नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, कुछ सेवाओं को किया गया आउटसोर्स : पीयूष गोयल
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नहीं होगा रेलवे का निजीकरण, कुछ सेवाओं को किया गया आउटसोर्स : पीयूष गोयल

Santosh Chaudhary

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संसद के शीतसत्र के पांचवे दिन केंद्र सरकार ने उच्च सदन में बताया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, बस यात्रियों को सहूलियत देने के लिए कुछ सेवाओं की आउटसोर्सिंग हो रही है। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन को बताया कि एक अनुमान के तहत रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। सरकार के लिए यह खर्च उठाना मुश्किल है इसलिए यह कदम उठाये जा रहे हैं। गोयल ने कहा, हर दिन बेहतर सेवाओं और रेलवे लाइन्स के लिए सदस्य एक नई मांग लेकर आते हैं। इन्हें पूरा करने के लिए अगले 12 साल के लिए 50 लाख करोड़ रुपये देना सरकार के लिए आसान नहीं है। बजट से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं जिन्हें निपटाने के उपाय करने होते हैं।

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यात्रियों की बढ़ती संख्या के लिए हजारों नई ट्रेनें शुरू करने और अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में अगर निजी निवेशक सरकार के नेतृत्व में इस क्षेत्र में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। विभाग का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इसे निजीकरण नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कुछ सेवाओं को आउटसोर्स किया जा रहा है।

रेलवे कर्मियों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगाड़ी ने कहा, हम सिर्फ वाणिज्यिक और ऑन बोर्ड सेवाओं को निजी क्षेत्र से आउटसोर्स कर रहे हैं। स्वामित्व पूरी तरह से रेलवे का होगा और इससे रेलवे कर्मचारी किसी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। निजी क्षेत्र के आने से रोजगार और बढ़ेंगे।

Input : Amar Ujala

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CAA प्रदर्शन पर CM योगी के बि’गड़े बोल- महिलाएं धरने पर और पुरुष रजाई में

Santosh Chaudhary

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर से नागरिकता संशोधन का/नून का वि/रोध करने वाले लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि यूपी की धरती पर कश्मीर वाले आ/जादी के नारे लगाने पर दे/शद्रो/ह का के/स लगेगा. इसके साथ ही उन्होंने धरना देने वाली महिलाओं के पतियों पर क/टाक्ष भी किया है.

उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली में शिरकत की. इस दौरान सीएम योगी ने जगह-जगह सीएए के विरोध में धरने पर बैठने वाली महिलाओं के पतियों पर सवाल उठाए. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं. महिलाएं कह रही हैं कि पुरुषों ने कह दिया है कि वह अक्षम हो गए हैं.

कानपुर में योगी ने बोला कांग्रेस पर हमला

कानपुर में सीएए की समर्थन रैली में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि शरण में आने वाली की रक्षा करना भारत की परंपरा रही है. जिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए कानून है. जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए हिन्दू, ईसाई, सिख महत्वपूर्ण नहीं हैं. अब कांग्रेस के लिए ईसाई भी महत्वपूर्ण नहीं है. वह कहती है कि आईएसआई के लोग महत्वपूर्ण हैं.

महिलाओं के धरने पर सीएम ने यूं कसा तंज

रैली में सीएम योगी ने सीएए के विरोध में धरना देने वाली महिलाओं के पतियों पर तंज कसते हुए कहा कि अब आदमी घर में रजाई में सो रहा है और महिलाएं धरने पर बैठी हैं. महिलाएं कहती हैं कि पुरुषों का कहना है अब हम अक्षम हो चुके हैं, आप धरने पर बैठो जाकर. कांग्रेस, सपा, बसपा के ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए.

कानपुर से योगी ने दंगाइयों को दिया स्पष्ट संदेश

हिंसक वारदातों पर की गई कार्रवाई के बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में शांति से धरना प्रदर्शन करने का सबका हक है लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेगा तो वसूली होगी. योगी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी की धरती पर कश्मीर वाले आजादी के नारे लगाने पर देशद्रोह का केस लगेगा.

योगी ने विपक्ष पर भी बोला हमला

योगी ने रैली में आगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज विपक्ष दुश्मनों की भाषा बोल रहा है. जब पीएम ने कह दिया है कि सीएए का एनआरसी से संबंध नहीं है फिर भी लोग अपनी महिलाओं और बच्चों को आगे भेज रहे हैं. जैसे उनके बस में कुछ करने को नहीं है. अब हमें मौन नहीं रहना है. महाभारत में द्रोपदी के चीर हरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध में हर सहयोगी भी दोषी होता है. हमें अब मोदीजी के अभियान में लगना है.

