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INDIA

ATM से निकालते हैं पैसा तो याद रखें 3 से 7 दिन का नियम, RBI का है ऑर्डर

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देश में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ने के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक (RBI) ने इनके प्रति सचेत करने के लिए मीडिया में व्यापक स्तर पर बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें आरबीआई, बैंक, कस्टमर्स की जिम्मेदारियों के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह के ऐड टीवी, प्रिंट हर जगह नजर आ रहे हैं। हालांकि आरबीआई ऑनलाइन फ्रॉड से होने वाले नुकसान से कस्टमर्स को बचाने के लिए लगभग 2 साल पहले ही नियम ला चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBO) ने बैंक अकाउंट (Bank Account) होल्‍डर्स या कस्‍टमर के हितों की रक्षा के लिए लगभग 2 साल पहले सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया है कि अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड होने पर कस्‍टमर को क्‍या करना चाहिए जिससे उसका नुकसान न हो और बैंक उसके पैसे की भरपाई कर दे। वास्तव में यह 3 से 7 दिन का नियम है, अगर आपको इस नियम के बारे में मालूम है तो आप फ्रॉड की स्थिति में बड़े नुकसान से बच सकते हैं।

लगातार बढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड

आरबीआई की हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 में अप्रत्याशित रूप से 71,500 करोड़ रुपए से संबंधित बैंक फ्रॉड के 6,800 केस सामने आए। वहीं एक साल पहले समान अवधि यानी 2017-18 में 41,167.03 करोड़ रुपए के फ्रॉड के 5,916 केस हुए थे।

आरबीआई (RBI) ने कहा कि शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और वित्तीय संस्थानों ने 71,542.93 करोड़ रुपए की धनराशि से जुड़े कुल 6,801 बैंक फ्रॉड के केस दर्ज किए थे।

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3 दिन में बैंक को दें फ्रॉड की जानकारी

आरबीआई (RBI) के सर्कुलर के मुताबिक अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड हुआ है तो आपको बैंक से किसी भी माध्‍यम से इसकी सूचना मिलने के तीन दिन के अंदर बैंक को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जीरो लायबिलिटी होगी। अगर अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा।

4 से 7 दिन के बीच जानकरी दी तो आपकी होगी लिमिटेड लायबिलिटी

अगर आपके अकाउंट में अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन या फ्रॉड हुआ है और आपने बैंक को 4 से 7 दिन के बीच जानकारी दी तो इस मामले में आपकी लिमि‍टेड लायबिलिटी होगी। यानी आपको अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन की वैल्‍यू का एक हिस्‍सा वहन करना होगा।

अगर बैंक अकाउंट बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपकी लायबिलिटी 5,000 रुपए होगी। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो आपको बैंक से 5,000 रुपए ही वापस मिलेंगे। बाकी 5,000 रुपाए का नुकसान आपको वहन करना होगा।

online fraud- atm

सेविंग अकाउंट पर कस्‍टमर की लायबिलिटी होगी 10,000 रु

अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपके अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपए होगी। यानी अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो बैंक से आपको 10,000 रुपए ही वापस मिलेंगे। बाकी 10,000 रुपए का नुकसान आपको उठाना होगा।

करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर कितनी होगी लायबिलिटी

अगर आपके करंट अकाउंट या 5 लाख रुपए से अधिक लिमिट के क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन होता है तो ऐसे मामलों में आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपए होगी।
यानी अगर आपके अकाउंट से 50,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजैक्‍शन हुआ है तो बैंक आपको 25,000 रुपए ही देगा। बाकी 25,000 रुपए का नुकसान आपको उठाना होगा।

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7 दिन के बाद दी बैंक को जानकारी तो क्‍या होगा

अगर आपने अपने अकाउंट से अनधिकृत ट्रांजैक्‍शन की जानकारी बैंक से जानकारी मिलने से 7 दिन के बाद दी तो यह बैंक के बोर्ड पर है कि इस मामले में वह आपकी लायबिलिटी कैसे तय करता है। बैंक अगर चाहे तो ऐसे मामले में आपकी लायबिलिटी को माफ भी कर सकता है।

Input:Money Bhaskar

INDIA

राजस्थान की सुमन राव बनीं फेमिना मिस इंडिया 2019

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56वें फेमिना मिस इंडिया 2019 का फैसला हो चुका है. राजस्थान की सुमन राव ने ये ताज हासिल किया. 22 साल की सुमन ने अनुकृति वास के बाद अब ये खिताब जीता है. सुमन चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर रही थीं. सुमन ने ये खिताब जीतकर अपना सपना सच किया है.

सुमन का कहना है कि वो जिंदगी में उन चीजों को करने की भी हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं. सुमन जीवन में अपने माता-पिता से बेहद प्रभावित हैं. मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली सुमन का कहना है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धित है. बता दें कि साल 2019 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली सुमन साल 2018 में ताज से चूक गई थीं. पिछले साल वह पहली रनर अप रही थीं.

