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BIHAR

ट्रैफिक रूल्स का झोल : बिहार में तीन नाबालिगों का 81,500 रुपये का काटा चालान

Santosh Chaudhary

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सहरसा : गुरुवार को तीन अलग-अलग जगहों से तीन नाबालिगों को वाहन चलाने के जुर्म में पकड़े जाने पर कुल 81 हजार पांच सौ रुपये का चालान काटा गया. मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बनगांव थाने के पास एक नाबालिग को बाइक चलाते पकड़ा. उससे नाबालिग के तहत 25 हजार व अन्य आरोप में 15 सौ रुपये यानी कुल 26 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला गया. गुरुवार की शाम सदर थाना गेट पर डीटीओ राकेश कुमार, एमवीआइ एसके सिंह व यातायात प्रभारी नागेंद्र राम के नेतृत्व में हुई वाहन जांच में एक नाबालिग को वाहन चलाते पकड़ा गया.

उस पर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया. वहीं शंकर चौक पर ट्रैफिक जवान को स्कूटी सवार नाबालिग द्वारा धक्का मारने व जवान के जख्मी होने के बाद उस पर भी 27 हजार पांच सौ का जुर्माना किया गया. एमवीआइ श्री सिंह ने बताया कि कुल 81 हजार पांच सौ जुर्माना किया गया है. वाहन जांच जारी है. हालांकि उन्होंने नाबालिगों के नाम व पता बताने से इन्कार कर दिया.

पटना में पांच दिनों में वसूले गये 13 लाख, आज से चलेगा विशेष अभियान

पटना : एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद पांच दिनों में पटना में 1259 वाहनों से 13.13 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है. वहीं, इसे सख्ती लागू करवाने के लिए शुक्रवार से एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू होगा.

इसमें 200 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को शहर के अलग-अलग प्वाइंट पर समूह में तैनात किया जायेगा. उनके साथ हैंड हेल्ड डिवाइस लिये चार-पांच अधिकारी भी रहेंगे, तो वाहनों को चेक करेंगे. पहले यह गुरुवार से ही शुरू होनेवाला था, लेकिन फोर्स नहीं मिलने के कारण एक दिन देर से शुरू होगा.

1 सितंबर 174 1.49
2 सितंबर 255 2.29
3 सितंबर 300 3.76
4 सितंबर 252 3.22
5 सितंबर 278 2.37
कुल 1259 13.13

गडकरी बोले- नियमों का पालन कराने के लिए बढ़ाया गया जुर्माना

नयी दिल्ली : नये ट्रैफिक रूल्स को लेकर मचे हंगामे के बीच सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में भारी वृद्धि का फैसला कानून का पालन अनिवार्य बनाने के लिए किया गया है. सरकार का मकसद लोगों पर ज्यादा जुर्माना लगाना बिल्कुल नहीं है. हम चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हों, ताकि लोगों की जान बच सके. देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें डेढ़ लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.

दरअसल, इस महीने से जुर्माने की रकम 30 गुना तक बढ़ने और सजा की अवधि में भी इजाफे का नया नियम लागू किये जाने पर कोहराम मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स डाल कर कानून का विरोध किया जा रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ गुजरात ने भी बढ़ी हुई दर पर जुर्माना वसूलने से इंकार कर दिया है. एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके लिए कड़े जुर्माने के बिना ट्रैफिक रूल कोई मायने नहीं रखता है.

जुर्माना बढ़ाने का फैसला काफी सोच-समझकर और विभिन्न पक्षों से सलाह लेकर लागू किया गया है. यदि लोग कानून का पालन करेंगे, तो उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. सरकार इन जुर्मानों से कमाई करना नहीं चाहती है. अब तक यातायात नियमों का बहुत कम पालन होता रहा है.

पेट्रोल-डीजल वाहन बैन करने का इरादा नहीं

गडकरी ने कहा कि सरकार की पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी बातें चल रही हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देगी. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं. गडकरी ने यह बात सियाम के सालाना कन्वेंशन में कहीं.

मोटर व्हीकल रूल्स: डीएल-आरसी नहीं दिखाने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती ट्रैफिक पुलिस

अगर आप ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो यह जुर्म नहीं है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा. ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है. हालांकि, चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा.

35 हजार का चालान कटा, तो छोड़ गया बुलेट

फरीदाबाद में एक बुलेट सवार का 35 हजार रुपये का चालान हुआ. युवक ने रुपये नहीं दिये और बुलेट मौके पर छोड़ कर चला गया. 35 हजार का चालान फरीदाबाद में अब तक पुलिस कार्रवाई में सबसे बड़ा चालान है.

इ-रिक्शा चालक पर लगा 27 हजार का जुर्माना

दिल्ली के एक इ-रिक्शा चालक पर कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ट्रैफिक पुलिस ने मायापुरी सर्कल में इ-रिक्शा चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटा था. इ-रिक्शा चालक बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चला रहा था.

