मुंबई. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शनिवार को ट्वीट कर यह सूचना जारी की है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस से मुंबई दाखिल होने वाले हर शख्स को 14 दिन का होम क्वारंटीन (Home Quarantine) अनिवार्य होगा. चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस की जांच के लिए जब सीबीआई (CBI) की टीम मुंबई जाएगी तो उसे भी क्वरंटीन कर दिया जाएगा? मुंबई मेयर किशोरी पेडणेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar) ने न्यूज18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि हमने जो गाइडलाइन दी है वो WHO, ICMR और राज्य सरकार के सूचना के अनुसार है. इसी के तहत मुंबई में अगर कोई एयरलाइंस से आता है फिर चाहे वो कोई भी हो सभी के लिए नियम एक जैसे ही होंगे.’ बीएमसी के इस नए फरमान से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है?
सीबीआई के अधिकारी भी हो सकते हैं होम क्वारंटीन
बीएमसी के इस नए फरमान के बाद अगर कोई भी सीबीआई अधिकारी मुंबई जाता है तो उसको पहले इसके लिए बीएमसी से अनुमति लेनी पड़ेगी. बीएमसी ने कहा है कि मुंबई में कोरोना कम हुआ है ख़त्म नहीं. इसी को ध्यान में रखते हुए इस नियम को सभी को फॉलो करना जरुरी है. शनिवार को कोरोना गाइडलाइन के नियमों को लेकर बीएमसी ने ट्वीट किया. राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल का अनुसार डोमेस्टिक एयरलाइंस से राज्य में प्रवेश करनेवाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा. यह नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा.
बीएमसी ने अपनाया सख्त रुख
बीएमसी का कहना है कि अभी तक मुंबई में प्रवेश करनेवाले कुछ सरकारी कर्मचारी अपना ID दिखाकर इस नियम से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पर अब बीएमसी ने बताया है कि मुंबई में डोमेस्टिक एयरलाइंस से प्रवेश करनेवाले सरकारी कर्मचारियों को मुंबई में दाखिल होने से 2 दिन पहले ही बीएमसी की वेबसाइट पर अपने काम की डिटेल्स लिखित स्वरुप में देनी होगी साथ ही उनको होम क्वारटीन से राहत के लिए बीएमसी की इजाजत लेनी होगी.
बीएमसी बाएं हाथ पर मारती है होम क्वारंटीन का स्टैम्प
बीएमसी ने यह भी चेतावनी दी है कि मुंबई में एयरलाइन से दाखिल होनेवाले किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आने से पहले अगर बीएमसी से लिखित अनुमति नहीं ली तो उनको बीएमसी बाएं हाथ पर होम क्वारंटीन का स्टैम्प देकर 14 दिन के लिए होम क्वांरटीन किया जाएगा. मुंबई एयरपोर्ट पर काम कर रहे बीएमसी कर्मचारीयों इस नियम के अनुसार किसी को भी अपवादात्मक छूट देने का अधिकार नहीं होगा.
बता दें कि पिछले सप्ताह सुशांत सिहं राजपूत केस की जांच करने गए बिहार के एक आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया था. इसको लेकर काफी विवाद हुआ था. सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने 2 अगस्त को पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा था. 2 अगस्त की रात को ही विनय तिवारी को बीएमसी ने जबरन क्वारंटीन कर दिया था. इसको लेकर बिहार पुलिस ने लिखित तौर पर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को शिकायत दर्ज कराई थी. बिहार डीजीपी के निर्देश पर सेंट्रल रेंज के आइजी संजय सिंह ने बीएमसी को पत्र लिखकर उन्हें क्वारंटाइन से मुक्त करने का आग्रह किया था. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी. काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शुक्रवार को विनय तिवारी को छोड़ा गया.
(इनपुट-ज्योत्सना गंगाने)
