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INX केस: 106 दिन बाद सलाखों से बाहर आएंगे चिदंबरम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.

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चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है.

चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.

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परमिशन के बिना यात्रा नहीं

जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें. साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें.

दिल्ली HC ने रद्द की थी जमानत याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर में आईएनएक्स-मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राहत प्राप्त करने की चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यह मामला उन्हें जमानत देने के लिए सही नहीं है.

हाई कोर्ट के इसी आदेश को पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार (4 दिसंबर) को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ पी. चिदंबरम को जमानत दे दी. बता दें कि चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर साल 2007 में केंद्रीय वित्तमंत्री रहते हुए कथित रूप से विदेशी धन लेने के बाद आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं.

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जरा हटके है यह लव स्टोरी! सीता-नीतीश ने रचाई शादी तो बनी इलाके की सुर्खियां

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बिहार के दरभंगा जिले की एक शादी इन दिनों सुर्खियों में है। ये शादी की किसी अमीर या प्रसिद्ध हस्ती की नहीं बल्कि दो आम लोगों की है। इस शादी में सीमा नामक दुल्हन दिव्यांग है और उसने ट्राई साइकिल पर बैठकर ही सात फेरे लिए हैं। अच्छी बात यह है कि यह लव मैरिज है, जिसकी इलाके में काफी चर्चा है।

जरा हटके है यह लव स्टोरी! सीता-नीतीश ने रचाई शादी तो बनी इलाके की सुर्खियां

दरभंगा

अमीरों के इश्क और शादी के किस्सों का मीडिया में सुर्खियां बनना आम है, लेकिन कई मौकों पर आम आदमी भी प्यार को इस तरह से निभाते हैं कि वह चर्चित हो जाते हैं। वैसे भी देश में हर मुहूर्त पर लाखों शादियां होती है, लेकिन कौन किसे याद रखता है। ऐसी ही एक लव स्टोरी इन दिनों बिहार के दरभंगा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच सीता और नीतीश ने अपने प्यार को इस तरह से शादी तक पहुंचाया है जो जिसे सुनकर कोई भी कहेगा- ‘वाकई इश्क इसे कहते हैं।’ इस लव स्टोरी में मासूमियत भी है और गंभीरता भी झलकती है।

बहन के ससुराल में सीता को हुआ प्यार

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दरभंगा के कुशेश्वरस्थान की रहने वाली सीता की दीदी की शादी विरौल के पोखराम गांव में हुई है। सीता का एक-दो बार दीदी के ससुराल जाना हुआ। इसी गांव में बिरौल प्रखंड के रसलपुर का रहने वाले नीतीश के भी रिश्तेदार का घर है। इस वजह से नीतीश का भी पोखराम आना-जाना लगा रहता है। इसी गांव में सीता और नीतीश की मुलाकात हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया।

बेझिझक होकर दोनों ने अपने-अपने घर में बताई बात

NBT

सीता शरीर से दिव्यांग है, लेकिन नीतीश के साथ उसका प्यार सच्चा है। वहीं नीतीश ने भी इस प्यार के रिश्ते को सम्मान दिया। दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते हो शादी में बदलेंगे। इसके लिए दोनों ने अपने-अपने घर में सारी बातें बताई। पहले तो घर वालों ने ऐतराज जताया, लेकिन समझाने पर वे मान गए। घर वालों की रजामंदी से शादी की डेट फाइनल हुई। नीतीश सिकंदराबाद में नौकरी करता है। लॉकडाउन में वह घर आया हुआ है।

ट्राई साइकिल पर सीता ने लिए 7 फेरे

NBT

शादी के दौरान सीता ने ट्राई साइकिल पर बैठे-बैठे ही सात फेरे लिए। इस शादी से सीता और नीतीश काफी खुश हैं। आसपास के गांव में इस शादी की काफी चर्चा हो रही है।

Input : NBT

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Maruti Suzuki की नई स्कीम, 899 रुपये EMI पर खरीदें नई कार

