राजधानी समेत राज्य के चार बड़े शहरों में सितंबर महीने से जमीन-फ्लैट समेत सभी दस्तावेजों का निबंधन माडल डीड के माध्यम से ही होगा। पटना के साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सितंबर से 100 प्रतिशत निबंधन माडल डीड से कराने का लक्ष्य रखकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार को बताया कि इसके लिए चारों जिलों के अवर निबंधकों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
माडल डीड की व्यवस्था में आवेदकों को दस्तावेज तैयार करने से लेकर निबंधन कराने तक कातिबों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदक खुद आनलाइन माडल डीड के सहारे आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा कार्यालयों में बने मे आई हेल्प यू काउंटर पर बैठे कर्मियों की सहायता से दस्तावेज तैयार करा कर निबंधन कराया जा सकेगा। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। उत्पाद आयुक्त के अनुसार, आम लोगों की सुविधा के लिए निबंधन विभाग की वेबसाइट पर हिंदी व अंग्रेजी में 31-31 और उर्दू में 29 प्रकार के माडल डीड प्रदर्शित हैं। इनकी सहायता से लोग खुद दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। आनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी की राशि में एक प्रतिशत या अधिकतम दो हजार रुपये की छूट भी दी जा रही है।
तीन गुना तक बढ़ेगी काउंटरों की संख्या
माडल डीड से निबंधन की व्यवस्था शुरू करने से पहले संबंधित निबंधन कार्यालयों में काउंटरों की संख्या तीन गुना तक बढ़ाई जाएगी। मे आई हेल्प यू काउंटर और कंप्यूटर सिस्टम बढ़ाने के साथ आवश्यक कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
20 प्रतिशत तक माडल डीड से निबंधन
निबंधन आयुक्त ने बताया कि पिछले दो माह से राज्य के सभी 125 निबंधन कार्यालयों को माडल डीड से निबंधन बढ़ाने का टास्क दिया गया था। वर्तमान में करीब 20 प्रतिशत निबंधन माडल डीड के सहारे हो रहे हैं। अन्य जिलों में इसे धीरे-धीरे और बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
Source : Dainik Jagran