(इनपुट: रंजय) Aaj Tak

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पहली बार देश का संविधान छापने वाली दोनों मशीनें कबाड़ के भाव बिकीं

Santosh Chaudhary

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दो दिनों बाद गणराज्य के तौर पर भारत और उसका संविधान, दोनों 70 साल के हो जाएंगे। ऐसे में यह कम लोगों को ही पता होगा कि भारतीय संविधान की शुरुआती एक हजार प्रतियों का प्रकाशन देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया ने कराया था और इसकी एक प्रति अभी भी उसके पास सुरक्षित है। बाकी सभी प्रतियां छपने के बाद दिल्ली भेज दी गई थीं।

monarch printing machine suparna roy ht photo

चौंकाने वाली बात यह है कि दो लिथोग्राफ मशीनें, जिनका इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए हुआ था, अब कबाड़ के भाव बेच दी गई हैं। ये मशीनें करीब डेढ़ लाख रुपये में बिकी हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक, संविधान को छापने के लिए जिन लिथोग्रैफिक प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ था, उन्हें पहले ही नीलाम किया जा चुका है।

सॉव्रिन और मोनार्क नामक इन दोनों प्रिंटिंग मशीन के मॉडल का निर्माण क्रैबट्री कंपनी ने किया था। करीब सौ साल तक सर्वे ऑफ इंडिया के छापेखाने में मौजूद रहीं दोनों मशीनें अब अपनी जगहों पर नहीं हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि दोनों मशीनों को खोलकर पिछले साल स्क्रैप डीलर को कबाड़ के भाव में करीब डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया गया।

sovereign printing machine suparna roy ht photo

दो हस्तलिखित प्रतियों से संविधान की एक हजार कॉपियां 1955 में छापी गई थीं। कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में संविधान लिखा था, जबकि इसके पन्नों को सजाने का काम नंदलाल बोस, बेहोर राममनोहर सिन्हा और शांति निकेतन के अन्य कलाकारों ने किया था।

ऐसे में सवाल उठता है कि जिन दो मशीनों से पहली बार देश का संविधान छापे गए थे, उन्हें बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गिरीश कुमार इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि लिथोग्रैफिक मशीनें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं और इनका रखरखाव भी काफी महंगा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर आप इन मशीनों का इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महंगा पड़ता है।

place where the printing machines used to print the constitution of india were kept at the northern

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गिरीश कुमार ने कहा कि हमें इनका ऐतिहासिक महत्व पता है, लेकिन ये मशीनें काफी बड़ी थीं और इन्हें रखने के लिए काफी जगह चाहिए थीं। उन्होंने कहा, ‘सर्वे ऑफ इंडिया के 252 साल पूरे हो चुके हैं और इस वजह से हमारे पास काफी सारी ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं। हमें इतिहास के साथ अपने जुड़ाव पर गर्व है लेकिन आगे बढ़ना होगा।’ उन्होंने कहा कि म्यूजियम में इन मशीनों का प्रतिरूप रखेंगे।

Input : Hindustan

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सरकार ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न फाइल करना हुआ आसान

Md Sameer Hussain

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Finance Minsitry) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत मासिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) भरने की अंतिम तिथि को राज्यों और कारोबार के आधार पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है. इस कदम को उठाने का मकसद अंतिम दिन मासिक रिटर्न भरने को लेकर नेटवर्क प्रणाली पर एक साथ बढ़ने वाले दबाव को कम करना है. फिलहाल GSTR-3B भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है. लेकिन अब तीन अलग- अलग श्रेणी के करदाताओं के लिये 20, 22 और 24 अंतिम तिथि होंगी.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं (Taxpayers) के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी. इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के रिटर्न भर सकेंगे.

49 लाख व्यापारियों को होगा फायदा

वहीं जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम रहा है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है. इसके तहत 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह) के इस श्रेणी के व्यापारियों के लिये जीएसटीआर- 3बी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 22 तारीख होगी. इस श्रेणी में करीब 49 लाख व्यापारी जीएसटीआर-3बी फाइल करेंगे.

46 लाख टैक्सपेयर्स को राहत

वहीं शेष बचे 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये हर महीने की 24 तारीख अंतिम तिथि होगी. इनमें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओड़िशा के 46 लाख करदाता हर महीने की 24 तारीख तक जीएसटीआर-3बी भर सकेंगे.पूर्व में जीएसटी नेटवर्क पर रिटर्न फाइल करने की प्रणाली में अंतिम दिन तकनीकी खामियों की सूचना मिलती रही है. इसके कारण कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था. मंत्रालय ने कहा कि उसने जीएसटीआर-3बी और रिटर्न भरने को लेकर करदाताओं की कठिनाइयों और चिंताओं पर गौर किया है.

इंफोसिस कर रही है काम

बयान के अनुसार मामले पर जीएसटीएन ने इन्फोसिस के साथ चर्चा की. इन्फोसिस इस नेटवर्क का प्रबंधन करती है. कंपनी ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर उक्त सुझाव दिये. जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को स्थायी तौर पर बेहतर करने के लिये इन्फोसिस के साथ कई प्रौद्योगिकीय कदम उठाये जा रहे हैं. ये कदम अप्रैल 2020 तक अमल में आएंगे. दिसंबर महीने के लिये 20 तारीख अंतिम दिन तक कुल 65.65 लाख जीएसटीआर-3बी फार्म भरे गये.

Input : News18

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