बिहार में अब जमीन की मापी कराने से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हो सकेगी। यानी इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने, अमीन बुक करने से लेकर मापी प्रमाण-पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे संबंधित एक अलग वेबसाइट को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले सप्ताह लॉन्च करने की तैयारी में है। विभागीय स्तर पर इस वेबसाइट पर अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस वेबसाइट पर आवेदन करने के साथ ही उस जमीन का विस्तृत विवरण डालना होगा, जिसकी मापी करवानी है। इस जानकारी का संबंधित कर्मचारी से सत्यापन कराने के बाद विभाग के स्तर से निर्धारित की गई फीस को भी ऑनलाइन जमा करना होगा। इस सॉफ्टवेयर के स्तर से जमीन मापी के लिए अमीन का निर्धारण कर दिया जाएगा। मापी के लिए 3 संभावित तारीख पूछी जाएगी। जमीन मालिक के स्तर से किसी एक तारीख पर सहमति बनने के बाद उसे मापी के लिए अंतिम रूप से मुकर्रर किया जाएगा। अगर किसी भी संभावित तारीख पर जमीन मालिक के स्तर से सहमति नहीं बनती है, तो विभाग के स्तर से ही तारीख तय कर बता दिया जाएगा। फिर इसी तारीख पर मापी होगी। मापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीओ मापी की रिपोर्ट को डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसे संबंधित व्यक्ति डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के शुरू होने से अब जमीन मापी के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें अंचल कार्यालय, अमीन और कर्मचारी की मनमानी पर अंकुश लगेगा।
