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BIHAR

MLA का टिकट लेने 74 लाख रुपए लेकर पटना आया था कारोबारी, पुलिस ने ड्राइवर समेत 2 को पकड़ा

Ravi Pratap

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गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान के पास बुधवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 74 लाख रुपये बरामद हुये।

ये रुपये कार की डिक्की में बैग के अंदर छिपाकर रखे गये थे। सदर एसडीओ नितिन सिंह के मुताबिक पकड़ी गई लग्जरी कार पर यूपी का नंबर पाया गया है। प्रारंभिक जांच में पकड़ी गई कार रोहतास के एक राजद नेता की पाई गई है। कार में नेता मौजूद नहीं थे। उनका चालक सोनू ही रुपयों की खेप लेकर जा रहा था, लेकिन उसके पास रुपयों से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया। रुपयों की गिनती जारी है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित राजद नेता समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजद नेता को भेजा जाएगा नोटिस
सदर एसडीओ ने बताया कि लग्जरी कार से बरामद रुपयों के बारे में इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। डीडीसी की अध्यक्षता में इनकम टैक्स व पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की जांच टीम गठित की जा रही है। जांच टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। रुपयों से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राजद नेता को नोटिस भेजा जाएगा। उनके द्वारा बरामद रुपयों के बारे में सही कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर, लग्जरी कार से 74 लाख रुपयों की खेप पकड़ी जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि बरामद रुपये को चुनावी लेनदेन के लिए ले जाया जा रहा था। संबंधित राजद नेता रोहतास के एक विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए हाथपांव मार रहे हैं।

स्क्वॉयड टीम करेगी मामले की जांच
बिस्कोमान के नीचे लग्जरी गाड़ी से पकड़ी गई राशि की जांच डीएम द्वारा गठित स्क्वॉयड टीम करेगी। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर एसडीओ नितिन सिंह ने बताया कि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है। यह पैसा कहां से और किसके पास ले जाया जा रहा था, इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी

input: Dainik jagran

BIHAR

जेल से विधानसभा पहुंचे बाहुबली विधायक अनंत सिंह, स्पीकर की वोटिंग में होंगे शामिल

Muzaffarpur Now

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बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुछ ही देर में शुरू होने वाला है. इसके पहले ही पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को घेरने का सिलसिला जारी है. मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने भी शपथ लेने के पहुंच चुके हैं. और शपथ लेने के लिए अनंत सीधा जेल से पहुंचे हैं.

विधानसभा पहुंचने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि कोर्ट से आदेश मिलने के कारण हमे देर हुआ. आज हम शपथ लेंगे और स्पीकर की वोटिंग में शामिल होंगे. स्पीकर कैंडिडेट के बारे में पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि हमे नहीं पता है कि कौन कैंडिडेट हैं पर हमारी पार्टी जिसे स्पोर्ट करेगी हम उसी को वोट देंगे.

वहीं, लालू यादव के ऑडियो वायरल मामले में उन्होंने जवाब दिया कि उनको कोई फ़ोन नहीं आया है. उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है. आपलोग से बात हुई है और आपलोग ही जानते होंगे. कभी जेल से कोई बात कर सकता है क्या ?

Input : Live Cities

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BIHAR

बिहार में CM नीतीश की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना में अब 24 घंटे में दूर होंगी शिकायतें

Muzaffarpur Now

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बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल-जल निश्चय योजना की शिकायतें अब 24 घंटे के अंदर दूर होंगी। इस योजना का लाभ लोगों को निरंतर मिले, इसकी विस्तृत कार्ययोजना राज्य सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। इस योजना से जुड़े तीनों विभागों लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और नगर विकास एवं आवास विभाग की शिकायतें एक ही टॉल फ्री नंबर (1800-1231121) पर प्राप्त करने की व्यवस्था है। 24 घंटे में शिकायतें दूर नहीं हुईं तो उसकी सूचना संबंधित विभाग के ऊपर के अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। कोई भी लाभुक टॉल फ्री नंबर पर फोन कर योजना से जुड़ी अपनी हर तरह की शिकायतें दर्ज करा सकता है।

विकास भवन (नया सचिवालय) में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का नियंत्रण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पास है, पर यहां से तीनों विभाग की शिकायतें दूर करने की व्यवस्था है। गौरतलब हो कि राज्य में तीन विभागों को नल-जल योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के एक लाख 14 हजार वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज विभाग के माध्यम से योजना संचालित है। वहीं शहरी क्षेत्रों के 3300 वार्डों में इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग करा रहा है। एक लाख से अधिक वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है। कंट्रेल रोम में शिकायतें आते ही उसे तुरंतर संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। इसके बाद विभाग के द्वारा शिकायतें 24 घंटे में दूर करायी जाएंगी। अगर 24 घंटे में शिकायत दूर नहीं हुई तो उसकी सूचना ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी।

सात निश्चय पार्ट 2 का होगा हिस्सा

सात निश्चय पार्ट 1 में राज्य के सभी घरों में नल से पेयजल की आपूर्ति शुरू करनी थी, जिसपर काम अंतिम चरण में है। अब पार्ट 2 के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नल-जल योजना का लाभ लोगों को नियमित रूप से मिलता रहे।

