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Paytm इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी ख़बर

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हाल ही में एसबीआई ने सेविंग अकाउंट की जमा राशि ब्याज पर कैंची चलाई थी. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबी) ने भी अपने ग्राह‍कों को झटका दिया है. इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPB) में सेविंग अकाउंट है.

आमतौर पर लोग बचत के लिए सेविंग अकाउंट के जरिए बैंकों में निवेश करना पसंद करते हैं. सेविंग अकाउंट के जरिए निवेश करने पर बैंकों की ओर से ब्‍याज भी दिया जाता है. हालांकि बीते कुछ महीनों में अलग-अलग बैंकों ने बचत खातों पर मिलने वाले ब्‍याज में कटौती कर दी है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर में आधा फीसदी कटौती कर के 3.5 फीसदी कर दिया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह कटौती 1 नवंबर से लागू हो जाएगी. इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सावधि जमा योजना (एफडी) की भी घोषणा की है. इसमें ग्राहकों को अपनी जमा की गई रक़म पर पीपीबी के भागीदार बैंक के जरिये 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा.

PPB ने ये भी बताया कि बैंक नवंबर की शुरुआत में ऑन डिमांड FD भी लॉन्च करेगा. इसके तहत सेविंग्स अकांउट कस्टमर्स PPB के पार्टनर बैंक के साथ ​फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकेंगे. ऑन डिमांड FD में कस्टमर 1 रुपये की भी FD करा सकेंगे और 7.5 फीसदी तक का सालाना ब्याज हासिल कर सकेंगे. कस्टमर जब चाहें अपनी FD से आंशिक तौर पर या पूरा अमाउंट तुरंत निकाल सकेंगे. ऐसा करने पर उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा.

Input : TheLalanTop

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अब गाड़ी खरीदने के लिए एक हफ्ता पहले कराना पड़ेगा बुकिंग

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अगर आप भी गाड़ी खरिदने की सोच रहे हैं तो एक हफ्ता पहले ही बुकिंग करा लें.  नहींं तो आपको तय दिन क गाड़ी नहीं मिलेगी. अब कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए पहले बुकिंग करानी होगी. इसके बाद एजेंसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ गाड़ी देगी.

नई प्राइवेट गा़ड़ी खरीदने के लिए 7 दिन और कॉमर्शियल गाड़ी खरिदने के लिए 10 दिन पहले बुकिंग करानी होगी. इसके बाद एजेंसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर गाड़ी आपको देगी. अब हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

इसके साथ ही अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देने में देरी होती है तो डीटीओ और एजेंसी को जुर्माना भरना होगा.

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टिकट कैंसिल कराते वक्त रहें सावधान, नहीं तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

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नई दिल्ली. अगर किसी वजह से आपको ​रेलवे टिकट कैंसिल (Railway Ticket Cancellation) करना पड़ रहा है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अपने ग्राहकों को सावधान किया है. बीते कुछ समय में साइबर फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ है. टिकट कैंसिल कराने के नाम पर ग्राहकों को साइबर ठग चूना लगा रहे हैं.

IRCTC ने ई-मेल भेजकर ग्राहकों को सावधान किया

दरअसल, टिकट कैंसिल कराने के लिए ग्राहकों से उनके बैंक डिटेल्स की अहम जानकारियां मांगने के बाद ये ठग बैंक अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं. IRCTC ने अपने ग्राहकों को एक मेल में कहा है, ‘किसी भी कारण के लिए IRCTC आपसे आपके बैंक की कोई जानकारी नहीं मांगता है. अगर आप बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा करते हैं तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं.

किसी से न साझा करें ये जानकारी

मेल में IRCTC ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक अकाउंट नंबर, ATM कार्ड, PIN, TPIN, CVV और UPI डिटेल्स समेत अन्य जानकारियों को किसी के साथ साझा न करें. साइबर लगातार इस प्रयास में हैं कि ग्राहकों के बैंक अकांउट संबंध जानकारी पता करे उन्हें ठगा जा सके. IRCTC ने साफ किया कि हम कभी भी कोई फोन कॉल या एसएमएस के जरिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते है.

ऐसे मे आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ जरूरी बातों को विशेष ध्यान दें ताकि आप भी इस तरह के फ्रॉड से समय रहते बच सकें. रेलवे टिकट कैंसिल कराने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है.1. ई-टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है. रिफंड प्रोसेस टिकट कैंसिल कराने के बाद ही ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाता है. रिफंड की रकम भी अपने आप ही उसी खाते में डाली जाती है, जिस खाते की मदद से रेलवे टिकट बु​क किया गया होता है. ऐसे में ग्राहक से टिकट का दाम चार्जेज काटने के बाद स्वत: ही भेज दिया जाता है.

Input : News18

 

 

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Voda-Idea ने कहा- माली हालत खराब, सरकार की मदद के बिना बकाया चुकाना संभव नहीं

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नई दिल्ली अपनी माली हालत से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि सरकार की मदद के बिना समायोजित सकल आय (एजीआर) का पूरा सांविधिक बकाया चुकाना संभव नहीं है। कंपनी का कहना है कि सरकार अगर तत्काल मदद करती है तो एजीआर चुकाया जा सकता है।

कंपनी ने संचार मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें उसने मांग की है कि संकट से गुजर रहे दूरसंचार उद्योग की मदद के लिए सरकार को आधार कीमत की व्यवस्था लागू करनी चाहिए और शुल्क में कटौती भी करनी चाहिए। पत्र में कंपनी ने अपने सांवधिक बकाया को किश्तों में चुकाने की अनुमति भी मांगी है। गौरतलब है कि कंपनी पर 53,000 करोड़ रुपये से अधिक का सांविधिक बकाया है। जबकि वह अभी तक इसका मुश्किल से सात फीसद ही भुगतान कर पाई है।

कंपनी ने कहा, ‘उसकी माली हालत ठीक नहीं है।’ वह अपने उत्तरदायित्व को तभी पूरा कर सकती है जब सरकार सांविधिक बकाया पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज को किश्तों में चुकाने का विकल्प दे। साथ ही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत इकट्ठा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बकाये का भुगतान कर दे।

कंपनी ने कहा कि सरकार के जीएसटी बकाये का समायोजन करने से उसे सांविधिक बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। कंपनी को खुद के आकलन के आधार पर सरकार से जीएसटी क्रेडिट बकाये के रूप में करीब 8,000 करोड़ रुपये चाहिए। कंपनी ने मौजूदा समय में अपने 10,000 कर्मचारियों और 30 करोड़ ग्राहकों का हवाला देखकर सरकार से समर्थन की मजबूत अपील की है।

Input : Dainik Jagran

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