मुजफ्फरपुर नगर निगम को नागरिक सुविधाओं के लिए 9.19 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई हैं। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाला, सड़क निर्माण के साथ अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। बता दें कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मुजफ्फरपुर को अनटाइड ग्रांट के रूप में यह राशि दी गई है।
वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद नगर विकास व आवास विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अभी शहर में 980 करोड़ की स्मार्ट सिटी के तहत डेढ़ दर्जन योजनाओें पर काम चल रहा है। इसके अलावा निगम मद व अन्य फंड से 40 करोड़ से अधिक की सड़क, नाला व जलापूर्ति को लेकर काम हो रहा है।
नगर विकास व आवास विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए केंद्र सरकार से मिली राशि में सूबे के 18 नगर निगमों को 129 करोड़ रुपए मिले है।
बता दें कि इस राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी गई है। सबसे अधिक गया नगर निगम को 12.51 करोड़ मिले है। जबकि दूसरे नंबर पर भागलपुर और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर नगर निगम है।
नगर विकास व आवास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए गठित 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नन मिलियन प्लस आबादी वाले शहरों के लिए अनटाइड ग्रांट की राशि 314.40 करोड़ दी गई है। इसमें से 129.17 करोड़ की राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
