केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 26 हजार करोड़ रुपये का फंड बिहार में सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में तीन एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की।
इसके अलावा, बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, और नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधाओं के विकास की भी घोषणाएं की हैं। इन योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि ऊपर दिए गए फंड में शामिल नहीं है।
प्रमुख घोषणाएं:
- सड़क परियोजनाएं: बिहार में सड़क निर्माण के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक तीन एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा।
- बाढ़ नियंत्रण: बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए नेपाल से बात करेगी।
- पावर प्लांट: पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- औद्योगिक विकास: गया में औद्योगिक हब का विकास किया जाएगा। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- धार्मिक और पर्यटन विकास: गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।
- अन्य घोषणाएं: बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज की सटीक लोकेशन की जानकारी अभी नहीं दी गई है।
बिहार को क्या मिला:
- सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
- पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर, बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे
- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
- गया में औद्योगिक हब
- बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपये
- बोधगया में महाबोधि कॉरिडोर
- नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास
- कई एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, और स्टेडियम
- पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट
- ऊर्जा क्षेत्र के लिए 21,400 करोड़ रुपये
- इनवेस्टमेंट बैंक के माध्यम से अतिरिक्त फंड
बीजेपी की सहयोगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के तहत बड़े फंड की घोषणा की है, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।
