महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट लखनऊ की कंपनी पीओसिटी सर्विसेज को बिहार सरकार ने कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन चलाने का ठेका दिया है। आरटीपीसीआर जांच किट की सप्लाई के मामले में इस कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2020 में तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। बिहार में इस कंपनी को पांच मोबाइल वैन चलाने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और बिहारशरीफ के अस्पतालों से संबद्ध किया गया है। हर वैन को हर दिन एक हजार आरटीपीसीआर जांच करनी है।
इसके लिए कंपनी को 29.20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। यह व्यवस्था 90 दिनों के लिए है। जबकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि इस तरह के वैन में आरटीपीसीआर जांच का सेटअप तैयार करने में प्रति वैन दो करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार 10 करोड़ रुपए में पांच वैन तैयार हो जाएंगे। सरकार को दो से ढाई सौ रुपए में आरटीपीसीआर जांच की किट मिलती है। इस प्रकार पांचों वैन से तीन महीने में साढ़े चार लाख जांच करने में करीब नौ से 10 करोड़ रुपए खर्च आएगी। इसके अलावा एक करोड़ रुपए वैन में तीन महीने के लिए वैन के मैनपावर, फ्यूल, केमिकल आदि के खर्च को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
ऐसे में 20 करोड़ रुपए में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा और तीन महीने में साढ़े चार लाख जांच भी पूरी हो जाएगी। मोबाइल टेस्टिंग वैन का काम संतोषजनक नहीं रहने को लेकर भागलपुर के सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में 1800 जांच रिपोर्ट पेडिंग है। कंपनी के लोग जांच कर रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। जांच भी लक्ष्य के अनुसार नहीं कर रहे हैं।
इतनी खर्च पर भी 30 हजार से नहीं बढ़ी जांच..24 घंटे में रिपोर्ट भी नहीं
गड़बड़ गणित
एक वैन की कीमत
2 करोड़ यानी
5×2=10 करोड़
4.5 लाख जांच किट
200 रुपए प्रति किट यानी 4.5 x 200 =9 करोड़
मैन पावर/फ्यूल/केमिकल आदि
1 करोड़ रुपए/तीन महीने के लिए कुल खर्च = 10 + 9 + 1 = 20 करोड रुपए
5 मोबाइल वाहनों से जांच पर एक दिन में 32.45 लाख खर्च
इस वैन से जांच की गति नहीं बढ़ रही है। हजारों सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। जबकि करार के अनुसार 24 घंटे में रिपोर्ट अपलोड करनी है। 5 वैन के लिए 1 दिन का खर्च 32,45,000 लाख है। 28 मई से 27 अगस्त तक, 90 दिनों के लिए यह व्यवस्था की गई है।
शर्त के मुताबिक हर दिन 900 जांच जरुरी हो रही औसतन 365
पांच वैन को रोज 1000-1000 जांच का लक्ष्य दिया गया है। बीएमएसआईसीएल से जो अनुबंध हुआ है उसके अनुसार रोज 1 हजार जांच का न्यूनतम 90 प्रतिशत यानि 900 जांच के लिए भुगतान बाध्यकारी है। यानि हर दिन एक मोबाइल वैन को 900 जांच करनी ही होगी। सभी जिलों के आंकड़ों को देखें तो 14 जून तक 31 हजार ही जांच हुए हैं यानि हर वैन औसतन सिर्फ 365 जांच कर रहा है। हालांकि अलग-अलग जिलों में अलग तिथियों से जांच शुरू हुई है।
महाराष्ट्र ने सितंबर 2020 में 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया
पिछले साल सितंबर में महाराष्ट्र में टेस्टिंग के लिए किट की कमी थी। महाराष्ट्र सरकार के हाफकीन बायो फार्मा कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2020 में ई-टेंडर जेम पोर्टल पर डाला था। लखनऊ की पीओसिटी सर्विसेस का टेंडर पास हुआ। 9.87 करोड़ में सौदा हुआ था। 15 सितंबर को कंपनी से पहले बैच के 6.3 लाख किट्स मिलनेवाले थे, लेकिन कंपनी ने सप्लाई नहीं किया। इसलिए टेंडर रिजेक्ट करके कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया।
Input: dainik bhaskar
