बिहार की पंचायतें स्मार्ट बनेंगी। भारत नेट परियोजना के तहत जल्द राज्य की सभी 8057 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। पंचायतों में बीएसएनएल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
बीते महीने ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. चंद्रशेखर की मौजूदगी में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इसकी समीक्षा की थी। सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने की योजना की रफ्तार तेज करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, पंचायत कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इससे पंचायतों के कामकाज में तेजी आएगी। पहले चरण में सभी पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। विभाग ने बीएसएनएल को नेट कनेक्शन करने के लिए पत्र भेजा है और कई पंचायतों में उसपर काम भी आरंभ हो गया है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसे शीघ्र पूरा कराने में लगे हैं। वहीं राज्य मुख्यालय में विभाग की मानटरिंग पदाधिकारी कल्पना कुमारी को इसका नोडल बनाया गया है।
राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रहे हैं। इससे गांव स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होंगे। सरकार की ग्रामीणों की जरूरतों की पूर्ति ग्राम पंचायत कार्यालय में ही कराने की योजना है। ऐसे में तमाम प्रमाण पत्र लेने से सरकारी योजनाओं में आवेदन तक की सुविधा यहां मिल सकेगी। – मुरारी प्रसाद गौतम – मंत्री, पंचायती राज विभाग
सबकी भागीदारी से ग्राम पंचायतों के लिह अच्छी योजना बनाने में भी बिहार की ग्राम पंचायतों ने बेहतरीन काम किया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य की 99.35 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत विकास प्लान को तैयार कर इसके लिए निर्दिष्ट डीपीडीपी पोर्टल पर उसे अपलोड कर दिया है। वहीं ब्लॉक पंचायत विकास प्लान (बीपीडीपी) तथा जिला पंचायत विकास प्लान (डीपीडीपी) अपलोड करने की कार्रवाई प्रगति में है।
समीक्षा बैठक में बिहार की पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट के मामले में काम संतोषजनक पाया गया है। वर्ष 2021-22 में 99 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 93 प्रशित पंचायत समितियों एवं 97 प्रतिशत जिला परिषदों का ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
Source : Hindustan
