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PM मोदी का बड़ा बयान, कोरोना वैक्सीन देश के हर एक नागरिक के लिए उपलब्ध होगी

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कोरोना वायरस का संकट देश और दुनिया में बरकरार है. भारत में इस वक्त कोरोना की कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी छूट नहीं पाएगा.

एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के सवाल पर कहा, ‘मैं देश को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी. किसी को छोड़ा नहीं जाएगा’.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बड़ा बयान (PTI)

कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सरकार के वक्त पर लिए गए फैसलों और लोगों की मदद से काफी जान बच पाई हैं, लॉकडाउन लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग पूरी तरह से सही थी.

इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकरार है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. त्योहार के दिनों में लोगों को अधिक सतर्क रहना चाहिए, ये मौका किसी भी तरह की ढील देने का नहीं है.

आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से अभी से ही वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि वक्त आने पर पूरे देश में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके. एक अनुमान के मुताबिक, सरकार ने शुरुआती तौर पर सभी देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये तक का बजट रखा है. एक व्यक्ति को वैक्सीन देने में करीब 385 रुपये तक का खर्च आएगा.

हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है और ना ही भारत सरकार की ओर से किसी तरह के आधिकारीक प्लान की घोषणा की गई है. लेकिन देश में वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन बनाने को लेकर काम कर रहे हैं और वैक्सीन का ट्रायल अब आगे की स्टेज में पहुंच गया है.

दरअसल, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया था कि सत्ता में आने पर सभी बिहारवासियों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएगी. जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे, राजनीतिक दलों ने सरकार की कोविड वैक्सीन प्लान पर निशाना साधा था और इसे चुनावी फायदे से जोड़ा था.

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विकास दुबे पर घोषित पांच लाख का इनाम कोई लेना वाला ही नहीं, उज्जैन पुलिस अब तक नहीं तय कर पाई किसे मिले पैसा

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कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे केस के चार महीने बाद भी उज्जैन पुलिस हिस्ट्रीशीटर पर घोषित पांच लाख के इनाम का वास्तविक हकदार नहीं खोज पाई। इसकी तलाश के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है, जिसमें फौरी तौर पर उज्जैन के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहां के पुलिस अफसरों का कहना है कि कुछ अन्य बिंदुओं पर जांच बाकी रह गई है। इसके चलते रिपोर्ट भेजने में कुछ वक्त और लगेगा। मजे की बात है कि कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को इनाम से जुड़े किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी तक नहीं है। जबकि उज्जैन पुलिस का कहना है कि प्रस्ताव कानपुर से ही भेजा गया है।

सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लाते वक्त सचेंडी के पास एनकाउंटर में पुलिस ने दस जुलाई को उसे मार गिराया था। शासन ने विकास पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। क्योंकि विकास को पकड़ा उज्जैन में गया था इसलिए यह राशि वहां की पुलिस को देने की पेशकश की गई। अगस्त में उन्हें प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने इनाम के वास्तविक हकदार की खोज के लिए तीन एडिश्नल एसपी की कमेटी गठित की। यह पता लगाना था कि विकास की गिरफ्तारी के संबंध में पहली सूचना किसकी थी। पुलिस की या मुखबिर तंत्र की या फिर महाकाल मंदिर के किसी कर्मचारी की। 15 दिन पहले उज्जैन के अधिकारियों ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह तय कर चुके हैं कि किसे इनाम की राशि मिलनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट जल्द ही कानपुर पुलिस को सौंप दी जाएगी। दरअसल उज्जैन पुलिस को आशंका है कि इनाम का दावा करने में कहीं कोई कानूनी पेच न फंस जाए। इसी के चलते दावा करने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

कहीं कुछ गड़बड़ हो गई

उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई थी लेकिन स्क्रूटनी में कुछ बिंदुओं पर अभी भी जांच बाकी रह गई है। उन्हें पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट कानपुर पुलिस को भेज दी जाएगी।

जय नारायण सिंह, एडीजी जोन कानपुर बताते हैं कि अगर कोई प्रस्ताव जाएगा भी तो वह जिला पुलिस के स्तर से बनेंगे और मेरे यहां से मार्क होते हुए चला जाएगा। इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरे संज्ञान में नहीं आया। न ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी है। मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर ने बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव उज्जैन पुलिस को नहीं भेजा गया है। शासन से कोई प्रस्ताव गया हो तो जानकारी नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

Source : Hindustan

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BMC ने बदले की भावना से तोड़ा कंगना रनौत का ऑफिस, करनी होगी नुकसान की भरपाई- बॉम्बे हाईकोर्ट

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मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई  स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये से किया गया है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा. हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे. नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा.

