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जानिए आखिर क्यों देश का यह नामीगिरामी विश्वविद्यालय अपनी गरिमा खोता जा रहा

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फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर आक्रामक हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से देश के एक वर्ग ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। लगातार दो आम चुनावों में जिन राजनीतिक धाराओं का जनाधार निरंतर कम हुआ है, उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन से आस हो गई है। उन राजनीतिक धाराओं को लगता है कि इस आंदोलन की आग वर्ष 1974 के गुजरात छात्र आंदोलन या फिर 1980 के दशक के असम के छात्र आंदोलन की तरह देश भर में फैल जाएगी, जो भारतीय राजनीति के बदलाव का वाहक बनेगी।

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चाहे आंदोलन छोटा हो या बड़ा, लोकतांत्रिक समाज में उनसे परिवर्तन की लहर देखने की आदत विकसित हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सोमवार यानी 18 नवंबर को संसद सत्र की शुरुआत के दिन जिस तरह राजधानी दिल्ली छात्र आंदोलन की चपेट में रही, क्या वह आंदोलन भी देश में राजनीतिक बदलाव का वाहक बनेगा? सोशल मीडिया पर चल रही बहसों और सूचनाओं की जो आक्रामक बाढ़ है, वह भी कुछ ऐसा ही अहसास दे रही है।

आंदोलन की सफलता जनभरोसा पर टिकी होती है

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन से चाहे जितनी भी उम्मीदें पाली गई हों, उनमें से एकाध अपवादों को छोड़ दें तो यह आंदोलन परसेप्शन यानी दृष्टिबोध खो चुका है। इस आंदोलन को लेकर जनसहानुभूति नहीं है। इस आंदोलन को लेकर लोगों की सोच कुछ अलहदा ही है। इस आंदोलन को लेकर आम लोगों के बीच कोई स्पंदन नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में किसी भी आंदोलन की सफलता उसके प्रति जनभरोसा पर टिकी होती है। लेकिन यह आंदोलन लोगों के बीच अपने प्रति कोई भरोसा हासिल ही नहीं कर पाया है। अगर इसे आंदोलन के नजरिये से देखें तो इस आंदोलन का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्या वजह रही कि कथित फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग के बावजूद यह आंदोलन लोगों की सहानुभूति हासिल नहीं कर पाया है? इस पर विचार करने से पहले अतीत के कुछ छात्र आंदोलनों की चर्चा की जानी चाहिए।

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व्यापक जनसरोकार की चिंताएं

जब भी दुनिया के किसी कोने में छात्र आंदोलन होता है, वर्ष 1789 के फ्रांस के छात्र आंदोलन की चर्चा जरूर होती है, जिसने फ्रांस में राजनीतिक बदलाव की भूमिका निभाई थी। मई 1968 का फ्रांस का छात्र आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था, जब देश का मजदूर तबका और छात्र एक हो गए थे। दोनों ही आंदोलनों के मूल में फीस की बढ़ोतरी से ज्यादा व्यापक जनसरोकार की चिंताएं थीं। वर्ष 1968 के फ्रांस के आंदोलन के पीछे मजदूर तबके के बीच दुनिया की अर्थनीति में आ रहे बदलावों से खदबदा रही सोच थी। इसी बीच फ्रांस में पाठ्यक्रम में बदलाव लाने की कोशिश हुई। इसके विरोध में सबसे पहले छात्र सड़कों पर उतरे, उसके बाद मजदूरों ने उन्हें साथ दिया और देखते ही देखते दो लाख लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए थे।

इसी तरह से 1789 की छात्र क्रांति के पीछे तत्कालीन राजा की निरंकुश शासन व्यवस्था थी जिसके प्रतिकार के लिए पूरा फ्रांसीसी समाज छटपटा रहा था। इसे अभिव्यक्ति छात्रों के आंदोलन ने दी और देखते ही देखते व्यापक जनसरोकार से जुड़ा वह आंदोलन फ्रांस की क्रांति का प्रतीक बन गया। इसके बाद पूरी जनता छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। इसके बाद का इतिहास सर्वविदित है। फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संवैधानिक सुधारों की राह प्रशस्त हुई।

