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फ’र्जी सर्टिफिकेट पर लगेगा ल’गाम, अब नहीं चलेगा ऑफलाइन प्र’दूषण जां’च केंद्र

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बिहार में ऑफ़लाइन चल रहे प्र’दूषण जां’च केंद्रों को अब बंद करने की का’र्रवाई की जाएगी. जब तक प्र’दूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन नहीं किया जाएगा तब तक वैसे केंद्रों को बंद रखा जाएगा. परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्र’दूषण जांच केंद्र ऑनलाइन होने से फ’र्जी सर्टिफिकेट पर ल’गाम लगेगी. आये दिन फ’र्जी प्र’दूषण सर्टिफिकेट की शि’कायत मिलती रही है.

सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन करने से न सिर्फ रेवेन्यू चोरी को रोका जा सकेगा, बल्कि प्रदूषण जांच वाहनों का रिकार्ड ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा. इस साल जनवरी से अगस्त 2019 तक पीयूसी से कुल 42.49 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है. आने वाले दिनों में इससे राजस्व की काफी बढ़ोतरी हो सकेगी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देषानुसार पीयूसी सेंटर को वाहन डेटाबेस से लिंक करना है. इसके साथ ही इसकी सूचना एम परिवहन और ई-चालान प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना है, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी से गुजरना नहीं पड़े. पीयूसी को वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक किये जाने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी होते ही इसका रिकार्ड ऑनलाइन इंट्री जो जाएगा, जिसे आवश्यकतानुसार ई चालान पर और एम परिवहन पर भी देखा जा सकता है.

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने वैसे सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसे अब तक ऑनलाइन नहीं किया गया है. उन्हें अंतिम मौका देते हुए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. इस दौरान जांच केंद्र को ऑनलाइन नहीं किए जाने पर एक अक्टूबर से बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.

राज्य में कुल 376 वैध प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जिसमें 315 केंद्रों को ऑनलाइन किया गया है. शेष 61 प्रदूषण जांच केंद्र अभी ऑनलाइन है. इसमें सबसे अधिक पटना में 23 प्रदूषण जांच केंद्र ऑफ़लाइन है. वहीं बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में 5-5, दरभंगा में 4, गया, रोहतास, खगड़िया, जमुई, बेतिया, औरंगाबाद, समस्तीपुर में 2-2 , मधेपुरा, शेखपुरा, बांका, नवादा, सुपौल, अरवल, सीतामढ़ी, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर में एक-एक प्रदूषण जांच केंद्र ऑफ़लाइन हैं.

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर प्रखंड में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाएगा. अधिक से अधिक जांच केंद्र हो इसके लिए उन्होंने सभी डीटीओ और एमवीआई को निर्देश दिया है.

Input : Live Cities

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सीएम नीतीश को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, गुजरात से दबोचा गया

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाला व्यक्ति गुजरात से गिरफ्तार हो गया है। बिहार पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गुजरात के सूरत से अरेस्ट कर लिया है। धमकी देने वाले शख्स का नाम अंकित मिश्रा है और उसे पुलिस ने सूरत के लस्करा से गिरफ्तार किया है।

मालूम हो कि पिछले दिनों सीएम नीतीश को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद बिहार पुलिस ने आनन फानन में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को खबर मिली कि आरोपी गुजरात में रहता है। जिसके बाद बिहार पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क करके उसे गिरफ्तार कर लिया।

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आरोपी अंकित मिश्रा को अरेस्ट कर सूरत से बिहार लाया जा रहा है। बिहार आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि आरोपी युवक ने एक मीडिया चैनल से संपर्क करके सीएम को 36 घंटे के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी थी।

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मुजफ्फरपुर‎ : नर्सिंग होम में नंबर लगाने का झांसा देकर 37 हजार उड़ा ले गए अपराधी

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मुजफ्फरपुर‎ के एक नर्सिंग होम में नंबर लगाने के नाम पर 37 हजार से अधिक रुपए लूटने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बालूघाट निवासी ओम प्रकाश से शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के नर्सिंग होम में ऑनलाइन नंबर लगाने के‎ नाम पर साइबर फ्रॉड ने खाते से 37900 रुपए उड़ा‎ लिए। इस घटना के संबंध में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के‎ लिए नगर थाने में आवेदन दिया है।

घटना की जानकारी देते हुए नगर थानेदार‎ श्रीराम सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच‎ शुरू कर दी गई है। पीड़ित ओम प्रकाश ने बीते‎ 13 मार्च को बीमार बहन के इलाज के लिए‎ ऑनलाइन नंबर लगाने की कोशिश की। नंबर फुल‎ होने पर अगले दिन नंबर लगाने की सोची। तभी अनजान नंबर से कॉल कर ऑफलाइन नंबर‎ लगाने का झांसा दिया गया। इसके बदले व्हाट्सएप‎ पर लिंक भेज कर डिटेल और 10 रुपए डालने को‎ कहा। उसके मुताबिक सभी डिटेल डालने के बाद‎ यूपीआई से 10 रुपए भेजा, लेकिन खाता से रुपए‎ नहीं कटने के कारण नंबर नहीं लगा।

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अगले दिन‎ नर्सिंग होम जाकर उसने अपनी बीमार बहन को दिखाया। 15 मार्च की‎ शाम एक नए नंबर से कॉल आया और बताया गया कि‎ उसके यूपीआई खाते से 37 हजार 900 रुपए की‎ निकासी हुई है। जब उसने अपना खाता चेक किया तो अवैध निकासी‎ की जानकारी मिली। इसके बाद उसने 16 मार्च‎ को थाने में लिखित शिकायत की।‎

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ओलावृष्टि से फसल क्षति पर सभी किसानों को मिलेगा मुआवजा : कृषि मंत्री

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ओलावृष्टि, बारिश और आंधी से किसानों को जो फसल क्षति झेलनी पड़ी है, राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट आते ही अगले 7 से 10 दिन में फसल मुआवजा की राशि हर प्रभावित किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से चली जाएगी। मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री किसानों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार विधानसभा में यह घोषणा की।

कृषि मंत्री मंगलवार को राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, भाई वीरेन्द्र समेत सत्तापक्ष के आधा दर्जन विधायकों के सवाल का जवाब दे रहे थे। कहा कि राज्यभर में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सभी डीएम को सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। तीन-चार जिलों से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैै। मंत्री ने माना कि प्रदेश में दो दिन पहले हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मंत्री ने जब यह घोषणा की उस समय विपक्ष सदन में नहीं था। वह इससे पूर्व के एक सवाल पर सदन से बहिर्गमन कर गया था।

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कृषि मंत्री ने विभिन्न कारणों से फसल क्षति के मामले में पिछले कई वर्षों में किसानों को दिए गए मुआवजे का विवरण दिया और कहा कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। जिलों को तीन-बार समीक्षा करने को कहा गया है ताकि एक भी फसल क्षति से पीड़ित किसान छूटे नहीं। सदन को भरोसा दिलाता हूं कि सम्पूर्ण बिहार के किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है।

Source : Hindustan

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