बंगाल में कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन तृणमूल के भीतर बगावती स्वर तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से एक बाद एक विधायक व मंत्री अपनी नाराजगी जता रहे हैं यह शुभ संकेत नहीं है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री धीरे-धीरे बगावत पर उतर रहे हैं, लेकिन ममता के लिए सबसे तगड़ा झटका उनके भरोसेमंद और आंदोलन के दिनों के सहयोगी शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा है। सिर्फ अधिकारी ही नहीं उनके अलावे कई और ऐसे नेता व विधायक हैं जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) के पार्टी के भीतर हस्तक्षेप को लेकर मुखर हो रहे हैं। यही नहीं सत्तारूढ़ दल में मची उठापटक के पीछे सिर्फ पीके ही नहीं बल्कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को वजह माना जा रहा है।

पीके के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं तृणमूल के कई नेता

तृणमूल के कई नेता पीके के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा और आंध्र प्रदेश समेत कई चुनाव में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले पीके को ममता व अभिषेक ने पिछले साल ही बंगाल चुनाव में तृणमूल का कामकाज देखने के लिए हायर किया है। प्रशांत किशोर की एजेंसी आई-पैक पिछले वर्ष जुलाई से तृणमूल के लिए काम कर रही है लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे पीके ममता की उम्मीदों को ठेस पहुंचने की आशंका है। क्योंकि, पीके की रणनीति के तहत इस वर्ष जुलाई में ममता ने संगठन में भारी फेरबदल किया था। इसके बाद से ही नाराजगी बढ़ती जा रही है।

कई विधायक जता चुके हैं अपनी नाराजगी

पिछले दिनों मुर्शिदाबाद से तृणमूल विधायक नियामत शेख ने एक जनसभा में प्रशांत किशोर का खुलेआम विरोध करते हुए कहा था, क्या हमें उनसे (पीके) राजनीति समझने की जरूरत है? कौन है वह? अगर बंगाल में तृणमूल को नुकसान पहुंचा तो पीके उसकी वजह होंगे। यही नहीं कूचबिहार से तृणमूल विधायक मिहिर गोस्वामी ने भी प्रशांत किशोर पर आपत्ति जताते हुए फेसबुक पर कई पोस्ट किए। उन्होंने पीके पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या तृणमूल अभी भी वाकई ममता बनर्जी की पार्टी है? ऐसा लगता है कि पार्टी को किसी ठेकेदार को दे दिया गया है। शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तथा नई दिल्ली जाकर भाजपा का दामन थाम लिया।

बैरकपुर विधानसभा से तृणमूल विधायक शीलभद्र दत्त ने पीके की एजेंसी पर हमला बोलते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। दत्ता ने कहा है कि एक बाहरी एजेंसी उन्हें सिखा रही है कि राजनीति कैसे करें। यही नहीं मंत्री रबींद्रनाथ भट्टाचार्य ने हुगली के सिंगुर के विधायक बेचाराम मन्ना से नाराज होकर इस्तीफा देने की बात कह दी थी। वहीं मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल से नाराज हैंं।

Source : Dainik Jagran

अगले महीने (दिसंबर) की पहली तारीख को आम जनता को झटका मिलने की आशंका है. ये झटका एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के रूप में हो सकता है. दरअसल, तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को संशोधित करती हैं और ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है.

देश में एलपीजी की कीमत सरकारी तेल कंपनियां निर्धारित करती हैं और हर महीने की पहली तारीख को ये संशोधित की जाती हैं. तेल विपणन कंपनियां दिसंबर की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन पर एक घोषणा कर सकती हैं. यानी 1 दिसंबर, 2020 से देशभर में रसोई गैस की कीमत में बदलाव होना तय है.

हालांकि, कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा गया है. उम्मीद कि जा रही है कि आगे भी राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए हमें 1 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा. देश में लगभग सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने के लिए किया जाता है.

एलपीजी की कीमतों में वृद्धि आम आदमी की जेब पर असर डालती है. हालांकि, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत सरकार उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा हो जाती है और ये हर महीने बदलती है.

उधर, बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के मन में सब्सिडी को लेकर सवाल चल रहे थे. इस सवाल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘‘एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं. इसलिए एलपीजी बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा.’’

बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर हर वर्ष अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है. यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में दी जाती है. उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर एलपीजी खरीदते हैं और बाद में सब्सिडी उनके खाते में आती है.

सरकार तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है.

Source : Aaj Tak

कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों को टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह का साथ मिला है. उन्होंने किसानों को सुनने की अपील की है. हरभजन सिंह ने ट्वीट किया कि किसान हमारा अन्नदाता है. हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए.

टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज ने कहा कि क्या यह वाजिब नहीं होगा. बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम किसानों की बात नहीं सुन सकते. कृपया किसान की भी सुनिए. जय हिंद. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे हैं. वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने को लेकर पुलिस से झड़प भी हुई. एक ओर जहां किसान दिल्ली में दाखिल होने पर अड़े रहे तो वहीं पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करने से रोकती रही. पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इन सबके के बावजूद किसान अड़े रहे. आखिरी में प्रशासन को उनके आगे झुकना पड़ा और दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत देनी पड़ी.