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बलिया से शुरू हुई बगावत

भारत में छात्र आंदोलन की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया नाम का जिला है। इस जिले के नाम वर्ष 1942 में ही आजादी हासिल करने का तमगा हासिल है। करीब हफ्तेभर की उस आजादी की पटकथा छात्रों ने ही लिखी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस आंदोलन को चरम पर पहुंचाने में छात्रों की पहल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मुंबई में गांधी के ‘करो या मरो’ का आह्वान और ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ का नारा देने के बाद बौखलाई अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसकी खबर जब बलिया पहुंची तो उन दिनों छात्र नेता रहे तारकेश्वर पांडेय के नेतृत्व में 11 अगस्त को व्यापक हड़ताल बुलाई गई। छात्रों की इस हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला था। इधर इस हड़ताल को खत्म कराने के लिए बलिया के तत्कालीन एसडीएम नेदरसोल ने लोगों पर जगह-जगह लाठीचार्ज किया था।

लेकिन आंदोलन आगे लगातार बढ़ता रहा। हालांकि तब तक जनता अत्याचार सहती रही। इसी दौरान 18 अगस्त को जिले के पूर्वी छोर पर स्थित बैरिया थाने पर तिरंगा फहराते वक्त कई नाबालिग छात्रों को पुलिस की गोलियों ने छलनी कर दिया, तो इस घटना के बाद बगावत हो गई। उसके बाद जो हुआ, वह इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है। छात्रों की शहादत को बलिया पचा नहीं पाया और उससे उठे शोलों ने अंग्रेजी शासन को ध्वस्त कर दिया। उस आंदोलन को लोगों का समर्थन इसलिए हासिल था, क्योंकि वे छात्र जनता से जुटे थे। उनका व्यापक जनसमुदाय से सीधा नाता था।

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आंदोलन को धार देने में बड़ी भूमिका

वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन की जो आग फैली, उसकी आंच में 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार झुलस गई। आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के आंदोलन का आधार वह छात्र आंदोलन ही था। बेशक गुजरात में यह आंदोलन मेस में खाने की गड़बड़ी के विरोध में शुरू हुआ था। लेकिन बिहार आते-आते यह आंदोलन व्यापक जनभावनाओं का प्रतीक बन चुका था। इंदिरा सरकार की तानाशाही, बाढ़ और सुखाड़ से जूझते बिहार की बिलबिला रही जनता का दर्द भी इस आंदोलन का आधार बन गया। भ्रष्टाचार की कहानियों ने इस आंदोलन को धार देने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि तब के छात्र सिर्फ अपनी फीस बढ़ोतरी के विरोध में नहीं जुटे थे, बल्कि व्यापक जनसरोकारों से जुड़े हुए थे। 1980 के दशक में असम का छात्र आंदोलन तब तक कामयाब नहीं हो सकता था, जब तक उसे व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाता। असम के लोगों का उस आंदोलन को समर्थन इसलिए मिला, क्योंकि वह आंदोलन भी जनता की नब्ज से जुड़ा था।

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सांस्कृतिक विरासत पर गर्व

अतीत के इन सारे आंदोलनों में शिरकत करने वाले छात्र अपने को अलहदा समाज का नहीं मानते थे। वे लोगों से सीधे जुड़े रहते थे, लोगों के दुख-सुख से उनका सीधा नाता था और सबसे बड़ी बात यह कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते थे। अतीत के इन सभी छात्र आंदोलनों में देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका नेतृत्व जिनके हाथों में था, वे खुद को अपने समाज, संस्कृति और वैचारिकता से जुड़े मानते थे। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र आंदोलन अलग नजर आने लगता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बगल में ही मुनिरका, बेरसराय, कटवरिया सराय, किशनगढ़ जैसी जगहें हैं, लेकिन यहां के छात्र इन इलाकों तक से खुद को जुड़ा नहीं महसूस करते।

