मुजफ्फरपुर। भूमि से संबंधित जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने और भूमि से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान करने का निर्देश दिया।
दाखिल खारिज के मामलों में लापरवाही पर सख्त कदम
बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सिडिंग, भूमि मापी, भू लगान वसूली और बसेरा अभियान की समीक्षा की गई। दाखिल खारिज से जुड़े 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के लॉगइन पर लंबित पाए गए। इस लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। सुधार न होने पर निलंबन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
अंचलाधिकारियों पर गिरी गाज
कटरा, मोतीपुर, मीनापुर और कांटी अंचलों में दाखिल खारिज के मामलों की प्रगति बेहद खराब पाई गई। जिलाधिकारी ने इन चारों अंचलाधिकारियों का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही दिसंबर 2024 तक 90% मामलों का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, अन्यथा कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
परिमार्जन प्लस में भी लापरवाही
परिमार्जन प्लस के 200 से अधिक आवेदन लंबित पाए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर एक सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया। मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज और कटरा अंचलों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। नवंबर 2024 के अंत तक 50% से नीचे रहने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
आधार सिडिंग में खराब प्रदर्शन
कांटी अंचल के धमौली रामनाथ पश्चिमी हल्का के राजस्व कर्मचारी का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया। उनके वेतन स्थगन के साथ एक सप्ताह में सुधार न होने पर निलंबन की चेतावनी दी गई।
अभियान बसेरा और अन्य कार्यों की समीक्षा
बैठक में भू लगान, भूमि मापी और एलपीसी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारियों को सुधार लाने और प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार और अन्य अधिकारी शामिल थे।
