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बिहार: श’राबबंदी कानून पर हाईकोर्ट का तीखा सवाल-दो लाख केस कैसे निपटाएंगे, दें जवाब

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बिहार में श’राबबंदी कानून के लागू होने के बाद राज्य की अदालतों में दो लाख से भी अधिक श’राबबन्दी के केस लम्बित हैं। इस मामले पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व रजिस्ट्रार जनरल से जवाबतलब किया है।

जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या इन मुकदमों का कैसे निबटारा होगा? राज्य सरकार ने बताया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए बड़े पैमाने पर जजों व बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी, ये सब कैसे होगा?

कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शराबबन्दी संबंधी मामलों की सुनवाई व निपटारे के लिए युध्द स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि शराबबंदी के मामले में मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जजों की संख्या और अन्य सुबिधायें आज भी काफी कम हैं। इस मामले पर 24 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की जाएगी।

 

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त्योहारों पर आना है बिहार, तो लानी होगी 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट

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बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. दुर्गा पूजा (दशहरा), दीपावली और छठ पर्व पर देश भर से बड़ी संख्या में बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी. दरअसल देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से सिर उठा रहा है. साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरीअंट का खतरा भी सामने आ रहा है. इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरीअंट सामने आ रहे हैं वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी.

सरकार ने यह निर्णय उन लोगों के लिए लिया है जो हवाई जहाज, ट्रेन, बस या अन्य वाहनों से राज्य में प्रवेश करेंगे, उन सभी को अपने साथ 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ रखना होगा. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जांच बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर की जाएगी. ऐसे सभी लोग जो बिहार आएंगे और उनके पास RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट (RAT) किया जाएगा.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से लोग बिहार आते हैं इसलिए 26 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह नियम बिहार में लागू रहेगा.

Source : News18

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मुजफ्फरपुर- एन. सी.सी कैडेट्स को दिया गया सेना में शामिल होने का गुरुमंत्र

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सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक सेना मेडल कर्नल बॉबी जयसरोटिया ने शनिवार को एनसीसी कैडेट्स को सेना में शामिल होने का टिप्स दिया।

एलएस कॉलेज के ऑडोटोरियम में उन्होंने 32- बिहार बटालियन से सम्बंधित 300 से अधिक एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि सेना में शामिल होने के लिए एनसीसी कोडेट्स के पास सुनहरा अवसर होता है। सेना के सभी विंग में एनसीसी सर्टिफिकेट धारी को विशेष छूट मिलता है।

उन्होंने गर्ल्स कैडेट्स को महिला मिलिट्री फोर्स में भर्ती होने की प्रक्रिया से अवगत कराया। कर्नल जसरोटिया ने कहा कि सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का अगर आप सभी के अंदर जनून है, तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। किसी तरह के बिचौलियों के चक्कर मे न पड़े। आपकी काबिलियत ही सेना में चयन का रास्ता खोलेंगी।एनसीसी कैम्प का अनुशासन आपको सेना में भर्ती होने में मदद करेगी।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कैडेट्स के सवालों का भी जवाब दिया।

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मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन करने वालों को पकड़े जाने पर भरना होगा जुर्माना

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मुजफ्फरपुर : जिले में तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते को तम्बाकू नियंत्रण के गुर सिखाने के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) और जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के संयुक्त तत्वावधान में आज उप विकास आयुक्त श्री आषुतोष ‌ द्विवेदी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार मे उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

उप विकास आयुक्त ने बताया कि तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच्चों और अवयस्कों को बचाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाय। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने अपने कार्यक्षेत्रों में कोटपा 2003 के विभिन्न धराओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ0 शिवशंकर को निर्देश दिया कि कोटपा की घारा 4 के अनुपालन हेतु इसके बोर्ड का दिवार लेखन करवाया जाय । शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे से अविलंब दुकान हटवाने का निर्देश दिया गया।

सीड्स के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से तम्बाकू नियंत्रण के कानून कोटपा 2003 के प्रावधानो एवं चलानींग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। श्री मिश्रा ने बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक किये गए गतिविधियों की जानकारी दी।

विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में काफी हद तक कमी आई है, यह आंकड़ा 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है।

कार्यक्रम के आरंभ में तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव शंकर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और जिले में अब तक किए गए गतिविधियों के बारे में बताया। अंत में जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद कुमार वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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उक्त कार्यशाला में डीपीआरओ कमल‌ सिंह, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी, मनोज कुमार झा, डी पी एम वी पी वमां, एनसीडी सेल के जिला वित्तीय सह लाजिस्टिक सहलाकर प्रिंस कुमार, सदर अस्पताल के अधीक्षक, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित सभी छापामार दस्ता के सदस्यों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया।

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