पटना, 13 मई 2026 — बिहार में कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए थाना भवनों के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार के इस फैसले के तहत पटना, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, गोपालगंज और भागलपुर जिलों के कुल आठ थाना भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन भवनों के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
जिन थाना भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है उनमें पटना जिले के NTPC बाढ़ थाना के लिए करीब 8 करोड़ 75 लाख रुपये, पूर्णिया के मधुबनी थाना के लिए करीब 5 करोड़ 23 लाख रुपये तथा अररिया जिले के पलासी और सिकटी थाना के लिए क्रमशः करीब 8 करोड़ 74 लाख और 8 करोड़ 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना के निर्माण पर करीब 8 करोड़ 77 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं गोपालगंज के मीरगंज थाना के लिए करीब 8 करोड़ 72 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
भागलपुर जिले में भी दो थाना भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है। गोराडीह थाना के लिए करीब 8 करोड़ 85 लाख रुपये तथा कहलगांव थाना के लिए करीब 8 करोड़ 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन थाना भवनों के निर्माण से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर सुरक्षा एवं सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा पुलिसिंग को आधुनिक संसाधनों से लैस करना है।