मौजूदा छात्र आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी अभियान चल रहा है, उसमें यह दिखाने की बार-बार कोशिश की जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र अपने आप में विशिष्ट हैं। ऐसा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वे विशेषाधिकार प्राप्त छात्र हैं। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक खास विचारधारा के पोषक केंद्र के तौर पर शुरू से ही विशिष्टता बोध के साथ विकसित किया गया है। इसलिए यहां के छात्र अपने आसपास के समाज से जुड़ नहीं पाते। उल्टे सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं को अपने कार्यों और वक्तव्यों से यहां के छात्र और प्राध्यापक खारिज करते रहे हैं।

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दाखिला पाने के बाद ज्यादातर छात्रों में बदलाव 

करीब चौथाई सदी पहले से ही इस विश्वविद्यालय को लेकर जैसी धारणा बनी हुई है कि कई परंपरावादी अभिभावक अपने बच्चों को यहां पढ़ाने से या तो हिचकते रहे हैं या फिर यहां दाखिला पाने के बाद अपने बच्चों को मर्यादा में रहने की सीख देते रहे हैं। यह बात और है कि यहां दाखिला पाने के बाद ज्यादातर छात्रों में बदलाव आ ही जाता है। यह बदलाव इतना क्रांतिकारी होता है कि वह सामाजिकता से तालमेल नहीं बैठा पाता। छात्रों द्वारा केंद्र सरकार का एकतरफा अंधविरोध नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर जिस तरह इस विश्वविद्यालय के छात्र समाज ने वर्ष 2014 के बाद एकतरफा और अंधविरोध का तरीका अख्तियार किया है, उससे इस विश्वविद्यालय को लेकर आम मान्यता यह बन गई है कि यह दुनिया भर में कमजोर हो चुके वामपंथ का आखिरी गढ़ बन गया है।

आम भारतीय को कम से कम भारतीय राष्ट्रीयता बहुत लुभाती है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों का एक धड़ा भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा को ना सिर्फ खारिज करता है, बल्कि वह कश्मीर की आजादी की पैरोकारी भी करता है। उसे संसद पर हमले के आरोपी अफजल की फांसी की सजा गलत लगती है। वह ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ का नारा लगाने से भी नहीं हिचकता। उसे आजादी की मांग करने से कोई हिचक नहीं है। भारतीय सिपाहियों की शहादत पर उसे खुशी मनाने से हिचक नहीं होती।

पूजा-पाठ करना पोंगापंथ का उदाहरण

नक्सली आंदोलन में जब केंद्रीय पुलिस बलों के सिपाही शहीद होते हैं तो जेएनयू में माहौल गमगीन नहीं होता है। पूरा देश और पश्चिम बंगाल के वामपंथी भी दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस पूजा को दकियानूसी ठहराते हुए महिषासुर की पूजा की जाती है। इस विश्वविद्यालय में पूजा-पाठ करना पोंगापंथ का उदाहरण माना जाता है, लेकिन नमाज पढ़ना और इफ्तार पार्टी आयोजित करना धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। धर्मांतरण को यहां इस तरह से मान्यता दी जाती है, मानो यह पवित्र कर्म हो। दिलचस्प यह है कि इन मान्यताओं की खबरें छन-छनकर इसके कैंपस से बाहर आती हैं।

‘भारत की बरबादी तक, जंग रहेगी जारी’

राष्ट्रवाद पर निरंतर प्रहार का प्रयास किसी भी देश में राष्ट्रवाद स्वयं में एक बड़ा मसला होता है। राष्ट्रवाद के नागरिक बोध के अभाव में किसी राष्ट्र का समग्र विकास नहीं हो सकता है। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ करीब एक सौ वर्षों के सघन आंदोलन में भारतीय समाज में जो राष्ट्रीयता विकसित हुई है, लोकवृत्त में जिस तरह के मूल्य स्वीकृत हुए हैं, उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकलने वाले अधिकांश विचार अतिवादी लगते हैं।

