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लोकसभा चुनाव: रिजल्ट के लिए इस वजह से लंबा करना पड़ सकता है इंतजार, EC ने उठाया ये कदम

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चुनाव आयोग (Election Commission) इस बार मतगणना (Voting) को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा। मतगणना स्थल पर इस बार चुनाव अधिकारी वाई-फाई के जरिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ईवीएम के वोट और वीवीपीएटी (वोटर वेरीफिकेश पेपर ऑडिट ट्रेल) के पर्चियों की गिनती भी दो अलग-अलग टीम करेगी। जिससे किसी भी तरह के गड़बड़ी की आशंका नहीं हो। हालांकि, इसके चलते इस बार अंतिम चुनाव परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

दिल्ली में सात लोकसभा सीटों के लिए कुल सात मतगणना स्थल उसी लोकसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया है। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उसके बाद मतगणना वाले दिन भी ईवीएम में किसी भी तरह के गड़बड़ी को रोकने के साथ आरोपों से बचने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान अपने मतगणना कर्मियों व चुनाव अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए है।

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चुनाव अधिकारी आधिकारिक कामों के लिए जो भी इंटरनेट सेवा लेंगे, वह वाई-फाई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तार के जरिए इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। एक मतगणना पर कम से कम दो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी होनी चाहिए। ईवीएम में मतों की गणना करने वाली टीम अलग होगी। मिलान के लिए वीवीपीएटी से पर्चिंयों की गिनती करने वाली टीम अलग होगी। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि मतगणना के दौरान अगर एक पोलिंग स्टेशन के ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपीएटी में मिली पर्चिंयों की संख्या से मिलान नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतगणना कर्मियों को बताया गया है कि उन्हें पहले मतों के अंतर का पता लगाना है। क्योंकि मतदान से पहले हमेशा ईवीएम की जांच के लिए पीठासीन अधिकारी मॉक पोल करते है। मॉक पोल के तौर पर 50 वोट डाले जाते हैं। उस दौरान भी ईवीएम में वोटों की गिनती होती है।

दिल्ली की सात लोकसभा सीट से प्रत्येक लोकसभा के 50 पोलिंग स्टेशनों के वीवीपीएटी के पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोटों से किया जाएगा। दिल्ली में लोकसभा की सात सीट हैं। एक लोकसभा में 10 विधानसभा सीट हैं। प्रत्येक विधानसभा से 5 पोलिंग स्टेशन के वीवीपीएटी के पर्चियों का मिलान वहां ईवीएम में पड़े वोट से किया जाएगा। इस तरह पूरी दिल्ली में कुल 350 पोलिंग स्टेशन के वीवीपीएटी की पर्चिंयों की गिनती होगी। इसके चलते अंतिम परिणामों आने में देरी भी हो सकती है।

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Input : Hindustan

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8वीं की छात्रा से 8 लोगों ने किया गैंगरप, ब्लैकमेल करके ऐंठे 50 हजार, फिर वायरल कर दिया रेप का वीडियो

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अलवर. राजस्थान के अलवर जिले में स्थित किशनगढ़ बास क्षेत्र में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि 8 लोगों ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके रुपये ऐंठने के साथ यह वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया. पीड़िता ने परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, गैंगरेप और आईटी एक्ट में नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच किशनगढ़ बास के डीएसपी अतुल अग्रे को सौंपी गई है. अग्रे ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराने के बाद आगे की जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई है. अग्रे का कहना है आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्दी ही सभी को गिरफ्तार कर लेंगे.

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अश्लील फोटो की धमकी देकर बुलाया पास

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि रजोट के रहने वाले रफीक के बेटे साहिल ने 31 दिसंबर 2021 को उसके भाई के फोन पर उसे कॉल किया था. इस दौरान उसने धमकी दी कि उनके पास उसकी अश्लील फोटो है और अगर वह नहीं आई तो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे.

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tanishq motijheel - muzaffarpur

पीड़िता ने बताया कि इस धमकी के बाद वह वहां पहुंची तो वहां 8 लड़के मौजूद थे. उन लोगों ने उसको धमकी देकर जबरन उसके सारे कपड़े उतरवा लिए और अश्लील वीडियो बना ली. इसके बाद उन्होंने कहा कि ‘वे यह अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे, जिससे तू कहीं की भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी.’

रेप का वीडियो बनाकर किया गैंगरेप

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पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि ‘इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और इसके बाद सभी ने बारी-बारी से मेरे साथ बलात्कार किया. मैं कई घंटों तक वहां बेसुध पड़ी रही और फिर किसी तरह अपने घर आई.’

पीड़िता के मुताबिक, इन सभी आरोपियों ने उसको धमकी दी कि अगर किसी को भी यह बात बताई तो वीडियो वायरल हो जाएगा, जिससे वह डर गई. इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करके धीरे-धीरे रुपये ऐंठने लगे.’ पीड़िता का आरोप है कि उन लोगों ने इससे 50 हजार रुपये ऐंठ लिए. इसके साथ ही 3 जनवरी और 6 अप्रैल को भी बुलाकर सामूहिक बलात्कार किया.