Kangana Ranaut says 'I am never wrong' as she shares pictures of BMC  demolishing her Bandra office

जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था. ऐसा गलत इरादे से किया गया था. ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था. अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है.’

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले को देख ऐसा लगता है कि विध्वंस की कार्रवाई एक्ट्रेस के ट्वीट्स और बयानों के लिए उसे निशाना बनाने के इरादे से की गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में विध्वंस नोटिस को खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो नियमितीकरण के लिए स्पष्टीकरण दे.

Parts of Kangana Ranaut's Bandra bungalow demolished by Sena-ruled BMC

एक्ट्रेस को दी ये हिदायत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है. किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है.

कब हुई थी तोड़फोड़?

9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.

कंगना के वकील का दावा है ऑफिस का 40 फीसदी हिस्सा ध्वस्त किया गया था. इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल है.

Source : News18

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पश्चिम बंगाल चुनाव में 35 सीटों पर लड़ेगी JAP, TMC से हो सकता है गठबंधन!

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बिहार के बाद अब राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल की तैयारी कर ली है. जनअधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) ने भी ऐलान किया है कि वह इस बार पश्चिम बंगाल की रणभेरी में चुनावी मैदान में उतरेगी. जन अधिकार पार्टी (JAP) ने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में उनका दल 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा.

जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि जाप पश्चिम बंगाल में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. जाप प्रमुख ने कहा कि वह जल्द ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा और गठबंधन की रूपरेखा को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे. गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी समेत कई पार्टियों के लगातार संपर्क में वो हैं.

वहीं, लालू यादव के फोन कांड मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी लालू प्रसाद पर पहले भी आरोप लगाती रही है. उन्होंने कहा कि सुशील मोदी इन दिनों हाशिए पर जा चुकें है और हाशिए पर जा चुके सुशील मोदी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं. पप्पू यादव ने लालू का बचाव करते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए. सेहत को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जमानत भी जरूर मिलेगी.

क्या है फोन कांड

दरअसल, लालू को लेकर एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि आरजेडी चीफ बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोनकर कर के उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने से मना करते हैं. साथ ही बीजेपी विधायक को सरकार गिराकर मंत्री बनाने का प्रलोभन देते हैं.

इस ऑडियो टेप को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी अपने ट्वीट पर शेयर किया. साथ ही, उस नंबर को भी सार्वजनिक किया, जिस नंबर से फोन आया था. वहीं, बीजेपी ने जेल मैन्यु्अल के उल्लंघन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है. साथ ही बीजेपी विधायक ललन पासवान ने पटना के विजिलेंस थाने में लालू यादव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया है.

हालांकि, अभी तक ऑडियो की सत्यता की जांच नहीं हुई है. वहीं, लालू यादव को रिम्स निदेशक के आवास से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है. जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में उन्हें शिफ्ट किया गया. साथ ही लालू यादव के शिफ्ट किए जाने के बाद रिम्स के पेइंग वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. लालू यादव को रिम्स निदेशक के बंगले से कार्डियक एंबुलेंस से पेइंग वार्ड लाया गया है.

इधर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त कोरोना का खत्म हो जाना और चुनाव के खत्म होने के बाद कोरोना वायरस का आ जाना यह कई सवाल उठाता है. पप्पू यादव ने कहा कि लोगों को परहेज में रहना चाहिए. लेकिन क्या कोरोना वायरस बंगाल चुनाव में भी रहेगा जहां रैलियों के दौरान और सभाओं के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है.

Source : Zee News

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