लॉकडाउन (Lockdown) के बीच देशभर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल (Ramesh Pokhriyal) ने देशभर प्राइवेट स्कूलों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करें.
पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि, देश भर से कई अभिभावकों की मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय में भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और तीन महीने की फीस एक साथ ले रहें हैं.
उन्होंने स्कूलों से कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है की सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ ना लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें.
इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है की सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ ना लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। #IndiaFightsCoronavirus@PMOIndia @HMOIndia @HRDMinistry @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @mygovindia @transformIndia
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 17, 2020
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स और पूरे स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे होंगे.
उधर, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल बढ़ा फीस ले रहे हैं. ये लोग सरकार से बिना इजाजत लिए फीस बढ़ा रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछ फीस नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ तीन महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी.
मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल-
-बिना सरकार से पूछे फ़ीस नहीं बढ़ाएँगे,
-एक साथ तीन महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, केवल एक महीने की tution फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस नहीं लेंगे.
-फ़ीस न देने पर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएँगे.— Manish Sisodia (@msisodia) April 17, 2020
CBSE ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें.
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