लिए कम्प्यूटराइज्ड हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा कियॉस मशीन लगाई गई है। अब केस की तिथि, स्टेटस व जजमेंट की जानकारी के लिए बाबू के पास चक्कर नहीं लगाना होगा। बस एक क्लिक में मिल जाएगी जानकारी। जिला जज अरविंद कुमार पांडे ने मुवक्किलों, वकीलों और कोर्टकर्मियों के लिए की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शनिवार को जानकारी दी।
जिला जज ने कहा कि कोर्ट परिसर के पश्चिमी गेट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। कोर्टकर्मी न्यायालय के निर्धारित समय में हेल्प सेंटर में मौजूद रहेंगे। कम्प्यूटर पर न्यायालय में चल रहे मुकदमों की सुनवाई, तिथि और सटेटस की स्थिति हर दिन अपलोड किया जा रहा है। काफी संख्या में मुवक्किल और उनके लोग यहां पर आते हैं। केस नंबर या नाम बताने पर एक क्लिक में उन्हें मुकदमों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमों को कम्प्यूटर पर लोड कर दिया गया है। जीआर ऑफिस के पास लगी कियॉस मशीन से वकील या पक्षकार केस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।
जिला जज ने कहा कि केस में गवाही के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। उनके बैठने के लिए गवाह कक्ष बनाया गया है। कमरे को सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अगले 15 दिन में कक्ष पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
जिला जज ने कहा कि कोर्ट अस्पताल में भी लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। सप्ताह में तीन दिन दो-दो डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स की ड्यूटी रहेगी। कोर्टकर्मी, वकील और मुवक्किलों को यहां पर प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मिलेंगी। दवा देने के साथ जांच भी की जाएगी। कोर्ट में आनेवाले सैकड़ों लोग इसे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए दो चिलर प्लांट भी लगाए गए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की जिला जज ने की समीक्षा
आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने संबंधित विभाग के लंबित मुकदमों की समीक्षा की। इस दौरान कहा गया कि बैंक, बीमा, बीएसएनएल, विभाग, पारिवारिक विवाद और सुलह योग्य आपराधिक मुकदमों का समझौता के आधार पर सुलह किया जाएगा।
जिला जज ने लोक अदालत के लिए प्रखंड, पंचायत और गांव-कस्बों तक प्रचार-प्रसार तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार जितने मुकदमों में समझौता किया गया है, उससे दो गुना मुकदमों में समझौते का लक्ष्य रख गया है। अभी से ही इसकी तैयारी में पीएलवी को लगा दिया गया है। संबंधित विभाग को भी समझौते के दौरान लचीला रुख रखने को कहा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबित मुकदमों का सुलह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में जमीन विवाद से संबंधित मुकदमों का सुलह कराया जाएगा। जमीन विवाद के सुलह से परिवार और इलाके में शांति का माहौल स्थापित करने में मदद मिलती है। कोर्ट में जमा फीस भी समझौते के बाद वापस हो जाता है। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में सुलह की अपील भी नहीं होती है। इसलिए चैन और शांति का जीवन जीने के लिए लोगों को मुकदमों में सुलह करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एसीजेएम प्रवाल दत्ता बनाए गए हैं। तैयारी की फिर समीक्षा की जाएगी।
Input : Hindustan