Source : Hindustan

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BIHAR

मतदान से आज होगा नए विधानसभा अध्यक्ष का फैसला, NDA से विजय सिन्हा तो महागठबंधन से अवध बिहारी हैं उम्मीदवार

Ravi Pratap

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17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गया है। इस पद के लिए सर्वसम्मति नहीं होने पर दोनों गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनडीए की ओर से विजय सिन्हा जबकि महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए राज्यपाल फागू चौहान द्वारा बुधवार यानी 25 नवम्बर की तिथि निर्धारित है। बुधवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने तक यदि विपक्ष ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो मतदान से विधानसभा के नए अध्यक्ष का फैसला होगा।

मंगलवार को सत्रारंभ के पूर्व ही सुबह 10.40 बजे एनडीए के विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक विजय कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर 11 सेटों में नामांकन पर्चा जमा किया गया। विस सचिव राजकुमार सिंह के समक्ष श्री सिन्हा के लिए जमा 11 पर्चों के प्रस्तावक क्रमश: नितिन नवीन, संजय सरावगी, विद्यासागर केसरी, रामप्रवेश राय, विनोद नारायण झा, राणा रणधीर, विजय कुमार मंडल, कृष्ण कुमार ऋषि, स्वर्णा सिंह, श्रवण कुमार और अनिल कुमार हैं।

वहीं, विस अध्यक्ष पद के महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में करीब सवा ग्यारह बजे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पांच सेटों में नामांकन दर्ज किया गया। श्री चौधरी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्तावकों में अजीत शर्मा, राम रतन सिंह, अनिल कुमार सहनी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन और कुमार सर्वजीत शामिल हैं।

सर्वसम्मति बनी तभी टलेगा चुनाव 
विस अध्यक्ष पद पर दोनों ओर से नामांकन होने के बाद बुधवार को सदन में चुनाव तय है। हालांकि सर्वसम्मति बनी तो मतदान आरंभ होने के पूर्व कभी भी कोई एक पक्ष अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव का प्रस्ताव सदन में पेश होगा। यदि दो उम्मीदवारों के प्रस्ताव वहां भी आए तो स्पीकर ध्वनि मत अथवा मत विभाजन द्वारा फैसला करायेंगे।

अंकगणित एनडीए के पक्ष में 
अध्यक्ष पद पर जीत का अंकगिणत एनडीए के पक्ष में है। मतदान के दौरान मतों के विखराव को रोकने को लेकर दोनों घटक संजीदा हैं। मंगलवार को इसको लेकर दोनों ओर से बैठक कर रणनीति बनायी गयी और घटक दलों ने ह्विप भी जारी कर दिए हैं। इकलौते निर्दलीय सुमित कुमार सिंह और लोजपा के एक विधायक का भी मत भाजपा उम्मीदवार को मिलने के आसार हैं।

सर्वसम्मति के पक्ष में एआईएमआईएम 
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरूल इमान ने बताया कि उनकी पार्टी की ओर से एनडीए और महागठबंधन को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने का सुझाव दिया है। सदन में हर मसले पर टकराव व वोटिंग सही नहीं है। बुधवार तक प्रयास करेंगे कि अध्यक्ष पद पर चुनाव के बजाए सर्वसम्मति बन जाए। अभी हमारे गठबंधन के दलों की बैठक होगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। बसपा के इकलौते विधायक जमा खान ने भी सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष की वकालत की है।

विधानसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण है। अवध बिहारी चौधरी में सबको साथ लेकर सदन चलाने की क्षमता है। महागठबंधन ने सर्वसम्मति से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अन्य सदस्यों से भी सहयोग की अपेक्षा और जीत का पूरा विश्वास है।
– तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, राजद विधायक दल व महागठबंधन 

विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अभी तक ऐसी ही परिपाटी भी रही है। इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। महागठबंधन के दावों की हकीकत भी बुधवार को सामने आ जाएगी।
– प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता भाजपा 

लालू-राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं अवध बिहारी
विस अध्यक्ष चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी सीवान से पांचवी बार चुनकर सदन में पहुंचे हैं। उन्होंने पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश यादव को हराया। वह सर्वप्रथम 1985 में चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली जनता पार्टी से जीते। वर्ष 1990 और 1995 में वे जनता दल के टिकट पर जीते और लालू सरकार में मंत्री बने। वर्ष 2000 में राजद प्रत्याशी के रूप में जीते। वे 1990 से 2005 तक लालू और राबड़ी सरकार में मंत्री रहे। वर्ष 2005 का चुनाव हार गए। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव से पूर्व वे जदयू में चले गए और 2017 में फिर राजद में वापसी की। तब उन्हें राजद के प्रदेश संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। वे अभी भी इस पद पर हैं।

एनडीए 
भाजपा : 74
जदयू : 43
हम : 04
वीआईपी : 04
कुल : 125

महागठबंधन 
राजद : 75
कांग्रेस : 19
माले : 12
माकपा : 02
भाकपा : 02
कुल : 110

अन्य 
एआईएमआईएम : 5
बसपा : 1
निर्दलीय : 01
लोजपा : 1

Input: Live Hindustan

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