इसीलिए यहां के छात्रों के प्रति लोगों में कोई सहानुभूति नहीं है। फरवरी 2016 में जब कैंपस में ‘भारत की बरबादी तक, जंग रहेगी जारी’ और ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह’ जैसे उत्तेजक नारे लगे, तब इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने आम लोगों के बीच की अपनी बची-खुची सहानुभूति खो दी। उन दिनों तो जेएनयू के आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोगों ने विश्वविद्यालय कैंपस के मुख्य द्वार पर छात्रों को घेरने और पीटने तक की योजना बनाई थी। इन लोगों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

इससे साफ है कि यहां के छात्र अपने समाज से जुड़े नहीं हैं। यही वजह है कि उनका आंदोलन जनता का समर्थन नहीं हासिल कर पा रहा है। शायद यही वजह है कि अब यहां के छात्र यह भी कहने लगे हैं कि उनका आंदोलन आम लोगों के आगामी पीढ़ियों की निशुल्क शिक्षा को लेकर है। लेकिन उनका अतीत ऐसा रहा है कि आम लोग इस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि जेएनयू के छात्रों का यह आंदोलन भले ही कुछ घंटों तक बेहद उग्र बना रहा, लेकिन आम आदमी या जनसामान्य की ओर से इसे किसी तरह का समर्थन मिलता हुआ नहीं प्रतीत हुआ। ऐसे में उन कारणों पर भी विचार करना होगा कि देश का यह नामीगिरामी विश्वविद्यालय आखिर क्यों अपनी गरिमा खोता जा रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार, जेएनयू छात्र आंदोलन

Courtesy : Dainik Jagran

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ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार का मेगा प्लान तैयार, बनेंगी डेढ़ लाख किलोमीटर की नई सड़कें

Ravi Pratap

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केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों में 1 लाख 50 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए 1.30 लाख करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च करने की योजना है। दरअसल, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण

(पीएमजीएसवाई-4) को लांच करने का रोडपैम बनाया है। फेज-4 में सरकार अगले सात साल (2027-28) में मैदानी व पहाड़ी राज्यों की ऐसी छोटी बस्तियों व गांवों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी, जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों सहित जम्मू-कश्मीर व लेह-लद्दाख भी शामिल है। इनकी संख्या 50 हजार से अधिक है।

‘हिन्दुस्तान’ के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जुलाई को पीएमजीएसवाई-4  प्रस्ताव को नीति आयोग सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के पास भेज दिया है। इसमें उल्लेख है कि पीएमजीएसवाई-3 के तहत 500 से अधिक आबादी के गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का 98.5 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसलिए अब 250 अथवा इससे कम आबादी वाले छोटे गांवों व बस्तियों को ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए सरकार ने फेज-4 को लागू करने की योजना बनाई है।

दस्तावेजों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएमजीएसवाई-4 की मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में फेज-4 को लांच किया जा सकेगा। इसके साथ ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट व सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। फेज-4 योजना को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फेज-4 में 48,130 बस्तियों व गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, जहां अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसके अलावा फेज-3 में भूमि अथवा पर्यावरण मंजूरी के अभाव में छूट गईं 2158 बस्तियों को फेज-4 में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार 50 हजार बस्तियों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए 1 लाख 50 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी।

30 हजार किलोमीटर सड़कों के पुनरुद्धार की योजना

फेज-4 में वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई के तहत बनी 30 हजार किलोमीटर सड़कें व पुलों के जीर्णोद्धार करने की योजना है। दस साल में उक्त सड़कें व पुल जर्जर हो चुके हैं। बस्तियों-गांवों तक विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मरम्मत कार्य जरूरी है। इस प्रकार फेज-4 में 1.80 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी। मैदानी राज्यों में केंद्र सरकार 60 फीसदी व राज्य सरकार को 40 फीसदी धन खर्च करना होगा। पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में केंद्र 90 फीसदी व 10 फीसदी राज्य खर्च करेंगे। जम्मू-कश्मीर व लेह लद्दाख में केंद्र 100 फीसदी पैसा खर्च करेगा।

