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सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद भूल जाइए प्लास्टिक की बोतल, अब ट्रेन में ऐसे मिलेगा आपको पानी

Santosh Chaudhary

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार ने लोगों से अपील किया की वो सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल न करें. हालांकि, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है. इस सिलसिले में भारतीय रेल में केटरिंग की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी IRCTC ने भी एक बड़ा कदम उठाया है. IRCTC ट्रेनों में ‘रेल नीर’ (Rail Neer) ब्रांड के तहत पानी बेचता है. आईआरसीटीसी अब रेल नीर की पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल मैटेरियल से करेगा.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद भूल जाइए प्लास्टिक की बोतल, अब ट्रेन में ऐसे मिलेगा आपको पानी

इस रूट पर शुरू हुई सेवा

आईआरसीटीसी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से निपटने के उद्देश से रेल नीर की बायोडिग्रे​डेबेल पैकेजिंग (Bio-degradable Packaging) को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है. इसकी सप्लाई पाइलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ रूट पर शुरू कर दी गई है.

रेल नीर से सालाना 176 करोड़ रुपये की कमाई

आपको बता दें कि रेलवे को रेल नीर से करीब 176 करोड़ रुपये सालाना की कमाई होती है. रेलवे की कुल आया में रेल नीर का हिस्सा 7.8 फीसदी ही होता है. रेल नीर के लिए रेलवे के पास अभी तक देशभर में 10 प्लांट हैं, जिनकी क्षमता 10.9 लाख लीटर प्रतिदिन है. रेलवे जल्द ही 6 नए प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा रेल नीर के 4 नए प्लांट 2021 तक लाने के लिए कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है.

पूरी तरह से नहीं बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक

सरकार की योजना सिंगल यूज प्लास्टिक के छह आइटम्स पर प्रतिबंध लगाने की थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में पहले से मौजूद सुस्ती और कर्मचारियों की छंटनी की वजह से आशंका है कि प्लास्टिक पर बैन से स्थिति और बिगड़ सकती है. रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सरकार प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट, छोटे बोतल, स्ट्रॉ और कुछ चुनिंदा प्रकार के शैशे पर तुरंत रोक नहीं लगा रही है. इसके बदले सरकार लोगों को इन चीज़ों के इस्तेमाल रोकने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

लोगों को जागरूक करने की तैयारी

पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष ब्यूरोक्रेट चंद्र किशोर मिश्रा ने कहा कि सरकार ने राज्यों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के लिए एडवायजरी जारी की है. सरकार ने राज्यों को कहा कि प्लास्टिक के बने आइटम्स को बाहर करने का रास्ता दिखाएं. पहले चरण में लोगों को प्लास्टिक आइटम्स के नुकसान के बारे में जागरूक करें. लोग जागरूक होंगे तो वो खुद प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ देंगे. उसके बाद दूसरे चरण में इसका विकल्प उपलब्ध कराएं.

Input : News18

 

INDIA

शांत माहौल में, बिना किसी कड़वाहट के संपन्न कराएं राम मंदिर का निर्माण- पीएम मोदी

Md Sameer Hussain

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने नवगठित श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shriram Mandri Teerth Kshetra) के सदस्यों से कहा कि मंदिर का निर्माण शांति एवं सौहार्द के माहौल में हो और किसी तरह की कड़वाहट पैदा न हो. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ‘राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के अध्यक्ष प्रबंध महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के चार सदस्यों ने गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें भूमि पूजन के लिये अयोध्या आने का निमंत्रण दिया.प्रधानमंत्री ने उनको बताया कि वह इस पर विचार करेंगे. भूमि पूजन की तिथि अभी तय नहीं हुई है.

 

बैठक के एक दिन बार राय ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि मंदिर के निर्माण का कार्य शांतिपूर्ण माहौल में और सौहार्द बनाये रखते हुए हो और किसी तरह की कटुता पैदा न हो.’ चंपत राय ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, जिससे देश का माहौल खराब हो.

25 मार्च से 8 अप्रैल तक ‘रामोत्सव

इससे पहले, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर 25 मार्च से 8 अप्रैल तक ‘रामोत्सव’ मनाया जाएगा. इस उत्सव के दौरान विहिप कार्यकर्ता देशभर के 2.75 लाख गांवों में पहुंचेंगे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया था.

न्यास की दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में महंत नृत्य गोपालदास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का ‘अध्यक्ष प्रबंध’, विहिप के चंपत राय को महासचिव एवं पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया है. स्वामी गोविंददेव गिरि जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में न्यास का बैंक खाता खोलने का निर्णय किया गया है.

राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया था. फैसले में विवादास्पद स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी.बहुत से हिंदुओं का मानना है कि इसी स्थल पर भगवान राम का जन्म हुआ था.

Input : News18

 

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सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल मुफ्त में बनवाएं अपना PAN कार्ड, ये हैं पूरा प्रोसेस

Md Sameer Hussain

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नई दिल्ली. अब आपको नया पैन कार्ड (PAN Card) बनवाने के लिए 2 पन्नों की फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) एक खास सुविधा लेकर आने वाला है, जिसके तहत किसी भी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के पास आधार होने पर मुफ्त में ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इन्स्टैंट e-PAN कार्ड आवेदन के लिए आपको बस आधार की जरूरत होगी. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी की मदद से e-KYC प्रक्रिया को पूरा कर नया पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

नया पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) महज 10 मिनट में ही पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदक को जारी कर दिया जाएगा. e-PAN भी पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी जितनी ही वैलिड होगी. हालांकि, अगर आप लैमिनेटेड पैन कार्ड चाहते हैं तो 50 रुपये खर्च कर प्रिंट कॉपी भी मंगा सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप कैसे पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

1. ऑनलाइन पैन कार्ड के ​लिए आवदेन करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की e-Filing पोर्टल पर जाना होगा. इस पोर्टल पर आपको “Instant PAN through Aadhaar” सेक्शन में जाकर बायीं तरफ दिए गए “Quick Links” पर क्लिक करना होगा.