Input : Prabhat Khabar

BIHAR

सावधान! अब खुला खाद्य तेल की बिक्री पर होगी सख्ती, बेचे तो हो सकती है उम्र कैद और जुर्माना भी

Muzaffarpur Now

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खुला खाद्य तेल बेचे तो जेल हो सकती है। छह महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। साथ में एक से दस लाख तक का जुर्माना भी। केन्द्र सरकार ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह निर्देश सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजा है।

careful now sale of open edible oil will be strictly prohibited in all state including bihar if sol

कोरोना महामारी के फैलने के बाद केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय इसको लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है। सरकार का मानना है कि खुला तेल बेचने में मिलावट की आशंका बनी रहती है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वर्ष 2011 में बने कानून में ही खुले तेल की बिक्री पर रोक है। लेकिन, कई राज्यों से अब भी शिकायतें मिल रही हैं कि खुला तेल धड़ल्ले से बिक रहा है। राज्य सरकार को इस पर सख्त कराई करनी चाहिए और हर हाल में खुला तेल की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

Mustard oil, once king of the kitchen, sees fewer buyers

राज्य में चार हजार करोड़ का व्यापार

राज्य में खाद्य तेल के रूप में ज्यादा सरसों तेल औ रिफाइंड की बिक्री होती है। ब्रांडेड कंपनियां तो पैक तेल ही बेचती हैं, लेकिन इसे खरीद कर खुदरा बेचने वाले व्यापारी खोलकर बेचते हैं। यहां लगभग आठ कंपनियों के तेल की बिक्री होती है। इसके लिए लगभग 250 वितरक राज्यभर में विभिन्न कंपनियों का तेल बेचते हैं।

लोकल कंपनियों का भी है व्यापार

राज्य में ऐसी कई कंपनियां व्यापार करती हैं जो हल्दिया और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से टैंकर में तेल मंगाती हैं। ऐसे व्यापारी टैंकर के तेल को लोकल ब्रांड के नाम से स्थानीय डब्बे में पैक करते हैं। चूकि पैकिंग स्थानीय स्तर पर ही व्यापारी करते हैं, लिहाजा वहां भी मिलावट का खतरा रहता है।

छोटे ग्राहकों को होगी परेशानी

खुले तेल की बिक्री बंद होने से ऐसे लोगों को परेशानी होगी, जो रोज कमाते-खाते हैं। बड़ी कंपनियों का छोटा पैक बाजार में नहीं दिखता है। लेकिन मजदूर तबके के कई ऐसे परिवार हैं जो रोज सौ ग्राम तेल ही खरीदते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो मिल चलाते हैं और सरसों आदि की पेराई कर तेल बेचते हैं। उनके पास कोई ब्रांड नहीं होता है, लेकिन ग्राहक उसे अधिक शुद्ध मानते हैं।

अब तक केन्द्र सरकार का निर्देश वाला पत्र नहीं मिला है। पत्र आने में थोड़ा वक्त लगता है। पत्र मिलने पर उसके अनुसार कार्रवाई होगी। – विनय कुमार, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

Input : Hindustan

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BIHAR

बिहार में बाढ़ राहत की तैयारी शुरू, इस बार बाढ़ पीड़ितों को पके खाने का पैकेट दिया जाएगा!

Muzaffarpur Now

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दूध के पैकेट की तरह पानी का भी रेडीमेड पैक और खाना भी डब्बा बंद पैकेट में… इस बार ऐसी व्यवस्था बाढ़ राहत शिविरों में करने को लेकर मंथन जारी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सामुदायिक किचन में ऎसी व्यवस्था की जाएगी। लोग बिना एक दूसरे के संपर्क में आए अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा सकेंगे।

bihar flood

दरअसल इस बार बिहार में मानसून काफी अच्छा है। बीते कई वर्षों की तुलना में इस बार बारिश की स्थिति अच्छी है। अच्छी बारिश के कारण जहां खेती आसान हुई है वहीं दूसरी ओर बिहार में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर नेपाल से आने वाली नदियों में पानी आने पर उत्तर बिहार के डेढ़ दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग कार्य योजना बनाकर काम कर रहा है।

कोरोना काल को देखते हुए लोगों को इससे बचाने के लिए विभाग रेडीमेड खाने का पैकेट देने पर विचार कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक बाढ़ राहत शिविर में बच्चों, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं को दूध का पैकेट दिया जाता रहा है। बाकी थाली में लोग खाना लेकर खाते हैं। पानी की अलग व्यवस्था होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में भीड़ लग सकती है। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक रहेगा।

बाढ़ राहत शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसके लिए पीएचईडी पानी के पैकेट पर विचार कर रहा है। इसकी प्रक्रिया शुरू है। जिलों से इस पर संपर्क किया जा रहा है कि खाना बनाने के बाद उसे डब्बे में बंद कर किस तरह दिया जाए कि परिवार के लोग एक स्थान पर बैठकर आराम से खाना खा सकें और दूसरों के संपर्क में भी नहीं आएं। मास्क, सेनेटाइजर सहित अन्य व्यवस्था के साथ आपदा प्रबंधन इस पर काम कर रहा है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो जिलों को इस बाबत आवश्यक निर्देश दिया जाएगा।

Input : Hindustan

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MUZAFFARPUR

जिले में पहली बार चला बाइक के साथ मास्क चेकिंग अभियान

Muzaffarpur Now

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शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में पुलिस ने एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर बाइक के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वाले काफी संख्या में लोगों को पुलिस ने खाड़ीखोटी सुनायी। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की चेकिंग को गलत ठहराया। शहर से लेकर गांव तक में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। कोरोना महामारी के बचने का मास्क एक अहम जरिया है।

जिले में पहली बार चला बाइक के साथ मास्क चेकिंग अभियान

वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। इस कारण एसएसपी ने बाइक के साथ मास्क चेकिंग का आदेश दिया। दोपहर तीन बजे विभिन्न थाने की पुलिस ने चेकिंग पोस्ट पर बाइक के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बताया जाता है कि जिले में शुक्रवार को पहली बार मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। हालाकिं, पहला दिन होने की वजह से किसी को जुर्माना नहीं किया गया। उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

Input : Hindustan

 

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