बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने की बात कही थी। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 योजना के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। अब सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।

उद्योग लगाने वालों के लिए कई नई सुविधाएं लागू की जा रही हैं। इसमें पूंजी अनुदान, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना करना शामिल है। साथ ही, सभी जिलों में उद्योग के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी। अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा, उद्योग के लिए दी गई जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि ये सभी सुविधाएं अगले छह महीनों के भीतर लागू कर दी जाएंगी, ताकि राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकें।

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