JNU में छात्रों की जीत, सरकार ने कहा- नहीं बढ़ेगी कोई फीस, क्लास में वापस जाओ
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JNU में छात्रों की जीत, सरकार ने कहा- नहीं बढ़ेगी कोई फीस, क्लास में वापस जाओ

Himanshu Raj

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जेएनयू कार्यकारी समिति ने छात्रावास शुल्क और अन्य वजीफा में प्रमुख रोल-बैक की घोषणा कर दी है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए एक योजना भी प्रस्तावित की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव, आर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि जेएनयू कार्यकारी समिति ने छात्रावास शुल्क और अन्य वजीफा में प्रमुख रोल-बैक की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है।

दरअसल, जेएनयू में छात्रावास का किराया 20 रुपये से 30 गुना बढ़ाकर 600 रुपये और मेस का सुरक्षा शुल्क 5,500 रुपये से लगभग दोगुना बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा छात्रों से हर माह 1700 रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में देने को कहा गया था जो छात्र पहले नहीं देते थे। यह साफ-सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर मांगा गया था। पहले इस तरह का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना था कि छात्रावास में कर्फ्यू का माहौल बना दिया गया। नियम इतने अधिक सख्त कर दिए गए कि छात्र पढा़ई करने की जगह फाइन दिए जा रहे थे।

हॉस्टल फीस वृद्धि के विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन तक जारी थी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू में सादी वर्दी में पुलिस बल भी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति एम.जगदीश कुमार के साथ बैठक करने की मांग पर अड़े हुए थे।

Input: Live Hindustan

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नागरिकता विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, असम-त्रिपुरा में बवाल

Ravi Pratap

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नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। कई स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं।

 

असम में तीसरे दिन भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। जिसके कारण डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। राज्य में सीआरपीएफ की दस कंपनियां तैनात की गई हैं।

गुवाहाटी में लोगों ने किया कर्फ्यू का उल्लंघन, सेना ने किया फ्लैग मार्च

असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने गुरुवार सुबह कर्फ्यू का उल्लंघन किया। साथ ही राज्य में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और इस दौरान सेना ने फ्लैग मार्च भी किया। अखिल असम छात्र संगठन (आसू) ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सेना ने शहर में सुबह फ्लैग मार्च निकला। भारी संख्या में नाकेबंदी के बाद असम के कई शहरों में सड़कों पर वाहन फंसे हुए हैं। पांच-छह वाहनों में आग भी लगा दी गई। राज्य के कई हिस्सों में भाजपा और असम गण परिषद (अगप) के नेताओं के घर पर भी हमले हुए।

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नागरिकता बिल पास होने पर बोलीं सोनिया गांधी, संवैधानिक इतिहास का ‘काला दिन’

Himanshu Raj

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कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने को भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन करार देते हुए बुधवार को कहा कि यह उस भारत की सोच को चुनौती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे।

सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा, ‘आज भारत के संवैधानिक इतिहास में काला दिन है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित होना तुच्छ सोच वाली और कट्टर ताकतों की भारत के बहुलवाद पर जीत है।’

उन्होंने कहा, ‘यह विधेयक उस आइडिया ऑफ इंडिया को बुनियादी तौर पर चुनौती है जिसके लिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने लड़ाई लड़ी। अब इसकी जगह अशांत, विकृत और विभाजित भारत बनेगा जहां धर्म राष्ट्रीयता की पहचान होगी।’

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ कांग्रेस अपना संघर्ष जारी रखने को प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि राज्यसभा ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की।

लोकसभा ने सोमवार रात इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

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शाह बोले- बिल देश के मुस्लिमों के खिलाफ नहीं

Himanshu Raj

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर 12 बजे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया। शाह ने कहा कि देश की जनता इस सदन की बहस को देख रही है। बिल से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश के नागरिक हैं, उन्हें किस बात की चिंता है। आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया से जो मुस्लिम आएं उन्हें नागरिकता दे दें। बिल में साफ है कि हम तीन देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को ही नागरिकता देने जा रहे हैं।

 

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