ये कार्यक्रम मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल इनडोर स्टेडियन में हुआ. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ, विक्की कौशल, मौनी रॉय और नोरा फतेही मौजूद थे. इनके अलावा हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा और चित्रांगदा सिंह ने इस शानदार शाम की शोभा बढ़ाई.

फेमिना मिस इंडिया की जीत के बाद अब सुमन का अगला पड़ाव मिस वर्ल्ड इवेंट होगा. सुमन इस रेस में भारत की तरफ से हिस्सा लेंगी. सुमन के अलावा कुछ और नाम इस इवेंट में चर्चा में रहे. तेलंगाना की संजना विज फर्स्ट रनरअप रहीं. बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइडेड कॉन्टिनेंट 2019 का खिताब जीता. छत्तीसगढ़ की शिवानी जाधव ने मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता.

फेमिना मिस इंडिया 2019 प्रतियोगिता में 30 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था. खूबसरती और टैलेंट से भरी इस शाम को करन जौहर, मनीष पॉल और पूर्व मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया मानुषी छिल्लर होस्ट ने होस्ट किया.

Input : News18

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BIHAR

अगर आप भी बिना डोनेशन विदेश में MBBS करना चाहते हैं तो ये ख़बर आपके लिए

Ravi Pratap

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अब डॉक्टर बनना हुआ आसान! क्रिगिस्तान, युक्रेन और रुस के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस सीट पर बिना डोनेशन एडमिशन पाएं। डायरेक्ट एडमिशन पाने के लिए शीघ्र संपर्क करें एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्रसंघ के नेता मुजफ्फरपुर के अभिषेक कुमार नागर से।

अभिषेक कुमार नागर

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INDIA

आधार नियम संशोधन विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

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मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद किसी अन्य कानून की बाध्यता नहीं होने पर व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिये आधार देने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ‘आधार तथा अन्य कानूनों में (संशोधन) के विधेयक, 2019’ को मंजूरी दी गयी। इसमें नियमों के उल्लंघन पर कड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा

यह विधेयक आधार कानून 2016 तथा अन्य कानून में संशोधन के रूप में होगा और मार्च 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। इस संशोधन विधेयक को संसद के 17 जून से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर एक करोड़ रुपये तक का दिवानी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अगर लगातार नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। आधार के लिए अनुरोध करने वाली इकाइयों या भौतिक रूप से सत्यापन के मामले में आधार का अनाधिकृत उपयोग दंडनीय है। इसके लिये 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक कारावास का प्रावधान है। कंपनी के मामले में यह र्जुमाना 1 लाख रुपये तक है। अनाधिकृत तरीके से सेंट्रल आइडेन्टिटीज डोटा रिपोजिटीरी’ तक पहुंच के साथ डाटा से छोड़छाड़ के लिये मौजूदा तीन साल से 10-10 साल की सजा का प्रावधान है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरुपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘प्रस्‍तावित संशोधन लोगों की सुविधा के लिये बैंक खाते खुलवाने में आधार के उपयोग को मान्‍यता देता है परंतु बैंक को आधार नम्‍बर देना स्‍वैच्छिक होगा। टे‍लीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के त‍हत बैंक इसे केवाईसी दस्‍तावेज के रूप में स्‍वीकार कर सकते हैं।’’ इसका मतलब है कि इसमें बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये सत्यापन और पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति होगी।

केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है

विज्ञप्ति के अनुसार इस निर्णय से आधार, लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध होगा। प्रस्‍तावित संशोधन राष्‍ट्रपति द्वारा 2 मार्च, 2019 को घोषित अध्‍यादेश के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रस्तावित बदलाव के तहत व्‍यक्ति स्‍वेच्‍छा से प्रमाणन या सत्‍यापन के लिए भौतिक रूप से अथवा इलेक्‍ट्रानिक रूप में आधार नम्‍बर का उपयोग कर सकता है। इसमें आधार के वैकल्पिक वर्चुअल पहचान के उपयोग की सुविधा दी गयी है ताकि व्‍यक्ति के वास्‍तविक आधार नम्‍बर को गुप्‍त रखा जा सके।

विज्ञप्ति के अनुसार इसमें केवल संस्‍थानों को सत्‍यापन करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते वे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्‍ट निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालत करते है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए अपने पास आधार नंबर होने का प्रमाण देने या उस काम के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने लिए विवश नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद द्वारा पारित किसी कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो। संशोधन विधेयक में निजी संस्‍थानों द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का प्रस्‍ताव है। यदि आधार नम्‍बर का सत्‍यापन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में भी किसी व्‍यक्ति को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमें· भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कोष स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है।

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