ATM कार्ड और ई-वॉलेट में सेंध गंभीर मसला, राजनाथ सिंह ने की हाईलेवल मीटिंग

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बैंक कार्ड और ई वॉलेट के इस्तेमाल के दौरान होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ई वॉलेट कंपनियों के नियमन पर सख्ती बरत रही है. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को बैंक कार्ड और ई वॉलेट में वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के मामले में उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सर्विलांस बढ़ाने और कानूनी ढांचा तैयार करने को लेकर चर्चा हुई.

बैठक में गृह मंत्री को जानकारी दी गई कि ई वॉलेट कंपनियों के नियमन को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जा सके. गृह मंत्री ने झारखंड के कुछ विशेष जिलों से आने वाली फर्जी फोन कॉल से हो रही वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की भी जानकारी हासिल की. उन्हें बताया गया कि इन मामलों की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं.

आईआईटी दिल्ली की ओर से फोन पर होने वाली धोखाधड़ी की पहचान के लिए डाटा विश्लेषण किया गया है. साथ ही आरबीआई के निर्देश पर बैंकों और ई वॉलेट कंपनियों की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे अलर्ट संदेश जैसे कदमों की जानकारी बैठक में दी गई. बैठक में बताया गया कि ई वॉलेट से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं. ई वॉलेट का नियमन करने और केवासी को लेकर ठोस उपाय करने पर भी चर्चा की गई. गृह मंत्री को बताया कि पुलिस की ओर से फोन पर पासवर्ड आदि मांगकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई के बाद ऐसे मामलों में थोड़ा कमी आई है.

सूत्रों के मुताबिक ई वॉलेट की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इनके पास केवाईसी और ग्राहक के हित में सुरक्षा तंत्र का अभाव देखने को मिल रहा है. गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि बहुत बड़ी धनराशि का घालमेल तो सामने नहीं आया है लेकिन छोटी धनराशि के हजारों वित्तीय धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं. सरकार इन्हें रोकने को लेकर गंभीर है. ई वॉलेट के जरिए लेनदेन में लाभार्थी का नाम और उसके द्वारा किए जा रहे लेनदेन की जांच के लिए क्रास चेक मैकेनिज्म मजबूत करने का निर्देश दिया गया है.

सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक अंतरमंत्रलयी समिति फोन पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उपाय सुझाने के लिए गठित की गई थी. इस समिति में गृह मंत्रलय के अलावा आरबीआई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे.

Source : Live Cities


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