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नई दिल्ली : कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से नई कारों की बिक्री काफी प्रभावित हुई है। कारों की बिक्री को रफ्तार देने के लिए कंपनियां कई तरह की फाइनैंसिंग स्कीम्स ला रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki भी लगातार नए फाइनैंसिंग ऑप्शन ला रही है, जिससे ग्राहकों को लुभाया जा सके। अब मारुति ने HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी ने कम ईएमआई और लंबे समय के लिए लोन समेत कई स्कीम्स पेश की हैं।

DEMO PIC

स्टेप-अप EMI प्लस बलून स्कीम: इस स्कीम के तहत मारुति की कार को आप 1,111 रुपये प्रति लाख की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। इसके तहत लोन 84 महीने के लिए मिलेगा।

मात्र 899 रुपये EMI: इस स्कीम के तहत मात्र 899 रुपये प्रति लाख की ईएमआई पर कार खरीद सकते हैं। सैलरीड कस्टमर के लिए यह ईएमआई शुरुआती 6 महीने के लिए, जबकि सेल्फ-एम्प्लॉयी कस्टमर्स के लिए यह शुरुआती 3 महीने के लिए रहेगी।

फ्लेक्सी EMI स्कीम: अगर इस स्कीम के तहत मारुति की कार खरीदते हैं, तो आपके पास हर साल 3 महीने के लिए कम ईएमआई देने की सुविधा रहेगी। यह सुविधा पूरे लोन टेन्योर, यानी जितने साल के लिए लोन होगा, उतने साल तक मिलेगी।

फीमेल कस्टमर्स के लिए स्पेशल इंट्रेस्ट रेट

इसके अलावा मारुति सुजुकी कार पर एचडीएफसी बैंक 100 पर्सेंट ऑन-रोड फंडिंग कर रहा है। साथ ही बैंक फीमेल कस्टमर्स के लिए स्पेशल इंट्रेस्ट रेट पर कार लोन भी ऑफर कर रहा है।

कई और फाइनैंसिंग स्कीम्स ला चुकी है मारुति सुजुकी

एचडीएफसी बैंक से पहले हाल में मारुति सुजुकी ने आईसीआईसीआई बैंक और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐंड फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (CIFCL) के साथ पार्टरनशिप में भी ग्राहकों के लिए कई फाइनैंसिंग स्कीम्स पेश की हैं। इनमें अभी कार खरीदें और दो महीने बाद ईएमआई शुरू करें, कम ईएमआई, लंबे समय के लिए लोन समेत कई तरह के फाइनैंसिंग ऑप्शन दिए गए हैं।

Input : NBT

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन है। बंद के कारण से देश के कोने-कोने में रह रहे प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर हाल तक दिल्ली, मुंबई जैसा महानगरों से प्रवासियों के पैदल घरवापसी की तस्वीरें सामने आती रही है। इतना ही नहीं घर लौटने के दौरान कई मजदूरों की विभिन्न दुर्घटनाओं में जान भी चली गई। हाल ही में रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना ने देश को झकझोर दिया था।

देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों की दयनीय हालत और उनकी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह ने केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजते हुए 28 मई तक जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि उनकी स्थिति में सुधार के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि प्रवासी मजदूरों को घर वापस जाने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने नोटिस किया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रकिया, ट्रांसपोटेशन के साथ-साथ उनके खाने-पीने के इंतजाम में काफी खामियां हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 28 मई तय की थी। इस मामले पर आज सुनवाई जारी है। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट से कहा कि अभी तक 91 लाख प्रवासियों को उनके घर भेजा जा चुका है। इनमें से 80 प्रतिशत के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं।

आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे लगातार ट्रेनें चला रही है। अभी तक लगभग 50 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया गया है। इसके साथ सही सरकार का कहना है कि उसने लाखों मजदूरों के खाते में पैसे भी भेजे हैं।

Input : Hindustan

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