महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंगलवार की शाम कैबिनेट की पहली बैठक हुई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में एक एजेंडे को स्वीकृति दी गई है. जल-जीवन-हरियाली अभियान के विस्तारीकरण और क्रियान्वयन पर 2024-25 तक 12,568.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जल-जीवन-हरियाली को एक्सटेंशन मिला है. अब वर्ष 2025 तक यह अभियान चलेगा. इस पर अगले पांच वर्षों में कुल 12,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी. अभी तक जल-जीवन-हरियाली पर 7,376 करोड़ की राशि खर्च हुई है.
वहीं, गंगा जल आपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपये, वाटर हार्वेस्टिंग पर 55 करोड़ रुपए, जल संचय पर 203 करोड़ रुपए, वैकल्पिक फसलों पर 354 करोड़ रुपए, PHED में सोखता निर्माण पर 31.60 करोड़ रुपए और चेक डैम पर 947 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.
Source : News18