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ढाई लाख रुपये न देने पर सोशल मीडिया पर डाला रेप का वीडियो

इस बीच आरोपियों ने पिछले दिनों पीड़िता से ढाई लाख रुपये की मांग की, जिसे वह पूरा नहीं कर पाई तो उन लोगों ने पीड़िता की अश्लील वीडियो वायरल कर दी. लड़की का वीडियो परिजनों के पास पहुंचने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ और उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो उसने सारी घटना बताई. पीड़िता ने फिर परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है.

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वहीं किशनगढ़ बास थाना अधिकारी अमित कुमार ने इस मामले को लेकर कहा कि नाबालिग पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है. उसके आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है. इस मामले की रिपोर्ट किशनगढ़ बास के डीएसपी अतुल अग्रे को सौंपी गई है. वहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम लगाई गई है.

Source: News18

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संसद भवन के ‘शेर’ नहीं दिखते क्रूर, SC बोला- यह दिमाग पर निर्भर करता है, याचिका खारिज

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भारत के नए संसद भवन लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इसपर सवाल उठाए गए थे।

मामले में दो वकील अलदनीश रेन और रमेश कुमार की तरफ से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि नई मूर्ति स्टेट एंबलम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 2005 में मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन के विपरीत है। हालांकि, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया।

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एड्वोकेट रेन ने कहा था कि राष्ट्रीय प्रतीक की मंजूरी प्राप्त डिजाइन में कोई भी कलाकारी नहीं की जा सकती। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि इसमें ‘सत्यमेव जयते’ का लोगो नहीं है। बहरहाल, कोर्ट ने माना कि इस मूर्ति के निर्माण में कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। साल 1950 में 26 जनवरी को राज्य प्रतीक को नए गठित गणतंत्र के चिह्न और मुहर के रूप में लाया गया था। वहीं, प्रतीक साल 2005 में अस्तित्व में आया।

याचिका में कहा गया है कि प्रतीक में शामिल शेर क्रूर और आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिनका मुंह खुला हुआ है और दांत दिख रहे हैं। जबकि, सारनाथ में मूर्ति के शेर शांत नजर आ रहे हैं। आगे कहा गया है कि चारों शेर बुद्ध के विचार दिखाते हैं। याचिका के अनुसार, यह महज एक डिजाइन नहीं है, इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है।

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Source : Hindustan

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थाने के नहीं लगेंगे चक्कर, पोस्ट ऑफिस में मिलेगा पासपोर्ट का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट

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पासपोर्ट के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) में किए जा सकते हैं. पासपोर्ट आवेदन के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक अनिवार्य दस्तावेज है. यह स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा आवेदक के आवासीय पते के अनुसार जारी किया जाता है और इसमें आवेदक के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी होती है. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में रोजगार, पर्यटन और रहने के लिए जाता है तो उसे पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है.

28 सितंबर से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) पर ऑनलाइन किया जा सकता है. पहले, यह सुविधा केवल सरकार के पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर या विदेश में रहने वालों के मामले में भारतीय दूतावास/उच्चायोग कार्यालय में उपलब्ध थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कदम का उद्देश्य बिना किसी देरी के सर्टिफिकेट मुहैया कराना है.

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इन लोगों को होगी सुविधा

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “पीओपीएसके को इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी. इससे एजुकेशन, लॉन्ग टर्म वीजा और इमीग्रेशन पर विदेश जाने वालों को काफी सहूलियत होगी.”

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स्टेप-1: पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

स्टेप-2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें.

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स्टेप-3: स्क्रीन पर उपलब्ध अप्लाई फॉर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-4: जरूरी जानकारी के साथ फॉर्म भरें और सबमिट पर क्लिक करें.

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स्टेप-5: अपॉइंटमेंट बुक करने के अनुरोध को करने के लिए सबमिट किए गए एप्लिकेशन देखें, फिर “पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप-6: अपनी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए डेबिट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अन्य तरीकों के फीस का ऑनलाइन भुगतान करें.

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स्टेप-7: भविष्य में इस्तेमाल के लिए आवेदन रसीद सेव कर लें.

स्टेप-8: अब, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पर जाएं जहां आपका अपॉइंटमेंट बुक किया गया है. सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाना न भूलें.

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इस तरह बन सकता है पासपोर्ट

पासपोर्ट के लिए आवेदन पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं. पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए, विदेश मंत्रालय ने मई 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) की शुरुआत की थी. एक नया पासपोर्ट जारी करने में आमतौर पर ‘नॉर्मल’ कैटेगरी के तहत 30 दिन लगते हैं. हालांकि, अगर तत्काल सेवा के साथ 1 से 3 दिन में पासपोर्ट बनवाया जा सकता है.

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Source : News18

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