चुनावी साल में राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार कई रियायतें देगी।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब यह नया औद्योगिक पैकेज लागू किया गया है, जिससे राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर होगा।
पैकेज की प्रमुख विशेषताएँ
• मुफ्त जमीन का प्रावधान:
• 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि।
• 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 25 एकड़ तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध।
• Fortune 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ मुफ्त जमीन दी जाएगी।
• वित्तीय लाभ:
• 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी।
• 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति।
• 30% तक कैपिटल सब्सिडी।
• हर वर्ष 40 लाख रुपये तक निर्यात प्रोत्साहन।
• अन्य प्रोत्साहन:
• कौशल विकास और प्रशिक्षण।
• पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग में सहयोग।
• स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।
• निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा।
• पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता।
इस पैकेज का मकसद बिहार में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और राज्य को औद्योगिक दृष्टि से मजबूत बनाना है।
