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रोड पर अब हिसाब से निकलिए, पुलिस ने पकड़ा तो हो जाएगी दिक्कत, जानिए क्या होगी सजा

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अगर अब तक आप  बेपरवाह होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते थे या फिर यातायात निमयों को नजरअंदाज करते थे तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। एक सितंबर से अगर आप किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा करीब पांच से सौ गुणा तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नाबालिग ने कार चलायी तो देना होगा ये जुर्माना

नए वाहन एक्ट में नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा रखी गई है कि अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपके जेब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। एक सितंबर से अगर नाबालिग कार चलाते पकड़े गए तो वाहन मालिक को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। वहीं कार चलाने वाले नाबालिग को 500 रुपए की जगह अब 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

जानिए किस नियम को तोड़ने की क्या है सजा…

उल्लंघन                                     पहले         अब

बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर      1,000       5,000

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर               100         1,000

बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग                  1,000       2,000

ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात     1,000       5,000

ड्रंकन ड्राइविंग                               500       10,000 छह माह जेल (पहली बार)  15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर             500       10,000

दुपहिया पर ओवरलोडिंग                  100       2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)

तीन माह के लिए लाइसेंस हो जाएगा निलंबित

अगर बिना हेलमेट पहने बाइक, स्कूटर, स्कूटी, बुलेट सहित अन्य दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाए तो आपकी वाहन की लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित की जा सकती है। नए एक्ट मुताबिक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पकड़ाने पर जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पकड़ाने पर एक हजार की जगह पांच हजार जुर्माना भरना पड़ेगा।

किस चीज का कितना जुर्माना 

जुर्माना

लाइसेंस 5 हजार

आरसी 5 हजार

बीमा 2 हजार

पलूशन 10 हजार

हेल्मेट 1 हजार

कुल 23 हजार

Input : Dainik Jagran

 

MUZAFFARPUR

खुशखबरी : तेज़ी से ठीक हो रहे मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीज़ आज ठीक हुये तीन मरीज़ कल होंगे डिस्चार्ज

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आज पुनः तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रथम जांच के पश्चात नेगेटिव पाए गए हैं। इसमें से एक कांटी, एक बोचहां और एक बंदरा से संबंधित है। इस तरह आज तीन मरीजों ने कोरोना के विरुद्ध जंग जीतने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना पर फतह प्राप्त करने वाले अब मरीजों की कुल संख्या जिले में 27 हो चुकी है जबकि 19 एक्टिव केस रह गया। तीनों मरीजों को कल कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया जाएगा।

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BIHAR

नीतीश ने दिया जॉर्ज को सम्मान, अब राजकीय समारोह के तौर पर मनेगी जयंती

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पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस को उनके पुराने सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मान दिया है. नीतीश सरकार ने बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है. नीतीश कैबिनेट की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई.

George Fernandes: The minister who threw Coca-Cola out of India ...

बिहार सरकार ने फैसला किया है कि 3 जून को जॉर्ज साहब की जयंती मुजफ्फरपुर में राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाएगी. कभी नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु रहे जॉर्ज फर्नांडिस को उनकी तरफ से यह बड़ी श्रद्धांजलि है.

From seminary to streets, Fernandes was die-hard socialist, even ...

29 जनवरी 2019 को जॉर्ज फर्नांडिस का 89 साल की उम्र निधन हो गया था. वह काफी लंबे समय से अल्जाइमर रोग से पीड़ित थे. नेता जॉर्ज फर्नांडिस के निधन की खबर सुनते ही दुखी हो गए और जदयू कार्यालय में जॉर्ज की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देने के बाद फफक-फफककर रो पड़े थे. आपातकाल के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस को 1976 में जेल में डाल दिया गया था. इसके बाद वह 1977 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए ही बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे. जनता पार्टी की बनी सरकार में वो मंत्री बने. उन्होंने समता पार्टी का गठन किया, जिसका बाद में जेडीयू में विलय कर दिया गया. वो राजनीतिक जीवन में 9 बार सांसद चुने गए. नीतीश कुमार उनके साथ लंबे समय तक काम किए. लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया. जिससे नाराज होकर उन्होंने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए. बाद में उनको पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया था.

Input : First Bihar

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BIHAR

मुजफ्फरपुर में महिला की मौत पर नीतीश सरकार से जवाब तलब, दर्दनाक वीडियो का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

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मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफार्म पर महिला की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है. पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर की घटना पर नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला करार देते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर रेलवे प्लेटफार्म के उस दर्दनाक वीडियो के मामले पर सुनवाई की. जिसमें एक महिला की मौत के बाद उसका बच्चा वही खेलते हुए नजर आया था. देशभर में यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ और यह जानकारी सामने आई की श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रही महिला की मौत सफर के दौरान ही हो गई.

Heart-breaking video of toddler trying to wake up dead mother at ...

हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान बेहद हैरत जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और सदमा पैदा कर देने वाली स्थिति है. इस वीडियो को देखते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और अन्य को पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया है.

हाई कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करने के बाद दोपहर 2:15 बजे तक सरकार से जवाब मांगा. हाईकोर्ट में जिन बिंदुओं पर जवाब मांगा था वह इस प्रकार रहे –

1) उस महिला की मौत वाकई भूख के कारण हुई या किसी अन्य वजह से ?

2) मृत महिला का पोस्टमार्टम कराया गया था या नही ?

3) मृतक महिला अपने बच्चे के साथ अकेले सूरत से आ रही थी या उसके साथ उसके कोई परिवार वाला था ?

4) उसके मौत की जानकारी के बाद पुलिस व अन्य महकमे ने फौरन क्या कदम उठाए उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ हुआ या नही ?

5) मृतका के बच्चे की किसके संरक्षण में है और उसकी देखभाल कौन कर रहा है ?

साथ ही इस जनहित मामले में युवा एडवोकेट आशीष गिरी को बतौर “कोर्ट मित्र” ( अमेक्स क्यूरी ) नियुक्त करते हुए कोर्ट ने उन्हें जनहित याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सुनवाई में कोर्ट को सहायता देने का भी अनुरोध किया ।

लंच टाइम के बाद हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने जिन पांच बिंदुओं पर सरकार से जवाब तलब किया. उस पर लंच टाइम के बाद सुनवाई हुई. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता सूर्य देव यादव ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि मीडिया में छपी रिपोर्ट आंशिक तौर पर सही है. महिला मानसिक तौर पर बीमार थी और परित्यक्त हो गई थी. कटिहार की रहने वाली महिला गुजरात के सूरत से घर वापस लौट रही थी. उसके साथ उसके बहन और बहनोई भी थे, लेकिन यात्रा के दौरान उसकी प्राकृतिक तरीके से मौत हो गई. महिला के बहनोई ने मुजफ्फरपुर आकर रेलवे के अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी. जिसके बाद डेड बॉडी की जांच पड़ताल के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया, हालांकि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ना ही पोस्टमार्टम हुई. मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने महिला के मृत शरीर और उसके बच्चों को परिजनों के साथ कटिहार एंबुलेंस से भेजने का प्रबंध किया और आवश्यक सामान भी मुहैया कराये. कोर्ट राज्य सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार इस घटना का पूरा ब्यौरा परिस्थितियों की जानकारी हलफनामे पर दायर कर अगली सुनवाई में दे. साथ ही साथ अनाथ बच्चे की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएं. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 जून को करेगा.

Input : First Bihar

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