2. इसी पेज पर “Get New PAN” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

3. यहां क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर देना होगा और OTP जेनरेट करने के लिए कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वैलिडेट करना होगा.

4. अगले स्टेप में आप आधार डिटेल्स को वैलिडेट करना होगा.
5. पैन कार्ड आवेदन के लिए आपको E-mail ID भी वैलिडेट करने की जरूरत होगी.

6. यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से e-KYC डेटा को वैलिडेट करने के बाद आपको इन्स्टैंट पैन जारी कर दिया जाएगा. कुल मिलाकर इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको 10 मिनट भी नहीं देना होगा.

7. अगले स्टेप में आप “Check Status/ Download PAN” के विकल्प पर क्लिक करने बाद आसानी से PDF फॉर्मेट में आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप E-mail ID आपके आधार डेटाबेस में रजिस्टर होगा तो आपको E-mail पर भी नया e-PAN भेज दिया जाएगा.

पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सहूलित प्रदान करने और सरल बनाने के ​लिए विशेष तरीके से बनाया गया है. इसमें आपको पोर्टल पर कोई भी डॉक्युमेंट तक अपलोड नहीं करना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

ध्यान देने वाली बात है इस माध्यम से पैन कार्ड उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा, जिनके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है. साथ ही उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए. इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आधार कार्ड पर जन्मतिथि भी उपलब्ध है. इसके ​अलावा आपको यह भी जानने की जरूरत है कि e-PAN की सुविधा नाबालिग के लिए नहीं होगा.

 

​बजट में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

बता दें कि इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया पैन जारी करने की प्रक्रिया को पहले से आसान और सरल किया गया है. सरकार एक नया सिस्टम लॉन्च करेगी, जिसके तहत आधार की मदद से ऑनलाइन ही इन्स्टैंट आधार जारी कर दिया जाएगा. इसके लिए आधार का होना जरूरी है

Input : News18

 

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INDIA

मोदी सरकार का अहम फैसला, अब भारतीय शिक्षकों के लिए भी खुलेगा विदेश जाने का रास्ता

Santosh Chaudhary

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान) कार्यक्रम के तहत भारतीय शिक्षकों को भी दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भेजने का फैसला किया है। ज्ञान कार्यक्रम के इस अगले चरण को अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है।

अभी तक इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ विदेशी शिक्षकों को ही भारत बुलाया जाता था

अभी इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ विदेशी शिक्षकों को भारत बुलाया जाता है। विदेशी शिक्षक देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक तय समय तक पढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के तहत पिछले साल 800 से ज्यादा विदेशी शिक्षक भारत आए।

शिक्षक उन्हीं देशों में जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं

ज्ञान कार्यक्रम के अगले चरण के तहत विदेशी संस्थानों में कुछ समय के लिए पढ़ाने के इच्छुक भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि, भारतीय शिक्षकों को सिर्फ उन्हीं देशों या संस्थानों में भेजा जाएगा, जहां मौजूदा समय में सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और वहां के संस्थानों से मांग भी आई है। इस दृष्टि से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) आदि के शिक्षकों की मांग सबसे ज्यादा है।

ज्ञान कार्यक्रम सफल रहा, तो विदेश में भारतीय शिक्षकों के लिए खुलेगी नई राह

सरकार का मानना है कि यदि ज्ञान कार्यक्रम का नया चरण सफल रहा, तो विदेश में भारतीय शिक्षकों के लिए नई राह खुलेगी। वे विदेशी संस्थानों के अध्ययन के तरीके (स्टडी पैटर्न) को अच्छे से समझ सकेंगे, जो बाद में उनके संस्थानों को उसी स्तर पर खड़ा करने में मददगार साबित होगा।

विदेशी शिक्षकों को बुलाने की प्रक्रिया आसान हुई

पहले किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान को विदेशी शिक्षकों को बुलाने अथवा अपने शिक्षकों को विदेश भेजने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मंत्रालय स्तर पर अनुमति लेनी होती थी। इसमें संस्थानों का काफी समय खराब होता था। साथ ही उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता था। ज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत के बाद विदेशी शिक्षकों को बुलाने की प्रक्रिया आसान हो गई।

भारतीय शिक्षकों के सामने विदेश जाने की प्रक्रिया में पेचीदगी बरकरार हैं

इच्छुक संस्थानों को इसके लिए अब सिर्फ ऑनलाइन अनुरोध करना होता है जो सीधे संबंधित संस्थान तक को भेज दिया जाता है। बाद में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उनका कार्यक्रम तय हो जाता है। हालांकि, भारतीय शिक्षकों के सामने अध्यापन कार्य के लिए विदेश जाने की प्रक्रिया में पेचीदगी बरकरार हैं, जिसका ज्ञान कार्यक्रम के नए चरण के जरिये निराकरण किया जाएगा।

सरकार ने यह कवायद भारतीय संस्थानों को विश्वस्तरीय रैकिंग में पहुंचाने के लिए शुरू की

यूजीसी से जुड़े अधिकारियों की मानें तो मंत्रालय ने यह सारी कवायद भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय रैकिंग में पहुंचाने के लिए शुरू की है।

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