यूपी में 3136 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी

फेज-4 के तहत यूपी में 3136 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। उत्तराखंड में 67 किलोमीटर, बिहार में 16032 किलोमीटर, झारखंड में 1916 किलोमीटर, अरुणाचल में 32 किलोमीटर, अमस में 11,576 किलोमीटर, जम्मू-कश्मीर में 185 किलोमीटर सड़कें बनेंगी।

Input : Live Hindustan

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रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरीं स्वरा भास्कर, सुप्रीम कोर्ट से लगाई आस

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मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस केस में सुशांत के पिता केके सिंह ने जब से रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर कई आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है, तब से रिया से पुलिस और ईडी की पूछताछ चल रही है. वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी और प्रोफेश्नल लाइफ से जुड़े कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं. वहीं अब रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) उतर आई हैं. उन्होंने रिया को लेकर फैल रही खबरों पर चिंता जाहिर की है और इसके साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील भी कर डाली है.

दरअसल, हर मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने रिया चक्रवर्ती द्वारा गलत मीडिया ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया है. इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बोलते हुए स्वरा ने एक ट्वीट पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘रिया एक अजीबो-ग़रीब और ख़तरनाक मीडिया ट्रायल का शिकार हो रही हैं, जिसकी अगुवाई एक भीड़तंत्र से हो रही है. उम्मीद करती हूं कि सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान देगी और फ़र्ज़ी न्यूज़ फैलाने वालों और साजिशों की कहानियां बनाने वालों पर रोक लगेगी. कानून को तय करने दीजिए’.

स्वरा के इस ट्वीट पर उन्हें ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कई लोगों ने स्वरा की बात के विरोध में ट्वीट कर उन्हें ट्रोल कर दिया है तो उनके सपोर्ट में भी लोग बोलते नजर आ रहे हैं. वहीं स्वरा के अलावा बीते दिनों अभिनेता आयुष्मान खुराना ने भी रिया का सपोर्ट किया था. जिसके बाद वो ट्रोलर्स का निशाना बन गए थे.

आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई और ईडी कर रही है. इस बीच रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनका केस बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए. इस याचिका पर एक बार सुनवाई हो चुकी है और अब अगली 11 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है. लेकिन सुनवाई के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस पर आंखों में धूल झोंकने और जांच में रिया चक्रवर्ती को बचाने का आरोप लगाया.

Input : News18

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वेंटिलेटर सपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

Ravi Pratap

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पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पीटल में सफलतापूर्वक ब्रेन सर्जरी हुई है और वह वेंटिलेचर पर है। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार की सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नियमत चेक-अप के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

मुखर्जी ने सोमवार की दोपहर को ट्वीट कर कहा, “अस्पताल में एक अलग जांच के लिए जाने के दौरान आज मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो पिछले हफ्ते में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर लें और कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की सफलतापूर्वक ब्रेन सर्जरी हुई है।”

साल 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने कोविड-19 केस बढ़ने के बाद लोगों के साथ मिलना-जुलना कम कर दिया था। उनके राजाजी मार्ग स्थित आवास पर उन्होंने सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी थी और सिर्फ कुछ ही लोगों से मिलते थे।

अधिकारियों के मुताबिक, अस्पताल में वह कड़ी निगरानी में हैं। जब से वह साल 2004 में रक्षा मंत्री बने थे तब से ही आर्मी आर एंड आर हॉस्पीटल इलाज के लिए उनकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात कर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। राष्ट्रपति कोविंद और कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की और फौरन स्वस्थ होने की कामना की तो वहीं कांग्रेस नता राहुल गांधी, केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं ने ट्विटर पर मुखर्जी शीघ्र स्वास्थ्य की दुआ की।

Input : Live Hindustan

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