बिहार सरकार ने राज्य की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए ‘बिहार-वन’ पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पोर्टल विकसित करने के लिए टेंडर जल्द ही जारी करने की योजना बनाई है, जिससे अगले साल की शुरुआत से ही लाभार्थियों को सेवाएं मिलने लगेंगी।
गौरतलब है कि कैबिनेट ने हाल ही में इस पोर्टल के निर्माण को मंजूरी दी है और इसके लिए 85.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस पोर्टल से राज्य सरकार के सभी विभागों की योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही जगह पर मिलेगा। लाभार्थियों को प्रमाणपत्र, अनुदान, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी सभी सुविधाएं यहीं से मिलेंगी, जिससे उन्हें अन्य पोर्टल्स पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य के सभी परिवारों को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले से लाभान्वित लाभार्थियों की सूची भी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, साथ ही नए लाभार्थियों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
‘बिहार-वन’ पोर्टल से न केवल सेवाओं का वितरण होगा, बल्कि परिवारों का पूरा रिकॉर्ड भी संकलित रहेगा। कौन-से परिवार कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और उनके विकास की स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से सरकार यह जान सकेगी कि योजनाओं के लाभ से परिवारों की जीवनशैली में कितना सुधार आया है। बच्चों की प्रगति का भी पूरा रेकॉर्ड इस पोर्टल पर संरक्षित रहेगा।
