अब खत्म होगा बाज़ार में मोलभाव, सरकार बेचेगी सब्जी

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राज्य सरकार अब सब्जियां बेचने की तैयारी में जुट गया है. सुधा दूध की तरह अब राज्य में आउटलेट पर सब्जियां भी बिकेंगी. सहकारिता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच जिलों पटना, बेगूसराय, नालंदा, वैशाली और समस्तीपुर में इसकी शुरुआत होगी. इन जिलों में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है. सबकुछ ठीक रहा तो जनवरी से सब्जियों के आउटलेट खुल जायेंगे.

बता दें कि सब्जियों का प्रसंस्करण और उसकी बिक्री मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. राज्य मंत्रिपरिषद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है. पूरा सिस्टम कंफेड की तरह होगा. जिस तरह सुधा दूध का कलेक्शन, उसका प्रसंस्करण और वितरण होता है उसी तर्ज पर सब्जियों का भी कलेक्शन, प्रसंस्करण और वितरण होगा. इन पांचों जिलों में सब्जी उत्पादकों की सहकारी समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

इन पांचों जिलों में 98 प्रखंड हैं. सभी प्रखंड में सब्जी उत्पादकों की सहकारी समिति बनेगी, सब्जी उत्पादकों के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा. अधिक दिन तक सब्जी ताजी रहे इसके लिए कोल्ड चेन के तहत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा. एक हाट का निर्माण होगा, जहां किसान अपने उत्पाद को बेच सकेंगे. यहां पर सब्जियों की शोर्टिंग और ग्रेडिंग की व्यवस्था होगी.

किसको मिलेगा लाभ

इस व्यवस्था का एक लाभ यह भी होगा कि किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी. बिचौलियों के हाथ सब्जी बेचने से वो बच जायेंगे. अभी किसानों से बिचौलिये औने-पौने दाम में सब्जी खरीद लेते हैं. वहीं, आम लोगों को यह लाभ होगा कि उचित कीमत पर और ताजी सब्जियां मिल जायेंगी.

Source : Live Cities


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