राजभवन की बुधवार की हुई बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नहीं पहुंचे। बैठक में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रिक्त पदों पर बहाली, बैंक खाता संचालन, अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं, कुलपतियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि खाता संचालन पर विभाग की रोक से कामकाज प्रभावित हो रहा है। राजभवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली हो, यह सुनिश्चित करें। यह भी कहा कि शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवांत लाभ का भुगतान कराएं। राज्यपाल ने बैंक खातों के संचालन, अंकेक्षण आपत्ति का निराकरण आदि की भी समीक्षा की एवं कई निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक को भी बुलाया गया था, पर वह नहीं आए। विभाग की ओर से सचिव वैद्यनाथ यादव बैठक में शामिल हुए। बैठक में कुलपतियों ने राज्यपाल को बताया कि शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षण कार्य में कठिनाई हो रही है। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत पाठ्यक्रम में समावेश किये गये नए विषयों के शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। राशि के अभाव में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतनादि के भुगतान में भी परेशानी हो रही है। विभाग की कार्रवाई से विवि के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों के हित में नहीं हैं। कुलपति और विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। विवि के खाता संचालन पर रोक लगा दी गई है। राजभवन के बिना संज्ञान में लाये विवि में बार-बार अंकेक्षण कराया जा रहा है।
राज्यपाल ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया
बैठक में कुलपतियों द्वारा विश्वविद्यालय सूचना प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराने पर राज्यपाल ने इनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग राजभवन के स्तर पर की जाएगी। उन्होंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया कि शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया जाए। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
Source : Hindustan
